काठमाडौँ । इरानको विदेश मन्त्रालयले संयुक्त राज्य अमेरिका र फ्रान्स, बेलायत र जर्मनीले इरानमाथिको पुरानो संयुक्त राष्ट्र संघको प्रतिबन्ध नियमहरू पुनर्स्थापित गरिएको दाबीलाई अस्वीकार गरेको छ ।
इरानले इरान वा अन्य संयुक्त राष्ट्र संघका सदस्य राष्ट्रहरू त्यस्ता प्रस्तावहरूको पालना गर्न बाध्य नभएको बताएको छ । विदेश मन्त्रालयले एक विज्ञप्तिमा इस्लामिक गणतन्त्र इरानले राष्ट्रिय अधिकार र हितहरूको दृढतापूर्वक रक्षा गर्ने र इरानी जनताको अधिकार वा हितलाई हानि पुर्याउने कुनै पनि कार्यको उचित र निर्णायक प्रतिक्रिया दिने बताएको छ ।
तिन देशले २०१५ को आणविक सम्झौता र सम्बन्धित प्रस्तावहरू अन्तर्गत पहिले हटाइएका छ प्रतिबन्धहरू पुनर्स्थापित भइरहेको घोषणा गरेपछि इरानको यस्तो प्रतिक्रिया आएको हो ।
तीन देशले यी नियमहरू सेप्टेम्बर २७, २०२५ बाट पुनर्स्थापित गरिएको जनाउदै इरानलाई यी नियमहरूको पालना गर्न आग्रह गरेका छन् ।
संयुक्त राष्ट्र संघको प्रतिबन्ध पुन: लागू गर्नाले पहिले नै संघर्ष गरिरहेको इस्लामिक गणतन्त्रको अर्थतन्त्रलाई थप बोझ पर्नेछ । यसमा सम्पत्ति फ्रिज, यात्रा प्रतिबन्ध, युरोपेली प्रतिबन्धहरूको फिर्ता र अर्को हप्ताबाट अमेरिकी प्रतिबन्धहरूको प्रभाव समावेश हुने बताइएको छ ।
इरानी संसदका सभामुख मोहम्मद-बाघेर गालिबोभले जोड दिए कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद्का स्थायी सदस्य रूस र चीन दुवैले इरानमाथि प्रतिबन्धहरूको पुन: लागूको सार्वजनिक रूपमा निन्दा गरेका छन् र कुनै पनि देश पालना गर्न बाध्य नभएको बताएका छन् । युरोपेली संघ तीन, जसलाई इ (३) पनि भनिन्छ र यसमा फ्रान्स, जर्मनी र संयुक्त अधिराज्य समावेश छन् । यी देशहरूले युरोपेली सुरक्षा र विदेश नीतिका मामिलाहरूमा, विशेष गरी इरानको आणविक कार्यक्रम जस्ता महत्त्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा सँगै काम गर्छन् ।
प्रतिक्रिया