हिम केन्द्रलाई पूर्ण स्वचालित प्रणालीमा स्तरोन्नति गरिने

सरकारले जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली क्षेत्रमा परिरहेको असरको वैज्ञानिक अध्ययन अनुसन्धान गर्न हाल सञ्चालित नौ हिम केन्द्रलाई पूर्ण स्वचालित रियल टाइम प्रणालीमा स्तरोन्नति गर्ने भएको छ ।

जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली क्षेत्रमा परिरहेको असरको वैज्ञानिक अध्ययन अनुसन्धान गर्नका साथै हिम मौसमी प्रणालीको निरन्तर अनुगमन गर्न हिम केन्द्रलाई स्तरोन्नति गर्न लागिएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा उल्लेख गरिएको छ ।

यसैगरी सरकारले जलवायु परिवर्तनका कारण उत्पन्न हिमताल विष्फोटको जोखिम न्यूनीकरण गर्न सङ्खुवासभाको एक, सोलुखुम्बुका दुई र मनाङको एक गरी चार हिमतालमा रहेको पानीको सतह घटाउने र तल्लो तटीय क्षेत्रमा पूर्वसूचना प्रणालीको निर्माण गरी सञ्चालनमा ल्याउने भएको छ ।

जलवायु परिवर्तनको प्रतिकूल असरलाई न्यूनीकरण गर्न अनुकूलनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, अर्थतन्त्रलाई हरित अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण गर्न सम्भाव्य सबै उपाय अवलम्बन गर्ने र विपद् व्यवस्थापनका लागि पूर्वतयारी कार्यक्रममार्फत जोखिम न्यूनीकरण गर्ने आव २०७९/०८० को बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ ।

जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्ने, दोस्रो राष्ट्रिय निर्धारित योगदान, अनुकूलन योजना र शून्य कार्बन उत्सर्जन रणनीति प्रभावकारीरूपमा कार्यान्वयन गर्ने सरकारको तयारी छ ।

नेपालको भूबनोट, जलवायु परिवर्तनका कारणबाट सिर्जित प्रतिकूल प्रभाव, विकास प्रयासबाट उत्पन्न प्रतिकूल असर समेतलाई न्यूनीकरण गर्दै विपद्का कारण हुने मानवीय र भौतिक क्षति कम गर्न प्रदेश र स्थानीय तहको सहकार्यमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिने यही जेठ १५ गते सार्वजनिक बजेटमा उल्लेख छ ।

सरकारले राष्ट्रियरूपमा स्थानीय तहमा जलवायु परिवर्तन अनुकूलन कार्ययोजना बनाई लागू गर्ने र पूर्वाधार निर्माणका ठूला आयोजनामा विपद् जोखिमा न्यून गर्न जलवायु परिवर्तन अनुकूलनका उपाय अवलम्बन गर्ने भएको छ । 

यसैगरी विपद् जोखिम न्यूनीकरण गर्ने बहुप्रकोपीय पूर्वचेतावनी राष्ट्रिय प्रणाली स्थापना तथा बहुप्रकोपीय जोखिम आकलन प्रणाली स्थापना गर्ने, विपद्का घटनाबाट प्रभावित जनसङ्ख्याको तथ्याङ्क आधार निर्माण गरी राहत र पुनरूत्थानका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेलगायतका कार्यक्रम बजेटमा समावेश छन् । 

आगामी आवमा राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका लागि रु एक अर्ब ६१ करोड विनियोजन गरिएको छ । विपद् प्रभावितको उद्धार र राहतलाई प्रभावकारी बनाउन विपद् व्यवस्थापनमा संलग्न निकायको क्षमता अभिवृद्धिका लागि आवश्यक स्रोत व्यवस्थापन गर्ने सरकारले जनाएको छ । 

विपद् पूर्वतयारी, खोज, उद्धार, राहत र पुनःस्थापनामा स्थानीय समुदायको सहभागिता अभिवृद्धि गर्न सङ्घ, प्रदेश र स्थानीयस्तरमा स्वयंसेवक परिचालन गर्ने तथा विपद् उद्धार कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउन पूर्वमा सप्तरी र पश्चिममा कैलाली जिल्लामा सशस्त्र प्रहरी बल मातहत विपद् उद्धार तालिम शिक्षालय स्थापना गर्न आवश्यक रकम विनियोजन गरिएको छ ।