सरकार र मिटरब्याज पीडितबीच ९ बुँदे सहमति: ९ दिन लामो 'पैदल न्याय मार्च' आन्दोलन अन्ततः स्थगित

काठमाडौं, १ साउन । विगत ९ दिनदेखि सडकमा उत्रिएका मिटरब्याज (अनुचित लेनदेन) पीडित पक्ष र सरकारबीच ९ बुँदे सहमति जुटेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा शुक्रबार भएको निर्णायक वार्तापछि दुवै पक्षले सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरेसँगै ९ दिन लामो आन्दोलनका सम्पूर्ण कार्यक्रम तत्कालका लागि स्थगित गरिएको छ ।

सहमतिपत्रमा सरकारी वार्ता टोलीका संयोजक एवं प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव पुष्कर सापकोटा र पीडित पक्षका तर्फबाट आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेका अवधेश कुशवाहाले हस्ताक्षर गरेका छन्  गत असार २५ गते धनुषाको जनकपुरस्थित तृतियागाछीबाट सुरु भएको 'पैदल न्याय मार्च' बाराको निजगढ पुगेपछि असार ३२ गते गृहमन्त्री सुदन गुरुङसँगको प्रारम्भिक छलफलपछि पीडित टोली वार्ताका लागि काठमाडौं आएको थियो ।

सहमतिमा समेटिएका प्रमुख ९ बुँदाहरू 

१. गम्भीर आर्थिक अपराध घोषणा: सरकारले मिटरब्याज प्रथालाई गम्भीर आर्थिक अपराधका रूपमा परिभाषित गर्दै यसको पूर्ण उन्मूलन गर्ने प्रस्ताव आगामी मन्त्रिपरिषद् बैठकमा लैजानेछ ।
२. फर्जी कागजात स्वतः खारेज: साहु महाजनहरूले जबरजस्ती तयार पारेका फर्जी तमसुक, दृष्टिबन्धक, छिनुवा पास तथा बाध्यकारी चेकजस्ता लिखतहरूलाई कानुनी रूपमै अवैध र खारेज गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।
३. ३ महिनाभित्र विशेष ऐन: गृह मन्त्रालयले ३ महिनाभित्र मिटरब्याज नियन्त्रणसम्बन्धी विशेष ऐनको मस्यौदा तयार गर्नेछ । उक्त ऐनमा मुद्दा हेर्न छुट्टै न्यायाधिकरण (ट्रिब्युनल) गठन र पीडितको हडपिएको सम्पत्ति फिर्ता गराउने ग्यारेन्टी समेटिनेछ ।
४. सम्पत्ति शुद्धीकरण छानबिन: अवैध रूपमा चर्को ब्याज असुल्ने सुदखोरहरूमाथि लिखतको फरेन्सिक परीक्षण गरिनुका साथै सम्पत्तिको स्रोत खोजी गरी सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) ऐनअन्तर्गत कडा कारबाही अघि बढाइनेछ ।
५. लेनदेनमा वैधानिक स्रोत अनिवार्य: वडा कार्यालयमार्फत हुने ग्रामीण ऋण लेनदेन प्रमाणीकरण गर्दा रकमको वैधानिक स्रोत र बैंकिङ कारोबारको प्रमाण अनिवार्य देखाइनुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ ।
६. केन्द्रमा उच्चस्तरीय समिति: पीडितका गुनासा र समस्या समाधानको नियमित अनुगमनका लागि केन्द्रमा प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिवको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय समन्वय समिति र छुट्टै सहायता डेस्क स्थापना गरिनेछ ।
७. जिल्लास्तरीय सहजीकरण समिति: प्रत्येक जिल्लामा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी (SCDO) को नेतृत्वमा पीडितका ३ प्रतिनिधिसहितको सहजीकरण समिति गठन गरिनेछ, जसले ६ महिनाभित्र सबै उजुरीको फर्छ्योट गर्ने लक्ष्य राख्नेछ ।
८. कानुनी अवरोध हटाइने: अदालतमा विचाराधीन रहेका मुद्दाहरूमा पीडितले न्याय पाउने गरी देखिएका कानुनी जटिलता र अवरोध हटाउन सरकारले विशेष पहल गर्नेछ ।
९. राहत तथा बजेट प्याकेज: पीडितहरू पुनः ऋणको दुष्चक्रमा नपरून् भन्नका लागि सरकारले वार्षिक बजेटमार्फत ग्रामीण क्षेत्रका लक्षित वर्गका लागि आर्थिक सहायता तथा विशेष राहत प्याकेजका कार्यक्रमहरू ल्याउनेछ ।

"सहमति कार्यान्वयन हुनेमा विश्वास छ" – पीडित पक्ष

सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरेपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै पीडित पक्षका प्रतिनिधि अवधेश कुशवाहाले यसपटक सरकारसँग भएको ९ बुँदे सहमति ऐतिहासिक रहेको र यो पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुनेमा आफूहरू विश्वस्त रहेको बताए । सरकारले आफ्ना प्रतिबद्धता पूरा नगरे पुनः आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिँदै उनले तत्कालका लागि भने सबै न्याय मार्च र धर्नाका कार्यक्रमहरू फिर्ता लिई सबै पीडितहरू घर फर्कने तयारीमा रहेको जानकारी दिए ।

यो सहमतिसँगै मिटरब्याजीहरूको अत्याचारबाट पिल्सिएका तराई तथा ग्रामीण क्षेत्रका हजारौं सर्वसाधारणले ठूलो कानुनी राहत पाउने अपेक्षा गरिएको छ ।