सर्वदलीय बैठकमा सरकारको तीव्र आलोचना: 'महाविपत्तिमा पनि प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू हराए, उद्धारमा गम्भीर लापरबाही'

विशेष राजनीतिक ब्यूरो

काठमाडौँ, भदौ १६- भोटेकोशी र त्रिशूली नदी क्षेत्रमा आएको बाढी र त्यसले निम्त्याएको अभूतपूर्व संकटका विषयमा छलफल गर्न सिंहदरबारमा आयोजित सर्वदलीय बैठकमा राजनीतिक दलहरूले सरकारको तीव्र आलोचना गरेका छन्। सिंहदरबारस्थित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को संसदीय दलको कार्यालयमा मंगलबार बसेको बैठकमा प्रतिपक्षी तथा सरोकारवाला राजनीतिक दलका नेताहरूले सरकारको फितलो उपस्थिति र सुस्त उद्धार गतिप्रति असन्तुष्टि जनाएका हुन्।

बैठकमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा (माओवादी केन्द्र), राप्रपा लगायत प्रमुख दलका दोस्रो तथा तेस्रो तहका नेताहरूको उपस्थिति थियो। संकटको यो घडीमा सरकारले अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको र समन्वयमा गम्भीर कमजोरी देखाएको बैठकको निष्कर्ष छ।

सरकारको उदासीनतामाथि दलहरूको प्रश्न

बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै नेकपा एमालेका नेता प्रदीप ज्ञवाली र कांग्रेस प्रवक्ता देवराज चालिसेले सरकारको कडा आलोचना गरे। नेता ज्ञवालीले बाढीका कारण जलविद्युत आयोजनाका सुरुङ (टनेल) हरूमा फसेका सयौँ मजदुर तथा कर्मचारीहरूको उद्धारका लागि सरकारले समयमै अन्तर्राष्ट्रिय र प्राविधिक सहयोग लिन हिचकिचाएको आरोप लगाए।

यस्तै, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका नेता वर्षमान पुनले पनि विपद् व्यवस्थापनमा सरकारले निजी क्षेत्र र स्थानीय तहलाई उचित ढंगले समेट्न नसकेको बताए। "सरकार एक्लैले यो महाविपत्तिको सामना गर्न सक्दैन भन्ने स्पष्ट भइसक्दा पनि प्रधानमन्त्री र गृह प्रशासनले दलहरू तथा निजी क्षेत्रसँग आवश्यक समन्वय बढाउन अग्रसरता देखाएनन्," पुनले थपे।

मंगलबारको बैठकमा सरकारका तर्फबाट जिम्मेवार मन्त्री वा प्रधानमन्त्रीको अनुपस्थितिलाई लिएर पनि नेताहरूले आपत्ति जनाए। यसअघिको बैठकमा गृहमन्त्री उपस्थित भए पनि यो निर्णायक छलफलमा सरकारको तर्फबाट कोही नआउनुले पीडितप्रतिको संवेदनशीलता कमजोर रहेको पुष्टि हुने टिप्पणी प्रतिपक्षी नेताहरूले गरे।

राहत वितरणमा असन्तुष्टि र 'सर्वदलीय संयन्त्र' को निर्णय

यसअघि भदौ ११ गते बसेको सर्वदलीय बैठकले १० बुँदे साझा संकल्प पारित गर्दै विपद् व्यवस्थापनका लागि उच्चस्तरीय सर्वदलीय संयन्त्र गठन गर्ने सहमति गरेको थियो। सोही सहमति अनुसार मंगलबार विस्तृत कार्ययोजना बनाउने तयारी गरिए पनि सरकारको उदासिनताका कारण केन्द्रमा ठोस संयन्त्र बन्न सकेन।

तर, राहत वितरणलाई प्रभावकारी र न्यायोचित बनाउन स्थानीय तहसम्मै सर्वदलीय राजनीतिक संयन्त्र परिचालन गर्ने निर्णय भने बैठकले गरेको छ। नेता वर्षमान पुनका अनुसार सरकारले एकद्वार प्रणाली लागू गरे पनि वास्तविक पीडितले राहत पाउन नसकेको र ब्यारेकहरूमा राहत थुप्रिएको गुनासो आएपछि स्थानीयस्तरमै दलहरू मिलेर अनुगमन र वितरणमा सघाउने निर्णय भएको हो।

अन्तर्राष्ट्रिय अदालत जाने र क्षतिपूर्ति माग्ने प्रस्ताव

बैठकमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का संसदीय दलका नेता ज्ञानेन्द्र शाहीले नेपालमा आएको यो हिमाली विपत्ति नेपालकै कारण नभई विकसित देशहरूले गरेको अत्यधिक कार्बन उत्सर्जनको परिणाम भएको बताए। उनले अब संसद्‌बाट विशेष प्रस्ताव पारित गरेर संयुक्त राष्ट्रसंघ, अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय वा अन्तर्राष्ट्रिय अदालत (आईसीजे) मार्फत नेपालले अर्बौँ रुपैयाँको जलवायु क्षतिपूर्ति दाबी गर्नुपर्ने कडा माग राखे। यस प्रस्तावमा अन्य दलका नेताहरूले पनि ऐक्यबद्धता जनाएका छन्।

बैठक बोलाएको दल रास्वपाका महामन्त्री विपिनकुमार आचार्य र प्रवक्ता जगदीश खरेलले बैठकमा उठेका सम्पूर्ण सुझाव, आलोचना र निर्णयहरू तत्काल प्रधानमन्त्री र सरकार समक्ष पुर्‍याइने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। दलहरूले संकटको समयमा राजनीतिक मतभेदभन्दा माथि उठेर काम गर्ने प्रतिबद्धता दोहोर्‍याए पनि सरकारले आफ्नो कार्यशैली नसच्याए संसद र सडकबाटै दबाब दिने चेतावनी दिएका छन्।