सरकार निजी क्षेत्रमैत्री रहेको सन्देश दिएका छौँ : अर्थमन्त्री पुन

काठमाडौँ, २३ वैशाख : अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले सरकार निजी क्षेत्रमैत्री रहेको सन्देश दिन सफल भएको बताउनुभएको छ । राजस्व परामर्श समिति र निजी क्षेत्रका छाता सङ्गठनहरुबीच आगामी आर्थिक वर्षको बजेटबारे आज अर्थ मन्त्रालयमा भएको अन्तरक्रियामा अर्थमन्त्री पुनले निजी क्षेत्रका लागि सहज व्यावसायिक वातावरण बनाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो ।
    
लगानी अनुकूल वातावरण निर्माणका लागि अध्यादेशमार्फत विभिन्न आठवटा कानुनमा गरिएको सुधार तथा तेस्रो लगानी सम्मेलनमा निजी क्षेत्रको सक्रिय सहभागिताले सरकार निजी क्षेत्रमैत्री रहेको पुष्टि भइसकेको अर्थमन्त्री पुनले जिकिर गर्नुभयो । उहाँले अर्थतन्त्रमा विद्यमान शिथिलता अन्त्य गर्न राज्यले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने र निजी क्षेत्रले राज्यसँग हातेमालो गरेर अघि बढ्ने वातावरण निर्माण हुनेमा विश्वस्त रहन आग्रह गर्नुभयो ।

“लगानी सम्मेलनका सबै सत्र र समापनसम्म निजी क्षेत्रलाई प्रस्तुत गरेका छौँ । स्वदेशी र विदेशी लगानीकर्तालाई लक्षित गरेर कानुनमा भएका संशोधनले सकारात्मक वातावरण बनेको छ । मुखले मात्र होइन दुनियाँले देख्ने गरी सरकार निजी क्षेत्र मैत्री रहेको सन्देश दिएका छौँ,” उहाँले भन्नुभयो । निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा उत्पादकत्व बढाई अर्थतन्त्रलाई गति दिने उहाँको भनाइ छ ।

 आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा करका दर हेरफेरको आवश्यकता र औचित्य पुष्टि हुने गरी गरिने उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो । अर्थतन्त्रमा योगदान गरिरहेका, उत्पादन वृद्धि तथा रोजगारी सिर्जना गरिरहेका नीति परिवर्तन नगरिने प्रतिबद्धता उहाँले जनाउनुभयो । “करका दर हेरफेर गर्दा यो कारणले बढायौँ, यो कारणले घटायौँ भन्छौँ । यो हाम्रो सार्वजनिक प्रतिबद्धता हो । छिमेक र विश्वबजारसँग प्रतिस्पर्धा गरिरहेको निजी क्षेत्रलाई  प्रतिस्पर्धी बनाउने नीति सरकारले लिएको छ”, अर्थमन्त्री पुनले भन्नुभयो ।

 सम्मेलनमा सरकार र प्रतिपक्षी दलका नेताबाट लगानी मैत्री वातावरणबारे व्यक्त समान धारणाले आर्थिक नीतिमा सिङ्गो देश एकै ठाउँ रहेको सन्देश गएको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । “प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सत्तापक्षका नेताहरुले सकारात्मक कुरा गर्नु त छँदैछ तर प्रमुख प्रतिपक्षका नेता र विज्ञहरुले पनि एकै स्वरले देशमा लगानी आवश्यक  रहेको बताउनुभयो”, उहाँले भन्नुभयो, “लगानी वातावरण बनाउन सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच नीतिगत मतभिन्नता छैन भन्ने सन्देश अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ता र देशभित्रकै निजी क्षेत्रलाई दिन सफल भएका छौँ ।”