“लिभिङ टुगेदर"लाई तत्काल कानुनी मान्यता दिन परमादेशको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतमा “लिभिङ टुगेदर” (Living together) (विवाह बन्धनमा नबाँधिने तर पतिपत्नीसरह दैनिक जीवनयापन गर्ने) लाई कानुनी मान्यता दिन माग गर्दै रिट दायर भएको छ । अधिवक्ता अनु भट्टराईले कानुनबमोजिम सक्षम र योग्य व्यक्तिहरु लिभिङ टुगेदरमा बस्न पाउने गरी तत्काल कानुनी व्यवस्था निर्माण गर्न परमादेशको माग गर्दै हिजो फागुन ३० गते बुधबार रिट दायर गरेकी हुन् ।

सर्वोच्चका सूचना अधिकारी गोविन्दप्रसाद घिमिरेले उक्त रिटमा चैत ४ गते पेशी तोकिएको जानकारी दिए । यद्यपि, हाल नेपालमा लिभिङ टुगेदरसम्बन्धी कानुन छैन । तर नेपालका धेरै शहरीमा लिभिङ टुगेदरमा बस्नेहरुको सङ्ख्या बढ्दै जाँदा विभिन्न समस्या देखिएको र यसलाई व्यवस्थित गर्न कानुन बनाउन माग गर्दै अधिवक्ता भट्टराईले रिट दायर गरेकी हुन् ।

अभिवक्ता भट्टराईद्वारा दायर रिटमा भनिएको छ, ‘‘लिभिङ टुगेदरलाई समयमै नियमन र व्यवस्थापन गर्न अति नै जरुरी र आवश्यक रहेकाले कानुनको अभावमा लिभिङमा रहने प्रचलनलाई अनैतिक मानिसले गर्ने खराब आचरणजन्य कार्यको रुपमा लिने मानसिकताबाट समाजलाई मुक्त बनाउने तथा त्यस्ता सम्बन्धमा रहे बसेका मानिसहरुमा उत्पन्न हुन सक्ने समस्याबाट बचाई तिनीहरुको मर्यादा कायम गराउने पेशागत धर्म तथा नैतिक जिम्मेवारी सम्झिदै कानुनी उपचारको अन्य वैकल्पिक कानुनको समेत व्यवस्था नभएकाले सम्मानित अदालतमा यस रिट निवेदन लिएर उपस्थित भएको छु ।’