मध्यरातको चोलेन्द्र प्रकरण र इनमको मोबाइल संवाद: सशस्त्रका एआईजी दाहाल कसरी परे बर्खास्तगीको फन्दामा?

ईसंचार पाटी
काठमाडौँ, २३ असोज ।
सुरक्षासम्बन्धी संवेदनशील सूचना चुहावट गरेको र पदीय आचरण विपरीत कार्य गरेको अभियोगमा निलम्बनमा परेका सशस्त्र प्रहरी बलका अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) वंशीराज दाहाललाई सेवाबाट बर्खास्त गर्न सिफारिस गरिएको छ। अर्का एआईजी अञ्जनीकुमार पोखरेलको नेतृत्वमा गठित एक सदस्यीय छानबिन समितिले आफ्नो प्रतिवेदन बुझाउँदै दाहाललाई भविष्यमा सरकारी सेवाका लागि अयोग्य नठहरिने गरी बर्खास्त गर्न सिफारिस गरेको हो। 

बिचौलिया इनम सापकोटा र पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरासँग जोडिएको उच्च हिमाली 'नेक्सस' (सञ्जाल) माथि अनुसन्धान भइरहेका बेला छानबिन समितिले दाहाल दोषी रहेको ठहर गर्दै सशस्त्र प्रहरी नियमावली, २०७२ को दफा ११३ बमोजिम कारबाहीका लागि गृहमन्त्रीसमक्ष फाइल पेस गरेको छ।

मध्यरातको त्यो घटना र सूचना चुहावटको आरोप

घटनाको जड असोज ११ गतेको मध्यरातसँग जोडिएको छ। उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको टोलीले सुरक्षा थ्रेटको सूचना पाएपछि पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई उनको बालुवाटारस्थित निवासबाट नियन्त्रणमा लिई टेकु पुर्‍याएको थियो। जबराका नातेदारसमेत रहेका एआईजी दाहाल भोलिपल्ट बिहानै प्रधान कार्यालयको पूर्वस्वीकृति र जानकारी बिना नै उनलाई भेट्न टेकु पुगेका थिए। 

त्यसलगत्तै चोलेन्द्र पक्राउ परेको अति गोप्य र संवेदनशील सुरक्षा सूचना बाहिरिएको थियो। सरकारले यस घटनालाई राज्यको गोपनीयता र सुरक्षा प्रणालीमाथिको गम्भीर धोकाधडीका रूपमा लिएको थियो। 

इनम सापकोटाको मोबाइल संवाद र फौजदारी कोण

एआईजी दाहालको संकट त्यतिमा मात्र सीमित रहेन। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट दिल्ली भाग्न लागेका बेला प्रहरीको विशेष ब्युरोले पक्राउ गरेका बिचौलिया इनम सापकोटाको मोबाइल संवाद (ह्वाट्सएप च्याट तथा कल डिटेल्स) फरेन्सिक जाँच गर्दा दाहालसँगको बाक्लो सम्पर्क र सेटिङका प्रमाणहरू फेला परेका थिए। कारागारमा रहेका व्यवसायी दीपक भट्टलाई उन्मुक्ति दिलाउने र विभिन्न मुद्दाहरूमा चलखेल गर्ने गिरोहको प्रमुख माध्यम नै एआईजी दाहाल बनेको अनुसन्धानबाट खुलेको छ। 

सापकोटाविरुद्ध हाल सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले अर्को बेग्लै र बृहत् अनुसन्धान चलाइरहेको छ।

नियमावलीको दफा ११३ आकर्षित, पेन्सनसमेत जोखिममा

एआईजी अञ्जनीकुमार पोखरेल नेतृत्वको छानबिन समितिले करिब १२/१३ पानाको विस्तृत बयान र प्रमाणसहितको प्रतिवेदन तयार पारेको छ। नियमावलीको दफा ११३ अनुसार आचरण विपरीत काम गर्ने कर्मचारीलाई सेवाबाट हटाउने वा बर्खास्त गर्ने अन्तिम अधिकार गृहमन्त्रीलाई हुन्छ। 

एआईजी दाहाल आउँदो असोज २७ गते राति १२ बजेबाट आफ्नो चार वर्षे पदावधि पूरा गरी अनिवार्य अवकाशमा जाने तयारीमा थिए। सशस्त्र हेडक्वाटरले उनको पदावधि एक वर्ष थप गर्न गृह मन्त्रालयमा सिफारिससमेत पठाइसकेको अवस्थामा यो काण्ड बाहिर आएको हो। यदि गृहमन्त्रीबाट यो सिफारिस सदर भई उनी अवकाश पाउनु अगावै बर्खास्त भएमा उनको वर्षौँको सेवा अवधिको निवृत्तिभरण (पेन्सन) समेत स्वतः रोक्का हुनेछ। 

सुरक्षा निकायको इतिहासमै विशिष्ट श्रेणीको एआईजी तहको अधिकारीले बिचौलियासँग मिलेर राष्ट्रिय सुरक्षाका संवेदनशील सूचना सौदाबाजी गरेको यो घटनाले समग्र सुरक्षा प्रशासन र विधिको शासनमाथि ठुलो प्रश्नचिह्न खडा गरिदिएको छ। गृहमन्त्रालयले यस नेक्ससमा जोडिएका अन्य उच्च अधिकारीहरूमाथि पनि सूक्ष्म निगरानी भइरहेको जनाएको छ।