एमसिसी संसदबाट अनुमोदन, ऊर्जा र यातायातको विकासमा कोसेढुङ्गा

संयुक्तराज्य अमेरिकी सहयोग निकाय मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन (एमसिसी) लामो बहसपछि अन्ततः  प्रतिनिधिसभाबाट अनुमोदन भएको छ । संसदमा दर्ता भएको करिब अढाई वर्षपछि आइतबारको बैठकबाट यो व्याख्यात्मक घोषणासहित बहुमतले अनुमोदन भएको हो ।
प्रतिनिधिसभाको आइतबारको दोस्रो बैठकले ‘नेपाल सरकार र अमेरिकी सहयोग निकाय मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन (एमसिसी)बीच भएको अनुदान सहायता सम्झौता बहुमतले अनुमोदन गरेको हो ।

एमसिसी सम्झौता : व्याख्यात्मक घोषणा सकारात्मक

सरकारले अमेरिकी सहयोग परियोजना (एमसिसी) को सन्दर्भमा प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत गरेको १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणालाई सांसदहरूले सकारात्मक भएको प्रतिक्रिया दिएका...

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले संसदमा प्रस्तुत गरेको व्याख्यात्मक घोषणासहितको प्रस्तावलाई ध्वनिमतले पारित गरिएको थियो । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) ले भने आफ्ना माग सम्बोधन नभएको जनाउँदै ‘वेल’ घेराउ र नाराबाजी जारी राखेको थियो ।  अर्थमन्त्री शर्माले बैठकपछि एमसिसीका सम्बन्धमा उत्पन्न प्रश्नलाई स्पष्टका साथ संसदबाट अनुमोदन भएको र अब आर्थिक योजनाका रुपमा कार्यान्वयनको चरणमा आएको बताउनुभयो । उहाँले यो परियोजना आर्थिक समृद्धिका लागि महत्वपूर्ण हुने उल्लेख गर्नुभयो ।

संसद्मा पेस भएको दुई वर्ष आठ महिनापछि निष्कर्षमा पुग्यो एमसिसी

संविधानको रक्षा, लोकतन्त्र एवम् राष्ट्रिय हितका लागि गठन भएको पाँच दलीय गठबन्धन टुट्ने र देशमा राजनीतिक विग्रह पैदा हुने अवस्था आएपछि सत्तारूढ दलले सुझबुझपूर...

विसं २०६८ मा तत्कालीन नेकपा माओवादीका नेता डा बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको गठबन्धन सरकारदेखि सुरु भएको एमसिसी सम्झौता प्रक्रियामा नेपालका लगभग सबैजसो दलहरू र नेतृत्व प्रत्यक्ष रुपमा सहभागी भएका छन् । विसं २०७४ मा नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र अर्थमन्त्रीका रुपमा ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की रहेका बेला एमसिसी अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने विषयमा मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरी कम्प्याक्टमा हस्ताक्षर भएको थियो ।

एमालेको प्रतिक्रिया : व्याख्यात्मक घोषणाको अर्थ रहन्न

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) ले प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकबाट अनुमोदित ‘नेपाल सरकार र अमेरिकी सहयोग निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसिसी)बीच...

त्यसपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले २०७५ साल माघ २५ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट यो कम्प्याक्ट अनुमोदनका लागि संसद्मा पेस गर्ने निर्णय गरी २०७६ असार ३० गते संसदमा दर्ता गराएको थियो । कांग्रेसका महामन्त्री एवं सांसद गगनकुमार थापाले अब अरु देशसँग पनि यसरी नै अनुदान  सहयोग लिनुपर्ने र यसरी नै संसदमा छलफल गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले सांसदहरुले जनभावना विपरितका कुनै पनि काम गर्न नसक्ने भन्दै सदनलाई विश्वास गर्न आमजनतालाई आग्रह समेत गर्नुभयो ।

एमसिसी सम्बन्धी सम्झौता कार्यान्वयनमा आएपछि नेपालको ऊर्जा र यातायात क्षेत्रको विकासका लागि कोसेढुङ्गा सावित हुने ठानिएको छ । एमसिसी नेपाल सरकारलाई ४०० केभी क्षमताको विद्युत प्रसारण लाइन निर्माण र देशका विभिन्न स्थानका सडकखण्डहरूको मर्मतसम्भारका लागि ५०० मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान सहायताका रूपमा उपलब्ध गराउने विषयसँग सम्बन्धित छ ।

सम्झौता कार्यान्वयनपछि विद्युत् प्रसारण लाइनबाट रु दुई करोड ३० लाख तथा सडक मर्मत कार्य १० लाख जनताले प्रत्यक्ष लाभ प्राप्त गर्ने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ । यी परियोजनाहरूबाट ५० लाख घरधुरी लाभान्वित हुनेछन् । यसका अतिरिक्त यो सम्झौताको कार्यान्वयनबाट नेपालको ऊर्जा तथा यातायात क्षेत्रको विकासका लागि एमसिसी अमेरिकी डलर ५०० मिलियन (हालको विनिमय दरअनुसार करिब ६० अर्ब रुपैयाँ अनुदानका रूपमा प्राप्त हुने छ ।

जनता समाजवादी पार्टीको सङ्घीय परिषद्का अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराईले एमसिसी सहयोग मुलुकको पूर्वाधार निर्माणका लागि अपरिहार्य रहेको बताउँदै नेपालको विकासका लागि आएको सामान्य अनुदान सम्झौतालाई जानेर÷नजानेर गिजोलिएको भएपनि संसदबाट स्पष्ट पारिएको बताउनुभयो । विकासका लागि बजार, श्रम, पूँजी र प्रविधि चाहिने भन्दै उहाँले नेपाललाई अहिले पूँजी र प्रविधि जरुरी रहेको र त्यसका लागि यस्ता परियोजनाबाट यातायात, बिजुलीजस्ता विकासको पूर्वाधारमा योगदान पुग्ने बताउनुभयो ।

काठमाडौँको लप्सीफेदीदेखि नुवाकोटको रातमाटे हुँदै हेटौंडा र दमौली हुँदै बुटवलसम्म ४०० केभी क्षमताको करिब ३०० किलोमिटर लामो प्रसारण लाइन निर्माण भई सो आसपासका विद्युत् आयोजनाहरूबाट उत्पादित विद्युत् प्रसारणमा सहयोग पुग्नाका साथै देशभर प्रसारण लाइनको जालो फैलाउन मद्दत पुग्ने बताइएको छ ।

सडक खण्डहरूको अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डबमोजिमको मर्मत भई यातायात सुविधा सहज हुने र मर्मत कार्यको अनुभव अन्य सडकखण्डमा समेत उपयोग गर्न सकिने सरकारले जनाएको छ । सम्झौताको कार्यान्वयनका लागि अन्य सबै पूर्वसर्तहरू पूरा भइसकेकाले यसको अनुमोदनपश्चात् यसबाट सञ्चालन हुने आयोजनाहरू सुरु भएको मितिले पाँच वर्षभित्र सम्पन्न भई आयोजनाको प्रतिफल समयभित्रै प्राप्त हुनेछ ।