मिटरब्याजीलाई ७ वर्ष कैद सजाय

काठमाडौं । सरकारले मिटरब्याज लिने व्यक्तिलाई ७ वर्षसम्मको जेल सजाय हुने कानुनी व्यवस्था गरेको छ। सरकारले केही नेपाल ऐन संशोधन गर्दै अनुचित लेनदेन कारोबारीलाई सजाय थप गरेको अध्यादेश शुक्रबार राजपत्रमा प्रकाशित भएको छ। मौजुदा मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २४९ (क) थप गर्दै सरकारले मिटरब्याजीलाई सजाय बढाएको हो।

संशोधनले लेनदेन नभएको वा नगरेको रकम दिएको भनी लिखित तयार गर्ने, लेनदेन गरेको वास्तविक रकमभन्दा बढी रकमको लिखत तयार गर्ने, लेनदेन गर्दाकै बखतमा ब्याज रकमसमेत साँवामा जोडी लिखत तयार गर्ने, ब्याजलाई साँवामा जोडी नयाँ लिखित तयार गर्नेलाई कारबाही गर्न सकिने भएको छ। 

त्यस्तै ऋणीले तिरे/बुझाएको रकमको भरपाई नदिने वा लिखित नबनाउने, ऋणको साँवाभन्दा बढी ब्याज लिने, ऋण असुलीका लागि कुनै प्रकारका धम्की दिने वा हिंसा वा शोषण गर्ने र अनुचित लेनदेनका आधारमा ऋणीको अचल सम्पत्तिको हक हस्तान्तरण गरी लिनेलाई ७ वर्षसम्म कैद हुने भएको छ। 

पछिल्लो समय मिटर ब्याजमा लगाउने र ऋणीलाई घरजग्गा खोस्ने र कतिपयलाई यौन शोषणसम्म गर्ने गरेको गुनासो बढेको छ। तराई-मधेसका पीडितहरू काठमाडौंसम्म पैदलै आएर आन्दोलन गरेपछि सरकारले उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग गठन गरेर उजुरी लिइरहेको छ।

हेर्नुहोस् राजपत्र-