सरकारले संसदीय प्रणाली र लोकतान्त्रिक मूल्यहरूको हुर्मत लियो -प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता आङदेम्बे

काठमाडौं। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले वर्तमान सरकारको कार्यशैली, संसदीय मर्यादा र मानवीय संवेदनशीलतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। मंगलबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता भीष्मराज आङदेम्बेले सरकारले संसदीय प्रणाली र लोकतान्त्रिक मूल्यहरूको हुर्मत लिएको आरोप लगाए।

नेता आङदेम्बेले संसदको अधिवेशन आह्वान भइसकेपछि त्यसलाई स्थगन गरेर करिब डेढ सय कानुन अध्यादेशमार्फत ल्याउनुलाई ‘अस्वभाविक र असंसदीय’ कदमको संज्ञा दिए। “हामी अध्यादेशको पहिरो लागेको भीरको डिलमा उभिन पुगेका छौं,” उनले भने, “कानुन निर्माणको अधिकार खोसेर आदेशबाट शासन चलाउने शैलीले लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाएको छ।”

सरकारले भूमिहीन, सुकुम्बासी र गरिबहरूका बस्तीमा डोजर चलाएको र मानवीय आत्मसम्मान कुल्चिएको भन्दै उनले कडा आलोचना गरे। सुत्केरी, बालबालिका र वृद्धवृद्धालाई घरबाट तानेर सडकमा फालिएको घटनाप्रति दुःख व्यक्त गर्दै उनले भने, “आफ्नो नागरिकप्रति अभिभावक बन्नुपर्ने सरकार यमदूतजस्तो क्रुर बन्नु हुँदैन।” गरिबका बस्तीमा सुरक्षाकर्मीको आडमा ‘गुण्डागर्दी’ र दमन बढाइएको उहाँको आरोप थियो।

सोमबार राष्ट्रपतिले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिरहँदा प्रधानमन्त्री सदन छोडेर बाहिरिएको विषयलाई आङदेम्बेले ‘गिनिज बुक’मा लेखिने खालको लज्जास्पद घटना बताए। “संसारको कुन देशको प्रधानमन्त्री नीति तथा कार्यक्रमकै बीचमा उठेर हिँड्छ?” भन्दै उनले प्रश्न गरे।

उनले व्यङ्ग्यात्मक शैलीमा भने, “कतै उनको स्वास्थ्यमा अचानक गम्भीर समस्या त आएन? यदि त्यसो हो भने तत्काल परीक्षण गरेर संसदलाई जानकारी गराइयोस्, अन्यथा उहाँको अहंकारले देशको शिर झुकेको छ।” सरकारले सुशासनको नारा दिए पनि आफ्नै मन्त्रीहरूमाथि लागेका संगीन आरोपको छानबिन गर्न हच्किएको प्रतिपक्षको दाबी छ। तत्कालीन गृहमन्त्रीमाथि लागेको आरोपको निष्पक्ष छानबिन किन भएन भन्दै उनले प्रश्न गरे।

साथै, २०४७ सालदेखिको सम्पत्ति छानबिन गर्ने कुरा ‘डंका’ मात्रै भएको र पुराना आयोगका प्रतिवेदनहरू कार्यान्वयन नभएकोमा उनले आक्रोश व्यक्त गरे। संविधान संशोधन जस्तो संवेदनशील विषयमा विज्ञहरूको सहभागिता बिना ‘कार्यदल’ बनाएर अघि बढ्नु अपरिपक्वता भएको कांग्रेसको ठहर छ। आङदेम्बेले सर्वोच्च अदालतका बहालवाला वा पूर्व न्यायाधीशको संयोजकत्वमा ‘सर्वपक्षीय संविधान सुधार सुझाव आयोग’ गठन गर्न माग गरे।

यस्तै, नेपाल-भारत सीमा क्षेत्रमा ‘भन्सारको सय रुपैयाँको नियम’ ले जनजीवनमा हलचल ल्याएको भन्दै व्यावहारिक बन्न उनले आग्रह गरे। सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमलाई उनले ‘नयाँ भाष्य तर पुरानै कुरा’ को संज्ञा दिए। १०० बुँदे घोषणा र नीति तथा कार्यक्रमबीच तादात्म्य नभएको र स्रोत सुनिश्चितता बिनाका योजनाहरू फगत ‘लोकप्रियतावाद’ मात्रै हुने उनको टिप्पणी थियो।

नेता आङदेम्बेले संवादहीनता तोड्न र सरकार फेसबुकमा मात्र नभई सदनमा उत्तरदायी बन्नुपर्नेमा जोड दिए। उनले देश भयावह महँगी र विपद्को जोखिममा रहेका बेला गृह मन्त्रालय नेतृत्वविहीन हुनु राष्ट्रिय सुरक्षामाथिको खेलाँची भएको बताए।