कर्मचारीलाई आवास सुविधा दिने लुम्बिनी प्रदेश सरकारको निर्णय

रूपन्देही । लुम्बिनी प्रदेशको स्थायी राजधानी राप्ती उपत्यका (देउखुरी) दाङमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले कर्मचारीको सेवा थप गर्ने निर्णय गरेको छ । मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले राजधानी स्थानान्तरण सहयोग पुग्ने गरी कर्मचारीलाई सुविधा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो ।

स्थायी राजधानीमा दाङमा स्थान्तरणका क्रममा आउने कर्मचारीहरुलाई सहजताका लागि वर्ग विभाजन गरेर आवासको सुविधा दिने निर्णय गरिएको सरकारका प्रवक्ता एवम् आन्तरिक मामिला कानुन तथा सञ्चारमन्त्री तीलकराम शर्माले जानकारी दिए।

उनका अनुसार श्रेणीविहीन कर्मचारीलाई तीन हजार पाँच सय रुपैयाँ, चौथो, सहायक पाँचौं र अधिकृतसम्मलाई ६ हजार मासिक आवास सुविधा दिइनेछ । देउखुरीमा कोठा भाडा लिएर बस्ने कर्मचारीहरुलाई आवासका सुविधा उपलब्ध गराइने उनले जानकारी दिए ।

प्रदेशका १३ मन्त्रालय र प्रदेश योजना आयोगमा समेत गरी ३३७ कर्मचारी छन् । स्थायी राजधानीको शुभारम्भसँगै मुख्यमन्त्री र मन्त्रिपरिषद्का कामकाजहरू राप्ती उपत्यका देउखुरीबाट सुचारु भएका छन् । मन्त्रालयमा कार्यरत कर्मचारीले स्थायी राजधानी राप्ती उपत्यका देउखुरीमा भौतिक पूर्वाधार पूर्ण रुपमा निर्माण नभई राजधानी स्थानान्तरण भए पनि कार्य गर्न नसकिने आशयको विज्ञप्ती जारी गरेपछि सरकारले कर्मचारीलाई सुविधा थपेको हो ।