अत्यावश्यक पेट्रोलियम ढुवानीमा हडताल

काठमाडौँ, ३ असार : नेपाल पेट्रोलियम ट्याङ्कर चालक सङ्घले विभिन्न सात बुँदे माग राख्दै अत्यावश्यक पेट्रोलियम पदार्थको ढुवानीमा हडताल गरेपछि उपत्यकाका पेट्रोलपम्पहरुमा सवारी साधनको चर्को लाइन देखिएको छ । सोमबारदेखि पेट्रोलियम पदार्थको ढुवानी रोकिएपछि अभाव सिर्जना भएको हो ।

    आवश्यक सेवा सञ्चालन ऐन, २०१४ तथा आवश्यक पदार्थ नियन्त्रण (अधिकार) ऐन, २०१७ ले पेट्रोलियम पदार्थलाई अत्यावश्यक सेवाभित्र राखेको छ भने यी सेवामा बन्द तथा हडताल गर्न बर्जित छ । ट्याङ्कर चालक सङ्घमा आवद्ध चालकहरुले भने विद्यमान कानुनी व्यवस्थाको उल्लङ्घन गर्दै आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् ।

    नेपाल पेट्रोलियम ट्याङ्कर चालक सङ्घको आह्वानमा पेट्रोलियम पदार्थ ढुवानी गर्ने चालक तथा सहचालक आन्दोलिन भएपछि आज उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा छलफलका लागि बोलाइएको नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक डा चण्डिकाप्रसाद भट्टले राससलाई जानकारी दिनुभयो । “आन्दोलनरत पक्षसँग छलफल थालेका छौँ । आज बेलुकासम्ममा केही निष्कर्ष आउला”, उहाँले भन्नुभयो ।

    आयल निगममा लामो समयदेखि ट्याङ्कर चालक मजदुरहरु आवश्यक सेवा सुविधाबिना नै काम गर्न बाध्य रहेको र यो समस्या समाधानका लागि लामो समयदेखि अनुरोध गर्दा पनि सुनुवाइ नभएपछि आन्दोलित हुनुपरेको पेट्रोलियम ट्याङ्कर चालक सङ्घले जनाएको छ ।

    सम्पूर्ण ट्याङ्कर चालक÷सहचालक मजदुरको श्रम ऐन अनुसार नियुक्तिपत्र दिई नेपाल सरकारले तोके अनुसारको तलबको व्यवस्था गरिनुपर्ने, स्वरोजगारको हकमा मात्र लागू गरिएको दोब्बर बैंक ग्यारेण्टी र वार्षिक नवीकरण खारेज गरिनुपर्ने, सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्धताको व्यवस्था गरिनु पर्नेलगायत माग सङ्घले राखेको छ ।

    त्यस्तै, ‘टेम्प्रेचर’को सही व्यवस्थापन गरिनुपर्ने, ५० लिटरभन्दा बढी नाममा परेको दोब्बर प्रकरण खारेज गरिनुपर्ने, चालक तथा सहचालकलाई जोखिम भत्ताको व्यवस्थापन गरिनुपर्ने र प्रत्येक तीन महिनामा सुरक्षा सतर्कतासम्बन्धी तालिमको व्यवस्था गरिनुपर्ने माग सङ्घको छ ।

    सङ्घले गत जेठ २९ गते आफ्ना माग सम्बोधनका लागि आयल निगमलाई पत्र पठाएको थियो । साथै सात बुँदे माग पूरा नभए जेठ ३२ गते कालोपट्टी बाँधेर विरोध गर्ने, असार १ गते गाडीमा कालो झण्डा राखेर विरोध गर्ने र असार २ गते पूर्णरुपमा काम छोडेर गाडीको साँचो ट्याङ्कर धनीलाई हस्तान्तरण गर्ने गरी विरोधका कार्यक्रम घोषणा गरेको थियो ।