उपभोक्ता सिलिन्डर बोकेर डिपो-डिपो धाउन बाध्य, निगम र व्यवसायी भने एकअर्कालाई देखाएर पन्छिँदै

काठमाडौँ । राजधानीसहित देशका प्रमुख सहरहरूमा खाना पकाउने एलपी (LPG) ग्यासको चर्को अभाव देखिएको छ। सर्वसाधारण उपभोक्ताहरू बिहानैदेखि खाली सिलिन्डर बोकेर डिपो तथा खुद्रा बिक्री केन्द्रहरूमा लाइन बस्न बाध्य भएका छन्। तर, अर्कोतर्फ सरकारी निकाय तथा नेपाल आयल निगमले भने ग्यासको आयात र आपूर्ति पूर्ण रूपमा सहज रहेको दाबी गरिरहेका छन्।

सरकारी निकायको ‘आपूर्ति सहज छ’ भन्ने औपचारिक वक्तव्य र बजारको वास्तविक धरातलबीच मेल नखाँदा उपभोक्ताहरू थप मर्कामा परेका छन्।

उपभोक्ता डिपो धाउन बाध्य, व्यवसायीको आफ्नै तर्क

विगत केही दिनदेखि काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न भागमा ग्यास पाउन कठिन भएको छ। उपभोक्ताहरू एक सिलिन्डर ग्यासका लागि दिनभर डिपो-डिपो चाहार्न बाध्य छन्।

डिपो सञ्चालक तथा ग्यास उद्योगीहरूका अनुसार प्राविधिक कारण, भारतीय आयल कर्पोरेट (IOC) का रिफाइनरीबाट भइरहेको लोड-अनलोडमा ढिलाइ र मागभन्दा कम आपूर्ति भएकाले बजारमा अभाव सिर्जना भएको हो। यस्तै, केही ठाउँमा कृत्रिम अभाव सिर्जना गरी कालोबजारी गर्ने नियतले पनि मौज्दात लुकाइएको आशङ्का गरिएको छ।

निगम भन्छ– ‘पर्याप्त ग्यास भित्रिएको छ’

बजारमा हाहाकार मच्चिरहँदा नेपाल आयल निगमका प्रवक्ता तथा अधिकारीहरू भने आपूर्तिमा कुनै समस्या नरहेको दाबी गर्छन्। निगमका अनुसार भारतीय नाकाहरूबाट तोकिएको परिमाणमै ग्यासका बुलेटहरू भित्रिरहेका छन्।

निगमका एक अधिकारीले भने, "हामीले दैनिक बजारलाई चाहिने भन्दा बढी नै ग्यास आयात गरिरहेका छौँ। उपभोक्तामा एकाएक त्रास (Panic Buying) फैलिएर आवश्यकताभन्दा बढी सिलिन्डर सञ्चय गर्न थालेकाले डिपोहरूमा केही चाप देखिएको हो। बजारमा ग्यासको कुनै अभाव छैन।"

अनुगमन फितलो हुँदा कालोबजारीको जोखिम

ग्यास जस्तो अत्यावश्यकीय वस्तुको बजारमा हाहाकार हुँदा पनि वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग र सम्बन्धित निकायको बजार अनुगमन प्रभावकारी हुन सकेको छैन। उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरूका अनुसार अनुगमन फितलो हुँदा ग्यास उद्योगी र विक्रेताहरूले कृतिम अभाव देखाएर सर्वसाधारणलाई सास्ती दिने काम गरिरहेका छन्।

उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरूको भनाइ छ– "सरकारले कागजी रूपमा आपूर्ति सहज छ भनेर मात्र पुग्दैन, सर्वसाधारणको भान्सासम्म सहज रूपमा ग्यास पुगेको छ कि छैन भनेर तत्कालै स्थलगत अनुगमन गरी दोषीमाथि कारबाही गर्नुपर्छ।"