वैशाख ३० गते निर्वाचन गर्दा पनि कानूनी जटिलता हुन सक्छ : देव गुरुङ

काठमाडौं। नेकपा (माओवादी केन्द्र) का नेता देव गुरुङले आगामी ३० वैशाखमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्दा स्थानीय तह निर्वाचनसम्बन्धी ऐन संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताएका छन्।

मंगलबार न्यूज एजेन्सी नेपालसँग कुरा गर्दै नेता गुरुङले कार्यकाल समाप्त हुनुभन्दा दुई महीना अगावै निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने ऐनको व्यवस्था भएकाले ३० गते निर्वाचन गर्दा पनि कानूनी जटिलता हुनसक्ने बताए।

सम्भव भएमा वर्तमान ऐन संशोधन गर्नुपर्ने र संसद अवरोधका कारण ऐन संशोधन सम्भव नभएमा संविधानको व्यवस्था अनुसार कार्यअवधि सकिएको ६ महीनाभित्र निर्वाचन गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे। ऐन र संविधान बाझिएको अवस्थामा मुल कानून भएको हिसाबले संविधानको व्यवस्थाअनुरूप नै निर्वाचन गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।

गुरुङले भने, “ऐनले चैतको ५ गते अगाडि निर्वाचन गरिसक्नुपर्छ। चैतको ५ देखि जेठ ५ को बीचमा ऐनले परिकल्पना गरेको देखिँदैन। त्यसो भएकोले ऐनसँग कसरी मिलाउने भन्ने थोरै जटिलता त हुनसक्छ। कानूनी प्रश्नहरू उठ्न सक्ला भन्ने लाग्छ। तर निर्वाचन गर्नुको त विकल्पै छैन।”

ऐनको डेडलाइन हेर्दा ऐन संविधानसँग बाझिएको उनले बताए। “संविधानले कार्यावधि समाप्त भएपछि ६ महीनाभित्र निर्वाचन गर्ने भन्छ। ऐनले कार्यावधि समाप्त हुनुभन्दा दुई महीना अगाडि निर्वाचन गर्ने भनेर भन्छ। त्यसो भएको हुनाले बाझिएको हदसम्म त संविधान नै प्रभावकारी हुन्छ त्यो त। संविधान मुल कानून हो। त्योसँग बाझिएका ऐनहरू खारेज हुन्छन्। त्यसकारण संविधानलाई टेकेर गर्नुपर्ने हुन्छ भन्ने देखाउँछ,” गुरुङले भने।

नेता गुरुङले राष्ट्रियता र संविधानको रक्षाको निम्ति वर्तमान सत्ता गठबन्धन बनेको उल्लेख गर्दै सो मुद्दाहरू यथावत् रहेकाले स्थानीय निर्वाचनमा पनि गठबन्धन कायम राख्नुपर्ने बताए। यद्यपि स्थानीय तहको निर्वाचनमा गठबन्धन गर्ने विषयमा भने सल्लाह गर्न बाँकी नै रहेको उनले स्पष्ट पारे।

उनले भने, “गठबन्धन त अहिलेको आवश्यकताअनुसार प्रजातन्त्रको रक्षा, राष्ट्रियताको रक्षा, संविधानको रक्षाको विषयलाई लिएर यो गठबन्धनको प्रक्रिया शुरु भएको अवस्था हो। यी मुद्दाहरू विषयहरू अझै पनि यथावत् नै छ।”