न्यायालयमा बेथिति: वरिष्ठता मिचेर सर्वोच्चमा चार न्यायाधीश सिफारिस, महिला प्रतिनिधित्व शून्य

काठमाडौँ, २० असोज। प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माको अध्यक्षतामा मङ्गलवार बसेको न्याय परिषद्को बैठकले सर्वोच्च अदालतको रिक्त न्यायाधीश पदका लागि चार जनाको नाम सिफारिस गरेसँगै न्यायिक क्षेत्रमा गम्भीर बहस र विवाद सुरु भएको छ। परिषद्ले उच्च अदालत पोखराका मुख्य न्यायाधीश डा. रत्नबहादुर बागचन्दसहित उच्चका न्यायाधीशहरू चन्द्रबहादुर सारु, जनक पाण्डे र गोकर्ण डाँगीलाई सर्वोच्च पठाउने निर्णय गरेको हो। 

यो सिफारिसमा परिषद्ले स्थापित नजिर र वरिष्ठताको स्थापित सूचीलाई पुरै पाखा लगाउँदै ‘क्रमभंग’ गरेपछि न्याय क्षेत्र तरंगित बनेको छ।

 वरिष्ठता मिचिएको विवाद: क–कसलाई पारियो पाखा?

उच्च अदालतको न्यायाधीशहरूको आधिकारिक वरीयता क्रम र रोलक्रमलाई मिचेर जुनियर न्यायाधीशहरूलाई सर्वोच्च तानिएको भन्दै कानुन व्यवसायी र स्वयं न्यायाधीशहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन्।

• मुख्य न्यायाधीशहरूकै उपेक्षा: न्याय परिषद्को रोस्टरअनुसार उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीशहरूमध्ये डा. रत्नबहादुर बागचन्द, राजनप्रसाद भट्टराई (विराटनगर), लालबहादुर कुँवर (पाटन), हरिप्रसाद भण्डारी (सुर्खेत) र राजेश्वर तिवारी (तुलसीपुर) वरिष्ठताको अग्रपंक्तिमा थिए। तर, परिषद्ले बागचन्दबाहेक अन्य चारै जना मुख्य न्यायाधीशहरूलाई पुरै बाइपास गरिदिएको छ।
• जुनियरलाई 'लामो फड्को': सर्वोच्चका लागि सिफारिस भएका न्यायाधीशहरूको वरीयता हेर्दा परिषद्को निर्णय कति विवादास्पद छ भन्ने स्पष्ट हुन्छ:
  • न्यायाधीश जनक पाण्डे: अघिल्लो आधिकारिक बुलेटिनअनुसार उच्च अदालतको समग्र वरीयताको १३औँ स्थानमा मात्र थिए।
  • न्यायाधीश गोकर्ण डाँगी: वरीयताको १६औँ स्थानमा रहेका डाँगीले आफूभन्दा माथिका डेढ दर्जन वरिष्ठ न्यायाधीशहरूलाई उछिनेर सर्वोच्चको यात्रा तय गरेका छन्।
  • न्यायाधीश चन्द्रबहादुर सारु: वरीयताको ५ नम्बरमा रहे पनि उनीभन्दा अगाडिका मुख्य न्यायाधीशहरूलाई रोकेर सारुलाई समेटिएको छ। 

न्यायिक वृत्तमा यसलाई ‘राजनीतिक भागबन्डा र आन्तरिक खल्तीका मान्छे’ व्यवस्थापन गर्ने पुरानै बेथितिको निरन्तरताका रूपमा टिप्पणी गर्न थालिएको छ। 

समावेशी र क्लस्टर विश्लेषण: सन्तुलन कि कोटा टार्ने मेलो?

नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको कसीमा राखेर हेर्दा यसपटकको सिफारिसमा केही परम्परागत क्लस्टर मिलाउने प्रयास गरिए पनि समग्रमा खोटमुक्त देखिँदैन: 

• मधेसी र थारू क्लस्टरको रक्षा: वरीयता मिचिए पनि परिषद्ले समावेशी कोटा मिलाउने बहानामा पाँचौँ स्थानमा रहेका चन्द्रबहादुर सारु (थारू क्लस्टर) र १६औँ स्थानमा रहेका गोकर्ण डाँगी (मधेसी क्लस्टर) लाई समेटेको देखिन्छ।
• महिला प्रतिनिधित्व शून्य: उच्च अदालतमा सक्षम र वरिष्ठ महिला न्यायाधीशहरू (जस्तै यमुना भट्टराई लगायत) चर्चामा रहे पनि चार जनाको सूचीमा एक जना पनि महिला नपर्नुलाई परिषद्को सबैभन्दा ठूलो सांगठनिक कमजोरीका रूपमा औँल्याइएको छ। 
• बार र बेन्चको सन्तुलन खल्बलियो: यसपटक न्याय परिषद्ले सर्वोच्च अदालतमा कानुन व्यवसायी (वरिष्ठ अधिवक्ताहरू) मध्यबाट नियुक्त गर्ने विगतको अभ्यासलाई पूर्ण रूपमा निषेध गर्दै केवल 'कैरियर जज' (बहालवाला न्यायाधीश) लाई मात्र समेटेको छ। यसले गर्दा नेपाल बार एसोसिएसनले विगतमा जस्तै विरोध जनाउन सक्ने स्थिति पैदा भएको छ। 

परम्परागत कोटा र राजनीतिक प्रभावभन्दा माथि उठेर 'जस्टिस' (न्यायमूर्ति) पठाउनुपर्नेमा केवल निर्णयकर्ताको तदर्थवाद हाबी भएको गुनासो बाहिरिएको छ। वरिष्ठता मिचेर गरिएका यी सिफारिसहरू अब प्रतिनिधिसभाको सम्पर्क र संसदीय सुनुवाइ समितिमा जानेछन्। 

विगतमा उजुरी र सुनुवाइका क्रममा वरिष्ठता मिचिएका विषयहरू उठ्ने गरेकाले सुनुवाइ समितिले यी नामहरूलाई कसरी अनुमोदन गर्छ, त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ।