प्रधानमन्त्री बालेनको अभिव्यक्ति कूटनीतिक र राजनीतिक रूपमा निकै विवादित, संसद्‌मा रेकर्ड हटाउन माग

काठमाडौं। प्रधानमन्त्री बालेन शाहले प्रतिनिधि सभाको बैठकमा “नेपालले पनि भारतको जग्गा धेरै ठाउँमा मिचेको रहेछ” भनी दिएको अभिव्यक्ति कूटनीतिक र राजनीतिक रूपमा निकै विवादित बनेको छ।

इतिहास, नक्सा र आधिकारिक दस्ताबेजहरूमा नेपालले कतै पनि सीमा मिचेको तथ्य नभएकाले प्रधानमन्त्रीले के आधारमा यो कुरा संसद्को रोस्टमबाट बोलेका हुन् भन्ने स्पष्ट हुन सकेको छैन।

प्रधानमन्त्रीजस्तो गरिमामय र जिम्मेवार पदमा बसेको व्यक्तिले संसद्को रोस्टमबाटै आफ्नै देशलाई दोषी देखाउने गरी यस्तो अपरिपक्व र भ्रमपूर्ण धारणा राख्नु अत्यन्तै गैरजिम्मेवार र लज्जास्पद भएको भन्दै संसद् भित्र र बाहरि चौतर्फी आलोचना सुरु भएको छ।

प्रतिनिधि सभाको बैठकमा प्रश्न-उत्तरका लागि उपस्थित भएका प्रधानमन्त्री शाहले नेपाल-भारत सीमा विवादबारे बोल्ने क्रममा आफू पदमा आएपछि मात्रै नेपालले पनि भारतको धेरै स्थानमा जमिन मिचेको थाहा पाएको दाबी गरेका थिए।

उनले दुवै देशले एकअर्काको जग्गा मिचेको अवस्था रहेकाले यसलाई साथीका रूपमा बसेर समाधान गर्ने सोच राखेको उल्लेख गरेका थिए। साथै, उनले नेपाल-भारत सीमा विवादको विषयमा बेलायत सरकारसँग समेत पत्राचार गरी कूटनीतिक मध्यस्थताका लागि पहल गरिएको दाबी गरेका थिए।

प्रधानमन्त्रीको यो अप्रत्याशित अभिव्यक्ति सार्वजनिक भएसँगै परराष्ट्र मन्त्रालय आफैँ गम्भीर असमञ्जसमा परेको छ। सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछाने भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसहित उच्चस्तरीय भेटघाटका लागि सोमबार भारत भ्रमणमा जाने पूर्वसन्ध्यामा प्रधानमन्त्रीबाट यस्तो संवेदनशील टिप्पणी आउनुले कूटनीतिक संयन्त्रलाई थप अलमलमा पारेको हो। “नेपालले कहाँ-कहाँ भारतको जग्गा मिच्यो?” भनी चौतर्फी रूपमा सोधिन थालेका प्रश्नहरूको जबाफ दिन मन्त्रालयलाई निकै सकस परेको छ र कूटनीतिक वृत्तमा बढ्दो अन्योललाई चिर्नका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयले यसबारे छिट्टै एउटा औपचारिक विज्ञप्ति जारी गर्ने तयारी गरिरहेको स्राेतले जनाएकाे छ।

प्रधानमन्त्रीको यो अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाउँदै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपाका सांसदहरूले सरकारसँग तथ्यगत आधार माग गर्दै यो भनाइ रेकर्डबाट हटाउन माग गरेका छन्।

कांग्रेसकी प्रमुख सचेतक वासना थापाले नेपालले कहाँनिर भूमि मिचेको हो, त्यो तत्काल अवगत गराउन माग गर्दै सत्य नभए यो गम्भीर अभिव्यक्ति रेकर्डबाट हटाउनुपर्ने बताए। त्यस्तै, एमाले सांसद भूमिका लिम्बु सुब्बाले प्रधानमन्त्रीको भनाइले सीमासम्बन्धी विषयमा गम्भीर अन्योल पैदा गरेको भन्दै यो सरकारको आधिकारिक धारणा हो कि व्यक्तिगत अभिव्यक्ति मात्र हो भनी प्रश्न गरे।

नेकपाका सांसद रमेश मल्लले मुलुकको राष्ट्रिय अखण्डताका मूलभूत सिद्धान्तमा आँच आउने यस्तो अभिव्यक्ति सामान्य नभएको बताउँदै कुनै पनि मुलुकका सरकार प्रमुखले संसद्‌मा बसेर आफ्नै देशले भूमि मिचेको गैरजिम्मेवार बयान नदिने जिकिर गरे।

नेपाल भारत प्रबुद्ध समूह (ईपीजी) को प्रतिवेदनमा समेत कतै उल्लेख नभएको यस विषयमा प्रधानमन्त्रीको दाबीमा कुनै सत्यता नरहेको भन्दै स्पष्ट सीमाविदहरूले विराेध जनाएका छन्।

विज्ञहरूका अनुसार भारतले नेपालको लिम्पियाधुरा, कालापानी र सुस्ता जस्ता क्षेत्रमा करिब ३७२ वर्ग किलोमिटर भूभागमा गरेको राज्यस्तरको सैन्य तथा प्रशासनिक अतिक्रमण र यो स्थानीयस्तरको एक-दुई बिघाको प्राकृतिक जोतभोग (क्रस होल्डिङ) पूर्णतः फरक विषय हुन्, जसलाई एकै ठाउँमा राखेर तुलना गर्न मिल्दैन।

अर्कातर्फ, प्रधानमन्त्रीले बेलायत सरकारसँग सीमा विवादबारे कुरा गरेको बताए पनि अहिलेसम्म नेपाल सरकारले बेलायतसँग औपचारिक रूपमा कुरा गरेको कुनै पनि जानकारी सार्वजनिक भएको छैन।

सुगौली सन्धि नेपाल र ब्रिटिस इन्डियाबीच भएको हुनाले, यदि प्रधानमन्त्रीले दुई देशबिच सुल्झन नसकेको ६४ वर्ष पुरानो लिपुलेक र कालापानी सीमा विवादको समाधानका लागि तेस्रो पक्षका रूपमा बेलायतलाई कूटनीतिक मध्यस्थताका लागि भित्रभित्रै संवाद अघि बढाउनुभएको हो र भारतले पनि त्यसलाई स्वीकार गर्छ भने त्यो नेपालको तर्फबाट एउटा सकारात्मक र महत्त्वपूर्ण पहल हुनसक्ने विश्लेषकहरूको मत छ।

तर, यस्ता संवेदनशील र ऐतिहासिक राष्ट्रिय गौरवका विषयहरूमा तथ्यहीन ढंगले संसद्को रोस्टमबाटै अभिव्यक्ति दिँदा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको कूटनीतिक अडान र प्रमाणहरू कमजोर हुने जोखिम बढेको छ।