सदन, सरकार र आफ्नै कामबाटसमेत सन्तुष्ट छैन : नेता आले

काठमाडौँ, २५ कात्तिक : सांसद प्रेमबहादुर आलेले आफू संसद्, सरकार र आफ्नै कामबाट समेत सन्तुष्ट नरहेको टिप्पणी गर्नुभएको छ । गत मङ्सिरमा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा डोटी निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ बाट निर्वाचित हुनुभएका सांसद आलेले पछिल्लो एक वर्षको समीक्षा गर्दा सन्तोष गर्ने पर्याप्त ठाउँ नरहेको विश्लेषण गर्नुहुन्छ ।
    
‘सांसदसँग रासस संवाद’ का क्रममा नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का नेता सांसद आलेले निर्वाचन यताका आफूले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका जनतालाई गरेको प्रतिबद्धताअनुसार काम गर्न नसकेको स्वीकार्नुभयो । “सत्तापक्षकै सांसदको हैसियतले बोलिरहँदा म पछिल्लो एक वर्षको कार्यकालबाट खासै सन्तुष्ट छैन । जनता पनि खुसी छैनन् । चुनावयता मैले मुख्यगरी दुईवटा विषय उठाएको थिए । तर ती पूरा भएनन्”, सांसद आलेले भन्नुभयो, “तर मलाई विश्वास छ, मैले उठाएका यी दुई मुद्दा पाँच वर्षभित्र पूरा हुने छन् ।”
    
सांसद आलेले आफूले निर्वाचनका क्रममा पश्चिम सेती नदीमा तटबन्ध निर्माण गर्ने र धनगढी–दीपायल–बझाङ–ताक्लाकोट सडकलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा अघि बढाउने वाचा आफ्ना मतदातासँग गरेको उल्लेख गर्नुभयो । यी दुवै आयोजनाका लागि आफूले पहल गरेको भए पनि उल्लेख्य उपलब्धि हासिल गर्न नसकेको उहाँको भनाइ छ । 

नेपाल, भारत र चीन जोड्ने सडकका रुपमा दीपायल–चैनपुर–ताक्लाकोट सडक बनाउन सके नेपाली सीमाबाट कैलाश मानसरोवर करिब ७० किलोमिटर मात्रै टाढा पर्ने भएकाले यो सडक आयोजना निकै महत्वपूर्ण रहेको सांसद आले बताउनुहुन्छ । यी दुई आयोजनाका लागि बजेट छुट्याइदिन आफूले अर्थमन्त्रीसँग आग्रह गरेको भए पनि वार्षिक बजेटमा नपरेको उहाँको गुनासो छ ।
     
सांसद आले यसअघि २०७० सालमा डोटी निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ बाट संविधानसभा सदस्य र २०७४ सालको निर्वाचनमा डोटी निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ बाट निर्वाचित हुनुभएको थियो । हक्की स्वभाव र स्पष्ट धारणा राख्ने सांसदका रुपमा चिनिनुहुने आले संसद्को प्रभावकारिताका लागि सरकार, प्रतिपक्षसँगै कर्मचारी संयन्त्रको पनि ठूलो भूमिका रहने बताउनुहुन्छ । त्यस्तै, चाँडो–चाँडो सरकार र मन्त्री फेरिने अवस्थाले पनि प्रस्तावित कानुन निर्माणमा ढिलाइ भएको उहाँको बुझाइ छ ।
     
“विधेयक बनाउन कर्मचारी र सम्बन्धित मन्त्रालयको मन्त्री सक्रिय हुनुपर्छ । तर राष्ट्रसेवक कर्मचारीले समयमा विधेयक नबनाउँदा ढिलाइ हुने गरेको छ”, आले भन्नुहुन्छ, “मन्त्रिमण्डल चाँडो–चाँडो फेरिरहँदा पनि विधेयक आउन सकेका छैनन् । एउटा मन्त्रीले काम अघि बढाएको हुन्छ । अर्को मन्त्री आएपछि त्यसमा फेरि समय लाग्छ । त्यो समस्या मैले देखेको छु । उदाहरणका लागि निजामती कर्मचारी विधेयकलाई लिन सक्छौँ ।”
     
त्यस्तै, संसद्का गतिविधिलाई प्रभावकारी र नतिजामुखी बनाउन सरकार र प्रतिपक्ष पनि उत्तिकै जिम्मेवार हुनुपर्ने सांसद आले बताउनुहुन्छ । “कतिपय कुरामा सरकार पनि चुकेको छ । सरकार चुकेपछि प्रतिपक्षबाट अवरोध हुने नै भयो । संसदीय व्यवस्थामा त्यसलाई अन्यथा मान्न हुँदैन”, उहाँ भन्नुहुन्छ, “प्रमुख प्रतिपक्ष ‘वेटिङ गभर्मेन्ट’ हो । त्यसकारण विरोध प्रतिपक्षको धर्म नै हो । तर सबै कुरा अवरोध गरेर मात्रै पनि पूरा हुँदैन । कतिपय कुराहरु वार्ताबाट पनि समाधान गर्नुपर्छ ।”
     
सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच वार्ता र समन्वयको वातावरण बनाउन सक्ने व्यक्ति पनि आवश्यक हुने उहाँको बुझाइ छ । स्व सुवास नेम्वाङले विगतका वर्षहरुमा त्यस्तो भूमिका निर्वाह गर्ने गरेको स्मरण गर्नुहुँदै सांसद आलेले अबका दिनमा त्यो अभाव खड्किने देखिएको बताउनुभयो ।
     
नागरिकका जनजीविकासँग जोडिएका निकै कम विषय मात्र संसद्मा उठ्ने गरेको र संसद्मा प्रवेश पाएका विषयको कार्यान्वयनको प्रभावकारितामा पनि प्रश्न उठ्ने गरेको छ । सांसद आले पनि यसमा सहमत हुनुहुन्छ । “दुर्गम जिल्लामा हवाई सेवा नहुँदा नागरिकले सास्ती पाएकोबारे संसद्मा कुरा उठेपछि म पर्यटनमन्त्री हुँदा धेरैवटा जिल्लामा नेपाल वायुसेवा निगमको सानो जहाज उडान गर्ने व्यवस्था गरेको थिए । हुम्ला, जुम्ला, कालीकोट, अछाम, बाजुरा, डोटीलगायतका जिल्लामा वायुसेवा निगमको ट्विनअटर जहाज जान्थ्यो । तर म मन्त्रीबाट हटेपछि जहाज पनि रोकियो”, उहाँले भन्नुभयो, “जनताको करबाट किनेको जहाज जनताकै लागि प्रयोग गर्नुपर्छ भनेर पटक–पटक भनेको छु । त्यस्तै दसैँ, तिहारको समयमा खाद्यलगायत उपभोग्य वस्तुमा अचाक्ली मूल्यवृद्धि भएका विषय संसद्मा उठेका छन् ।”
     
संसदीय समितिले पनि आ–आफ्नो जिम्मेवारी गम्भीर भएर निभाउनुपर्ने उहाँको सुझाव छ । आफू सदस्य रहेको सार्वजनिक लेखा समितिले थुप्रै आर्थिक अनियमितताका कुराको अध्ययन गरेर दोषीलाई कानुनी कठघरामा ल्याउने काम पनि गरेको आले बताउनुहुन्छ । “वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको नाममा जङ्गल मासिँदै थियो । त्यसबारे लेखा समितिले अध्ययन गरेर त्यो कार्यक्रम नै रोक्न निर्देशन दियो । म वन तथा वातावरणमन्त्री भएको बेला नै मैले वैज्ञानिक वन खारेजको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लगेर निर्णय गराए”, उहाँ भन्नुहुन्छ, “अहिले पनि डेडिकेटेड र ट्रङ्कलाइनको बक्यौता विद्युत् महसुलको विषय, चुरे क्षेत्र उत्खनन गरेर ढुङ्गा, गिट्टी निकासी गर्नेलगायतका विषय समितिमा आएका छन् । भष्ट्राचारका मुद्दा हामीले उठाइरहेका छौँ । समिति सक्रिय छ । संसदीय समितिमार्फत काम भएका छन् । नभएका होइनन् ।”
    
अहिले देश आर्थिकमन्दीको अवस्थामा छ । यस्तो जटिल अवस्थामा पनि केही राजनीतिज्ञ र उद्योगी-व्यवसायीको मिलेमतोमा राज्य सम्पत्तिको दुरुपयोग तथा कानुनविपरीतका काम भइरहेको सांसद आले बताउनुहुन्छ । डेडिकेटेड ट्रङ्कलाइनको मात्र करिब रू २० अर्ब महसुल बक्यौता राज्यले उठाउन नसकेको उल्लेख गर्नुहुँदै आलेले निजी क्षेत्रका छाता सङ्गठनले पनि राष्ट्रको हितमा काम गर्नुको साटो विचौलियाको काम गरिरहेको आरोप लगाउनुभयो । 

“केही नेता र उद्योगी व्यवसायी मिलेर राज्य शक्तिको दुरुपयोग गर्ने तथा उद्योगी व्यवसायीले विचौलियाको काम गर्ने हाम्रो देशका लागि दुर्भाग्य हो । राज्यले आफ्नो कर असुल गर्नैपर्छ । अझै पनि यो विषयमा राजनीतिक दल, तिनका नेता र राज्य संयन्त्र गम्भीर हुन जरुरी छ”, आलेले भन्नुभयो ।