राष्ट्रपतिले आज अध्यादेशबारे संविधानविद्हरूसँग राय लिने

काठमाडौं। सरकारले सिफारिस गरेका विभिन्न ६ वटा अध्यादेशहरूको संवैधानिक र कानुनी पक्षबारे छलफल गर्न राष्ट्रपति रामचन्द्र पाैडेलले आज संविधानविद्हरूसँग विशेष परामर्श लिने भएका छन्। मन्त्रिपरिषद्ले गत वैशाख १४ गते सिफारिस गरेका अध्यादेशहरू प्रमाणीकरण गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा राजनीतिक वृत्तमा तीव्र बहस भइरहेका बेला राष्ट्रपतिले विज्ञहरूको राय लिन लागेका हुन्।

यसका लागि आज अपरान्ह ४ बजे शीतल निवासमा संविधानविद्, कानुनविद् र सरोकारवाला पक्षलाई बैठकका लागि आमन्त्रण गरिएको शितल निवासले जनाएकाे छ। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले सिफारिस गरेका यी अध्यादेशहरूमा खासगरी सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति, संवैधानिक परिषद्को कार्यविधिमा संशोधन र सहकारी पीडितको राहत जस्ता विषयहरू समेटिएका छन्।

संसद् अधिवेशन नचलेको अवस्थामा सरकारले अध्यादेशमार्फत शासन चलाउन खोजेको र यसले लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यतामा असर पार्न सक्ने भन्दै विपक्षी दलहरूले राष्ट्रपतिको ध्यानाकर्षण गराइरहेका छन्। अर्कोतर्फ, सरकारले भने मुलुकमा सुशासन कायम गर्न र प्रशासनिक ढिलासुस्ती अन्त्य गर्न यी कानुनी व्यवस्थाहरू अपरिहार्य रहेको दाबी गर्दै आएको छ।

आजको बैठकमा राष्ट्रपतिले मुख्य गरी तीनवटा पक्षमा केन्द्रित रहेर परामर्श लिने बताइएकाे छ। पहिलो, सरकारले सिफारिस गरेका अध्यादेशहरू तत्काल जारी गर्नुपर्ने खालका ‘अपरिहार्य’ हुन् वा होइनन् भन्ने संवैधानिक परीक्षण।

दोस्रो, संसद् छलेर ल्याइएका यी अध्यादेशले पछि कानुनी जटिलता निम्त्याउन सक्ने सम्भावना। र तेस्रो, सार्वजनिक निकायमा रहेका पदाधिकारीहरूलाई पदमुक्त गर्ने व्यवस्थाले पार्न सक्ने दीर्घकालीन असर। संविधानविद्हरूले दिने सुझावका आधारमा राष्ट्रपतिले यी अध्यादेशहरू प्रमाणीकरण गर्ने वा सुझावसहित सरकारलाई फिर्ता पठाउने भन्नेबारे निर्णय लिनेछन्।

विपक्षी दलहरूले राष्ट्रपतिको यो सक्रियतालाई संविधानको रक्षकको रूपमा सकारात्मक मानेका छन् भने सत्तापक्षले भने सरकारको कार्यसम्पादनमा ढिलाइ हुन सक्ने भन्दै चासो व्यक्त गरेको छ। विशेष गरी ‘सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धी अध्यादेश’ मा विपक्षीको कडा आपत्ति रहेको छ।

यसअघि पनि पटक-पटक अध्यादेशका विषयमा शीतल निवास र सिंहदरबारबीच मतभेद देखिने गरेको पृष्ठभूमिमा आजको परामर्शलाई निकै महत्वका साथ हेरिएको छ। शीतल निवासको यो बैठकपछि अध्यादेशको भविष्य र सरकारको आगामी राजनीतिक कदमबारे थप स्पष्ट हुने अपेक्षा गरिएको छ।