संयुक्त आत्महत्या सम्बन्धी कानुन बनाउनू :सर्वोच्च अदालत

३० कात्तिक, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले दुई वा सो भन्दा बढी व्यक्ति मिलेर गर्ने संयुक्त आत्महत्यालाई कसूरमा परिभाषित गरी सजाय निर्धारणसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था गर्न सरकारलाई आदेश दिएको छ ।

न्यायाधीशहरु अनिलकुमार सिन्हा र हरि फुयालको इजलासले गरेको फैसलामा भनिएको छ, ‘हालको प्रचलित कानुनमा संयुक्त रुपमा गरिने आत्महत्याको कसुर परिभाषित भई सजाय निर्धारण गरेको नदेखिएको हुँदा यस्तो अपराधको परिभाषा र सजायको रिक्तता पूरा गर्ने काम कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाको भएकाले कानुन मन्त्रालयलाई ध्यानाकर्षण गराउने ।’

अहिलेको कानुनमा संयुक्त आत्महत्या (सुसाइड प्याक्ट ) लाई कसुर परिभाषित गरी सजायको व्यवस्था नभएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले संघीय संसद र कानुन मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराएको हो ।
संयुक्त आत्महत्याको प्रयास गरेका प्रेमीप्रेमिकामध्ये एकजना बाँचेपछि चलेको मुद्दाको सुनुवाइका क्रममा सर्वोच्च अदालतले  सामूहिक आत्महत्यालाई कसुर निर्धारण गरी सजायको कानुनी व्यवस्था गर्न आदेश दिएको हो ।