जेन-जी आन्दोलनसम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको म्याद २५ दिन थपियो

काठमाडौं । सरकारले जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको घटनाबारे अनुसन्धानका लागि गठन गरेको उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगको म्याद थप गर्ने निर्णय गरेको छ।

सिंहदरबारमा सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले भदौ २३ र २४ गतेको प्रदर्शनको क्रममा भएको भौतिक एवं मानवीय क्षतिको यथार्थ छानबिन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न गठित जाँचबुझ आयोगको समयावधि २५ दिन थप गर्ने निर्णय गरिएको सरकारका प्रवक्ता एवं गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले जानकारी दिए। मन्त्रिपरिषद्को २०८२ असोज ५ गतेको बैठकले पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो।

त्यस्तै मन्त्रिपरिषद् बैठकले राष्ट्रिय आर्थिक गणना २०८२ को तथ्यांक संकलन गर्ने आदेश २०८२ स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता अर्यालले जानकारी दिए। बैठकले नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष २०८१–८२ को वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।

यी हुन् तीन निर्णय:

१. राष्ट्रिय आर्थिक गणना २०८२ को तथ्यांक संकलन गर्ने आदेश २०८२ स्वीकृत गर्ने ।

२. नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष २०८१–०८२ को वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गर्ने ।

३. नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को २०८२ असोज ५ गतेको निर्णय अनुसार भदौ २३ र २४ गतेको प्रदर्शनको क्रममा भएको भौतिक एवं मानवीय क्षतिको यथार्थ छानबिन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न गठित जाँचबुझ आयोगको समयावधि २५ दिन थप गर्ने ।