सहकारी ठगी : इच्छाराज तामाङसहित १७ जना दोषी ठहर, २५ भदौमा सजाय तोकिने

काठमाडौँ, ११ भदौ । सिभिल बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको अर्बौँ रुपैयाँ बचत हिनामिना तथा ठगी मुद्दामा काठमाडौँ जिल्ला अदालतले ऐतिहासिक फैसला सुनाएको छ। अदालतले नेकपा एमालेका पूर्वसांसद एवं सिभिल सहकारीका पूर्वअध्यक्ष इच्छाराज तामाङसहित १७ जना आरोपीहरूलाई दोषी ठहर गरेको छ। 

जिल्ला अदालत काठमाडौँका न्यायाधीश कृतबहादुर बोहराको इजलासले बिहीबार उक्त फैसला सुनाएको हो। ठगीको कसुर स्थापित भए पनि दोषीहरूलाई हुने कैद र जरिवानाको सजाय निर्धारण भने आगामी भदौ २५ गतेको पेसीबाट टुंगो लाग्ने अदालतले जनाएको छ। 

को-को भए दोषी ठहर?

अदालतले मुख्य अभियुक्त इच्छाराज तामाङसहित उनकी श्रीमती सिर्जना शाक्य (तामाङ) र संस्थाका तत्कालीन पदाधिकारी तथा सञ्चालकहरूलाई कसुरदार ठहर गरेको छ। दोषी ठहर हुनेहरूमा: 

इच्छाराज तामाङ (पूर्वअध्यक्ष)
सिर्जना शाक्य (तामाङ) र मीना गुरुङ
दुर्गाप्रसाद संग्रौला, जयन्द्रलाल श्रेष्ठ र खेमनाथ डल्लाकोटी
प्रवीणप्रसाद प्रधान, केशवलाल श्रेष्ठ र रामकृष्ण पौडेल
सुमन नन्दन वैद्य, हरिहरप्रसाद लामिछाने र मुकुन्दप्रसाद न्यौपाने
दानहिरा तुलाधर (कंसाकार), नगेन्द्र विमली र रामराज मास्के
हरिप्रसाद रिसाल र लालकाजी गुरुङ 

संगठित अपराधमा सफाइ, ठगीमा कसुरदार

अदालतले प्रतिवादीहरूलाई मुलुकी ऐन ठगीको महल १ तथा हाल प्रचलित मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २४९ को उपदफा (२) बमोजिमको ठगीसम्बन्धी कसुरमा दोषी ठहर गरेको छ। यद्यपि, अभियोजन पक्षले दाबी गरेको संगठित अपराधसम्बन्धी कसुरमा भने अदालतले सबै प्रतिवादीहरूलाई सफाइ दिएको छ। 

नेपालको कानुनी व्यवस्था अनुसार तीन वर्षभन्दा बढी कैद सजाय हुन सक्ने मुद्दामा कसुर स्थापित भएपछि सजाय तोक्नका लागि छुट्टै सुनुवाइ गर्नुपर्ने हुन्छ। सोही व्यवस्था अनुरूप अदालतले दुवै पक्षको सजायपूर्वको प्रतिवेदन माग गर्दै भदौ २५ गतेका लागि पेसी तोकेको हो। 

५ वर्ष लामो कानुनी लडाइँ र करिब ८ अर्बको ठगी

सिभिल सहकारीका बचतकर्ताहरूको बचत रकम हिनामिना गरेको आरोपमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (CIB) ले २०७८ सालको मंसिरमा इच्छाराज तामाङलाई पक्राउ गरेको थियो। तामाङ पक्राउ परेसँगै उनीविरुद्ध ठगी र सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा दायर गरिएको थियो। उनी विगत ५ वर्षदेखि कारागारमै पुर्पक्षका लागि थुनामा रहँदै आएका छन्। 

तामाङ र उनको समूहमाथि बचतकर्ताहरूको करिब ८ अर्ब रुपैयाँ बचत रकम व्यक्तिगत कम्पनीहरू (जस्तै सिभिल होम्स र सिभिल मल) मा गैरकानुनी रूपमा डाइभर्ट गरी अपचलन गरेको अभियोग थियो। 

पीडितको पर्खाइ: "बचत कहिले फिर्ता आउँछ?"

अदालतले ठगी मुद्दामा दोषी त ठहर गरेको छ, तर हजारौँ सर्वसाधारण बचतकर्ताहरूले आफ्नो साँवा र ब्याज कहिले फिर्ता पाउँछन् भन्ने विषय अझै अनुत्तरित छ। सिभिल सहकारी पीडित संघर्ष समितिका प्रतिनिधिहरूले अदालतको यो फैसलालाई स्वागत योग्य कदम भनेका छन्। तर, सरकारले दोषीहरूको सम्पत्ति जफत गरेर तत्काल पीडितहरूको निक्षेप फिर्ता गर्ने वातावरण नजगाएसम्म न्याय अधुरो रहने उनीहरूको भनाइ छ।