प्रहरी हिरासतबाट छुटेको भोलिपल्टै सचिव कृष्णहरि पुष्करलाई कारबाही

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्रीलाई राजदूत नियुक्तिका लागि सिधै सन्देश (म्यासेज) पठाएको आरोपमा प्रहरी नियन्त्रणमा परेर छुटेका सचिव कृष्णहरि पुष्करमाथि सरकारले २४ घण्टा नबित्दै कडा प्रशासनिक कारबाही गरेको छ । नेपाल सरकारले उनलाई उपराष्ट्रपति कार्यालयको विशिष्ट जिम्मेवारीबाट तत्काल हटाउँदै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको जगेडा (रिजर्भ पुल) मा थन्क्याउने निर्णय गरेको छ ।

प्रशासनिक 'चेन अफ कमान्ड' मिचेर व्यक्तिगत स्वार्थका लागि शक्तिको ढोका ढकढक्याएको विषयमा प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर सोधपुछ गरेको भोलिपल्टै पुष्करमाथि यो कारबाही भएको हो ।

घटनाको पृष्ठभूमि र प्रहरी केरकार

उपराष्ट्रपति कार्यालयमा कार्यरत वरिष्ठ सचिव कृष्णहरि पुष्करले हालै प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहलाई सम्बोधन गर्दै म्यासेज पठाएका थिए । उक्त म्यासेजमा उनले खुला भएको राजदूत पदमा आफूलाई नियुक्ति गरिदिन वा मुख्यसचिवका लागि सहयोग गर्न आग्रह गरेका थिए ।

बहालवाला विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीले निजामती सेवा ऐन र मर्यादाविपरीत सिधै प्रधानमन्त्रीलाई व्यक्तिगत स्वार्थको प्रस्ताव पठाएपछि प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले यसलाई गम्भीर रूपमा लियो । प्रधानमन्त्री कार्यालयकै निर्देशनमा काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय टेकुको टोलीले बिहीबार पुष्करलाई कपनस्थित उनको निवासबाटै नियन्त्रणमा लिएको थियो ।

प्रहरी हिरासतमा करिब ७ घण्टा राखेर सघन केरकार गरिए पनि तत्कालै फौजदारी मुद्दा चलाउने पर्याप्त कानुनी आधार नभेटिएपछि बिहीबार राति १० बजे उनलाई श्रीमतीको जिम्मामा छाडिएको थियो ।

जगेडामा राख्नुलाई प्रशासनिक वृत्तमा 'कारबाही' को रूपमा हेरियो

रिहा भए पनि बहालवाला विशिष्ट श्रेणीको राष्ट्रसेवकमाथि गम्भीर नैतिक र प्रशासनिक प्रश्न उठेका कारण सिंहदरबार वृत्तमा उनको कार्यशैलीप्रति चरम असन्तुष्टि बढेको थियो । सोही कारण सरकारले उनलाई उपराष्ट्रपति कार्यालय जस्तो संवेदनशील निकायमा राखिरहनु अनुपयुक्त ठहर गर्दै जिम्मेवारीविहीन बनाएको हो ।

गृह प्रशासन र अर्थ मन्त्रालय जस्ता राज्यका सबैभन्दा शक्तिशाली निकायको नेतृत्व सम्हालिसकेका पुष्करका लागि अनिवार्य अवकाशको मुखमा आइपुग्दा यो घटना र जिम्मेवारी खोसिएको निर्णय ठूलो धक्का बनेको छ । निजामती सेवा ऐनअनुसार आगामी असार २४ गते पुष्करले सचिव पदको ५ वर्षे कार्यकाल पूरा गर्दै अनिवार्य अवकाश पाउँदैछन् ।

पाँच वर्षे सेवा अवधि सकिन महिना दिन पनि बाँकी नरहेको अवस्थामा विवादमा तानिएका पुष्करले अब आफ्नो बाँकी सेवा अवधि कुनै जिम्मेवारीविना, प्रधानमन्त्री कार्यालयमा हाजिर गरेरै बिताउनुपर्ने भएको छ ।