चीनको चामत्कारिक इन्जिनियरिङ: बाढीले ध्वस्त पारेको राजमार्ग ७ दिनमै सञ्चालनमा, नेपालतर्फ भने अझै अन्योल र सुस्तता

विशेष पूर्वाधार ब्यूरो

काठमाडौँ/बेइजिङ, भदौ १७ -नेपाल–चीन सीमा क्षेत्र (तिब्बत) मा गत भदौ १० गते आएको ऐतिहासिक र विनाशकारी बाढीले पूर्ण रूपमा ध्वस्त पारेको आफ्नोतर्फको रणनीतिक राजमार्गलाई चीनले मात्र सात दिनभित्र पुनर्निर्माण गरी पुनः सञ्चालनमा ल्याएको छ। चिनियाँ सरकारी सञ्चारमाध्यम 'सीसीटीभी न्युज' र तिब्बत स्वायत्त क्षेत्रको यातायात मन्त्रालयका अनुसार, बाढीले सडकको नामोनिसान मेटाएका खण्डहरूमा अत्याधुनिक प्रविधि, हेभी मेसिनरी र सयौँ प्राविधिकहरूको २४ सै घण्टाको अनवरत प्रयासबाट सातौँ दिनमा यातायातका लागि पूर्ण रूपमा खुला गरिएको हो।

चीनले संकटको घडीमा देखाएको यो चामत्कारिक र तीव्र गतिको कार्यशैलीले अन्तर्राष्ट्रिय जगतलाई मात्र होइन, आफ्नै सीमा जोडिएको छिमेकी देश नेपाललाई समेत स्तब्ध र अचम्मित बनाएको छ।

भदौ १० गते हिमनदी र चट्टान भत्किएर आएको लेदोसहितको भयानक बाढीले चीनतर्फको ग्यिरोङ (केरुङ) काउन्टी जोड्ने मुख्य राजमार्गका कयौँ किलोमिटर सडक र कंक्रीट पुलहरू बगाएको थियो। भौगोलिक रूपमा अत्यन्तै जटिल हिमाली क्षेत्र भएकाले यो सडक खुलाउन महिनौँ लाग्ने अनुमान गरिएको थियो।

तर, चीन सरकारले विपद् लगत्तै जनमुक्ति सेना (PLA) को इन्जिनियरिङ कोर, हेभी इक्विपमेन्ट डिभिजन र अत्याधुनिक रोबोटिक मेसिनहरू घटनास्थलमा परिचालन गर्‍यो। चिनियाँ इन्जिनियरहरूले 'युद्धस्तर' मा काम गर्दै ठूला–ठूला चट्टानहरूलाई अत्याधुनिक प्रविधिबाट ब्लास्ट गरेर र पहाड खनेर सात दिनभित्रै अस्थायी तर मजबुत नयाँ ट्र्याक खोलेका हुन्। रातको समयमा पनि काम नरोकियोस् भन्नका लागि शक्तिशाली फ्लडलाइट र ड्रोन लाइटहरूको प्रयोग गरिएको चिनियाँ सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन्।

चीनले आफ्नोतर्फको क्षतिग्रस्त राजमार्ग सात दिनमै सञ्चालनमा ल्याएर तीव्र विकास र संकट व्यवस्थापनको अभूतपूर्व नमुना प्रस्तुत गरिरहँदा, नेपालतर्फको पासाङ ल्हामु राजमार्गको रसुवागढी–स्याफ्रुबेंसी खण्ड र मितेरी पुल आसपासको क्षेत्र अझै पनि पूर्ण रूपमा ठप्प र सम्पर्कविच्छेदको अवस्थामा छ। नेपालतर्फ सडक सफा गर्ने र ट्र्याक खोल्ने प्रयास अत्यन्तै सुस्त र परम्परागत साधनको भरमा भइरहेको छ।

चीनको यो चुस्तताले सिंहदरबारमा मंगलबार बसेको सर्वदलीय बैठकमा समेत ठूलो चर्चा पाएको छ। बैठकमा विपक्षी र सत्तापक्षकै नेताहरूले नेपालतर्फको सुस्त उद्धार र सडक खुलाउने सरकारी प्रयासको कडा आलोचना गरे। नेताहरूले चीनले सात दिनमा पहाड खनेर सडक चलाउन सक्ने तर नेपाल सरकारले एक हप्तासम्म पनि आफ्नो कोरिडोरको सामान्य लेदो पन्छाउन नसक्ने भन्दै कडा आक्रोश पोखेका छन्।

चीनतर्फको राजमार्ग खुलेसँगै तिब्बतको माथिल्लो क्षेत्रमा रोकिएका अत्यावश्यक सामग्रीको ढुवानी, राहत आपूर्ति र उद्धार कार्यमा कूटनीतिक रूपमा ठूलो सहजता हुने अपेक्षा गरिएको छ। चीनले नेपाललाई बाढीपछिको पुनर्निर्माणमा प्राविधिक सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता कूटनीतिक माध्यमबाट यसअघि नै जनाइसकेको छ।

यद्यपि, नेपालतर्फको रसुवागढी सडक खण्ड र केरुङ नाका जोड्ने मितेरी पुलको अवरोध नहटेसम्म दुई देशबीचको औपचारिक व्यापारिक आवगमन र सिधा यातायात भने अझै केही समय प्रभावित नै रहने देखिएको छ। चीनको यो कामले स्पष्ट पारेको छ कि इच्छाशक्ति र आधुनिक प्रविधिको सही सदुपयोग गर्ने हो भने जस्तोसुकै ठूलो प्राकृतिक विपत्तिलाई पनि समयमै परास्त गर्न सकिन्छ।