विपदमा कालोबजारी गर्नेलाई सिधै जेल हाल्ने सरकारको चेतावनी, बजार नियन्त्रण गर्न १६ वटा विशेष टोली मैदानमा

काठमाडौँ — भोटेकोशी र त्रिशूली नदी कोरिडोरको जलप्रलय र सडक सञ्जाल अवरुद्ध भएको मौका छोपी बजारमा कालोबजारी गर्नेहरूविरुद्ध सरकार कठोर रूपमा प्रस्तुत भएको छ। वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले विपदको समयमा दैनिक उपभोग्य सामग्रीको कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने र मूल्य बढाउने व्यापारीहरूलाई तत्काल कडा कारबाही गर्न निर्देशन दिएको छ।

बाढीपहिरोका कारण पृथ्वी राजमार्गको कृष्णभीरमा सडक भासिएर राजधानी काठमाडौँ भित्रिने मुख्य मार्ग पुनः अवरुद्ध भएपछि बजारमा खाद्यान्न, तरकारी र ग्यास-पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाउन सक्ने जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै सरकारले १६ वटा विशेष अनुगमन टोली गठन गरी बजारमा परिचालन गरेको छ।

विभागका महानिर्देशकका अनुसार गठन गरिएका १६ वटा अनुगमन टोलीहरूले काठमाडौँ उपत्यकाका मुख्य व्यापारिक केन्द्रहरू, थोक बजार, खाद्यान्न भण्डार र ग्यास डिपोहरूमा आकस्मिक (Surprise) निरीक्षण सुरु गरिसकेका छन्। अनुगमनका क्रममा तोकिएको मूल्यभन्दा बढी लिने, सामान लुकाउने वा कृत्रिम अभाव सिर्जना गरेको पाइएमा उपभोक्ता संरक्षण ऐन र कालोबजारी ऐन अन्तर्गत सवारीसाधन र पसल सिधै सिल गरी व्यापारीलाई हिरासतमा लिएर कारबाही गरिने चेतावनी दिइएको छ।

प्रधानमन्त्री खड्गबहादुर शाहले घोषणा गर्नुभएको २० बुँदे आपत्कालीन कदम अनुरूप गृह मन्त्रालयले सबै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) हरूलाई पनि स्थानीय बजारमा उच्च निगरानी राख्न र मूल्यवृद्धि रोक्न कडा निर्देशन दिएको छ।

सय बस, ७० माइक्रो र ३०० कन्टेनर बाढीपहिरोमा बेपत्ता भई यातायात क्षेत्रले ठूलो क्षति ब्यहोरेको र चीनबाट सैन्य विमानमार्फत आएका राहत सामग्री तथा बेलिब्रिज ढुवानीमा समेत अवरोध भइरहेको अवस्थामा बजारमा उपभोक्ताहरूले 'प्यानिक बाइङ' (त्रासका कारण धेरै सामान किन्ने प्रवृत्ति) गर्न थालेका छन्।

सरकारले काठमाडौँ उपत्यकामा कम्तीमा ३ महिनालाई पुग्ने खाद्यान्न र पेट्रोलियम पदार्थको मौज्दात सुरक्षित रहेको दाबी गर्दै उपभोक्ताहरूलाई आवश्यकताभन्दा बढी सामान खरिद गरेर घरमा नराख्न र हल्लाको पछि नलाग्न अपिल गरेको छ। कुनै पनि पसलले बढी मूल्य लिएमा तत्काल विभागको टोल फ्री नम्बर वा नजिकैको प्रहरी कार्यालयमा सूचना दिन समेत सर्वसाधारणलाई आग्रह गरिएको छ।