काठमाडौं । ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय डा. बाबुराम भट्टराई र माधवकुमार नेपालविरुद्धको मुद्दा पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ हुने भएको छ।
नेपाल र भट्टराईविरुद्ध भ्रष्टाचार र लिखतसम्बन्धी कसुर (किर्ते) मुद्दा चलाउनुपर्ने मागसहित सर्वोच्च अदालतमा दायर रिटमा बिहीबार सुनाइ गर्दै न्यायाधीशद्वय तिलप्रसाद श्रेष्ठ र नित्यानन्द पाण्डेको इजलास उक्त मुद्दा पूर्ण इजलासमा गर्न आदेश दिएको हो। पूर्ण इजलासमा कम्तीमा तीन न्यायाधीश हुन्छन्।
२०७६ माघ २२ गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ललिता निवास प्रकरणमा एक सय ७५ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरे पनि नीगिगत निर्णय भन्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्रीका हैसियतमा नेपाल र भट्टराईविरुद्ध मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको थियो।
उक्त निर्णयलाई चुनौती दिँदै अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानलेले २९ माघ २०७६ मै सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गराएका थिए।
वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण नेउपानेले ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा लाने दुषित निर्णय गर्ने पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वयमाथि छानविन गर्नुपर्ने माग राख्दै रिट दायर गरेका थिए । ५ वर्षपछि सुनुवाइ भएको सो मुद्दामा पूर्ण इजलासमा पठाउने आदेश भएको छ । अधिवक्ता नेउपानेले पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय भट्टराई र नेपाललाई अख्तियारलेसमेत उन्मुक्ति दिएको भन्दै मुद्दा चलाउनुपर्ने आदेशको माग गरेका थिए ।
प्रतिक्रिया