सर्वोच्चबाट असोजको महाधिवेशन नरोकिएपछि देउवा पक्षको कडा जवाफ: मंसिरमा छुट्टै महाधिवेशन गर्ने गरी ल्याए कार्यतालिका

विशेष राजनीतिक ब्यूरो

काठमाडौँ, भदौ १७ -नेपाली कांग्रेसभित्रको सांगठनिक र कानुनी विवादले नयाँ मोड लिएको छ। पार्टी संस्थापन इतर समूह (पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवा पक्ष) ले पार्टीको १५औँ केन्द्रीय महाधिवेशन आगामी मंसिर २१ देखि २३ गतेसम्म काठमाडौँमा आयोजना गर्ने गरी समानान्तर सांगठनिक कार्यतालिका प्रस्ताव गरेको छ। 

गगन थापा नेतृत्वको संस्थापन पक्षले आगामी असोज १६ देखि १९ गतेसम्म महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरिसकेको अवस्थामा, देउवा समूहले मंसिरको नयाँ मिति अघि सारेपछि देशकै सबैभन्दा ठूलो लोकतान्त्रिक पार्टी नेपाली कांग्रेस औपचारिक रूपमा दुईवटा समानान्तर संरचना र कार्यतालिकाको चेपुवामा परेको छ। 

चुनदेवी बैठक र प्रस्तावित नयाँ कार्यतालिका

महाधिवेशन तयारी समितिका संयोजक एवं पूर्वमहामन्त्री डा. शशांक कोइरालाको अध्यक्षतामा बुधबार चुनदेवीस्थित सम्पर्क कार्यालयमा बसेको '१५औँ केन्द्रीय महाधिवेशन तयारी समिति' को दोस्रो बैठकमा नेता उमाकान्त चौधरीले उक्त कार्यतालिका प्रस्तुत गर्नुभएको हो। बैठकमा केन्द्रीय सदस्यहरूको धारणा र आवश्यक परिमार्जनसहित यो प्रस्ताव अघि बढाइएको छ। 

प्रस्तावित समानान्तर निर्वाचन कार्यतालिका यस प्रकार छ:

• वडा अधिवेशन: असोज १५ गते

• पालिका अधिवेशन: असोज २० गते

• प्रदेश/प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र अधिवेशन: असोज २३ गते

• जिल्ला अधिवेशन: कात्तिक १५ गते

• प्रदेश अधिवेशन: मंसिर ४ गते

• केन्द्रीय महाधिवेशन: मंसिर २१, २२ र २३ गते (काठमाडौँमा)

क्रियाशील सदस्यता टुङ्ग्याउने नयाँ मापदण्ड

बैठकले महाधिवेशनको सबैभन्दा पेचिलो विषय मानिने क्रियाशील सदस्यताका सम्बन्धमा पनि छुट्टै नीति अख्तियार गर्ने प्रस्ताव गरेको छ। जसअनुसार गत पुस १० गतेभित्र नवीकरण गरिएका क्रियाशील सदस्यतालाई पूर्ण मान्यता दिइनेछ। नयाँ क्रियाशील सदस्यताको वितरण भने वडा समितिको सिफारिसका आधारमा क्षेत्रीय समितिबाटै टुङ्गो लगाइने निर्णय समितिले गरेको छ। 

सर्वोच्चको आदेश र समानान्तर बाटोको बाध्यता

बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै कांग्रेस नेता एनपी साउदले पार्टी दुईवटा संरचनामा विभाजित नहोस् भनेर विशेष अधिवेशनबाट निर्वाचित नेतृत्व (गगन थापा समूह) ले तय गरेको असोजको महाधिवेशन कार्यतालिका रोक्न सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिइएको स्मरण गराउनुभयो। 

तर, सर्वोच्च अदालतले उक्त कार्यतालिका रोक्ने गरी अन्तरिम आदेश जारी नगरेपछि आफूहरू पनि १५औँ महाधिवेशनको छुट्टै तयारी र कार्यतालिका लिएर अघि बढ्न बाध्य भएको नेता साउदले प्रष्ट पार्नुभयो। "सर्वोच्च अदालतमा पुनरावलोकनको मुद्दा चलिरहेको छ। अदालतको अन्तिम फैसलाले जसलाई मान्यता दिन्छ, त्यही नै आधिकारिक नेपाली कांग्रेस हुनेछ," साउदले दाबी गर्नुभयो। 

शेखर कोइराला पक्षसँग संवाद जारी

देउवा समूहले कांग्रेसभित्रको यो असमझदारी र विवाद समाधानका लागि डा. शेखर कोइराला पक्षसँग पनि निरन्तर वार्ता र संवाद भइरहेको जनाएको छ। कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्कासमेत अदालतको कानुनी प्रक्रियामा सँगै रहेकाले वैचारिक रूपमा इतर समूह बलियो रहेको र १४औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित वास्तविक कार्यसमितिको मुख्य अभिभारा नै विधिपूर्वक १५औँ महाधिवेशन सम्पन्न गर्नु रहेको बैठकको निष्कर्ष छ। 

गत पुसमा संस्थापन पक्षले एकलौटी रूपमा विशेष महाधिवेशन गरेर नयाँ नेतृत्व चयन गरेपछि देउवा र कोइराला पक्षका बहुसंख्यक नेताहरू उक्त प्रक्रियामा सामेल भएका थिएनन्। गत साउनमा भएको राष्ट्रिय भेलाले शेरबहादुर देउवाकै नेतृत्वमा १५औँ महाधिवेशन गर्ने दृढता व्यक्त गरेसँगै कांग्रेसभित्रको आन्तरिक कचिङ्गल अब गाउँ तहका वडा अधिवेशनदेखि नै दुई धारमा देखिने निश्चित भएको छ।