राष्ट्रिय परिचयपत्र खरिद प्रकरण: टेन्डर छलेर फ्रेन्च कम्पनीबाट बिनाप्रतिस्पर्धा १ करोड एबीआईएस लाइसेन्स किनिँदै

काठमाडौँ। सरकारले राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि आवश्यक पर्ने १ करोड थान एबीआईएस (ABIS) लाइसेन्स खुला प्रतिस्पर्धा (टेन्डर) प्रक्रिया छलेर सिधै फ्रान्सेली कम्पनीबाट खरिद गर्ने तयारी तीव्र पारेको छ। राहदानी छपाइको ठेक्का प्रक्रियामा असफल भई विवादमा तानिएको फ्रान्सेली कम्पनी 'आइडिमिया' (Idemia) को माउ कम्पनी 'आईएन ग्रुप' लाई झन्डै १६ करोड रुपैयाँ बराबरको यो नयाँ काम सुम्पिन लागिएको हो।

सार्वजनिक खरिद ऐनको खुला प्रतिस्पर्धात्मक व्यवस्थालाई बाहिर राख्दै मन्त्रिपरिषद्को निर्णयका आधारमा राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभाग ले यो खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ।

दुई किसिमबाट खरिद गरिँदै: १५ लाख सिधै, ८५ लाख जीटूजी

विभागका अनुसार कुल १ करोड इकाइमध्ये १५ लाख थान लाइसेन्स आइडिमियासँग सिधै खरिद गरिनेछ। बाँकी ८५ लाख थान लाइसेन्स भने सरकार–देखि–सरकार (जीटूजी) सम्झौताअन्तर्गत फ्रान्स सरकारको स्वामित्वमा रहेको ‘आईएन ग्रुप’ मार्फत ल्याउने प्रक्रिया अघि बढेको छ। यस सम्झौताका लागि गृह मन्त्रालयमा फाइल पुगिसकेको छ भने परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत आवश्यक कूटनीतिक समन्वय भइरहेको छ।

किन गरियो बिनाप्रतिस्पर्धा खरिद?

विभागका अधिकारीहरूका अनुसार हाल राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रणालीमा प्रयोग भइरहेको एबीआईएस लाइसेन्सको अवधि समाप्त हुन लागेको छ। विभागसँग केही हजार थान मात्र बायोमेट्रिक पहिचान प्रणालीको 'स्टक' बाँकी रहेको र सेवा प्रवाह नै ठप्प हुन सक्ने अवस्था आएकाले सिधै खरिद गर्नु परेको तर्क सरकारी पक्षको छ।

यसअघि नेपाललाई बायोमेट्रिक पहिचान प्रणाली आपूर्ति गरेको निजी कम्पनी 'सफ्राँ आइडेन्टिटी' को पूर्ण स्वामित्व अहिले फ्रान्सको अर्थ मन्त्रालय मातहतको 'आईएन ग्रुप' (In-Groupe) ले लिइसकेकाले पनि सोही प्रणाली विस्तारका लागि यो कम्पनी रोजिएको विभागका महानिर्देशक कृष्ण पौडेलले जानकारी दिएका छन्।

विवादास्पद कम्पनी र कर छलीको प्रश्न

यो खरिद प्रक्रिया अघि बढेसँगै सरकारको नियत र सुशासनको नारामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ:

• ठेक्का विवाद र सचिवालयको संलग्नता: आइडिमिया त्यही कम्पनी हो, जसले केही समयअघि नेपालको राहदानी (पासपोर्ट) छपाइको ठेक्का जर्मन कम्पनीबाट खोस्न प्रधानमन्त्रीको सचिवालयलाई समेत प्रयोग गरेको भन्दै विवाद सिर्जना भएको थियो।
• २९ करोड कर बक्यौता: नेपालमा डेढ दशकसम्म राहदानी आपूर्ति गरेको यस कम्पनीले नेपाल सरकारलाई २९ करोड ५८ लाख रुपैयाँभन्दा बढी कर बुझाउन बाँकी रहेको विवरण सार्वजनिक भएको छ। कर नतिरी उन्मुक्ति पाइरहेको कम्पनीलाई पुनः अर्को ठुलो ठेक्का दिइनुले सुशासनको धज्जी उडाएको भन्दै आलोचना सुरु भएको छ।

अघिल्लो बोल्ड निर्णय र विरोधाभास

यसअघि प्रधानमन्त्री कार्यालयको निर्देशनमा राष्ट्रिय परिचयपत्र छपाइ, विवरण संकलन र सूचना प्रणाली व्यवस्थापनको सम्पूर्ण जिम्मा स्वदेशी जनशक्ति र विज्ञमार्फत गर्ने भन्दै फ्रान्स, मलेसिया र दुबईका कम्पनीहरू सहभागी रहेको अन्तर्राष्ट्रिय ठेक्का (एनआईडीएमआईएस) रद्द गरिएको थियो। विदेशी परामर्शदाता हटाएर प्रविधिमा आत्मनिर्भर बन्ने भनिए पनि प्रणालीको मुख्य मेरुदण्ड मानिने बायोमेट्रिक सफ्टवेयर लाइसेन्स (एबीआईएस) खरिदमा भने पुनः सोही विदेशी कम्पनीलाई बिनाप्रतिस्पर्धा भित्र्याउनुले सरकारको निर्णयमा विरोधाभास देखिएको छ।

लागत कति पर्छ?

यसअघि विभागले प्रति एबीआईएस लाइसेन्सबापत १६ रुपैयाँको हाराहारीमा रकम तिर्दै आएको थियो। अहिले मूल्य तय गर्न गृह मन्त्रालयले वार्ता टोली गठन गरेको छ। वार्ता टोलीले फ्रेन्च कम्पनीसँग छलफल टुङ्ग्याएपछि मात्र अन्तिम मूल्य तय हुने भए पनि यो खरिद कुल १६ करोड रुपैयाँ हाराहारीको हुने अनुमान गरिएको छ।

किन यो खरिद कानुनको कसी र सुशासनको घेरामा पर्यो

नेपालको सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ अनुसार सरकारी रकम खर्च गर्दा खुला प्रतिस्पर्धा (टेन्डर) गराउनु अनिवार्य कानुनी नियम हो। [1] तर, केही विशेष र असाधारण परिस्थितिहरूमा मात्र विदेशी सरकार वा सरकारी स्वामित्वको संस्थासँग सिधै (G2G - Government to Government) बिनाप्रतिस्पर्धा खरिद गर्न पाउने छुट दिइएको छ।

कानुन अनुसार निम्न विशेष अवस्थाहरूमा मात्र बिनाप्रतिस्पर्धा जीटूजी (G2G) खरिद गर्न पाइन्छ:

१. विशेष वा राष्ट्रिय महत्त्वको खरिद (Special or National Importance)

• मन्त्रिपरिषद्को विशेष निर्णय: कुनै मालसामान वा सेवा नेपाल सरकारको राष्ट्रिय सुरक्षा, प्रतिरक्षा, सामरिक महत्त्व वा विशेष प्रकृतिको छ र त्यो खुला बजारमा उपलब्ध छैन भने मन्त्रिपरिषद्ले विशेष निर्णय गरी विदेशी सरकारसँग सिधै खरिद गर्न सक्छ।
• दुई देशबीचको कूटनीतिक सम्बन्ध: नेपाल सरकार र अर्को देशको सरकारबीच आपसी समझदारी वा सन्धि (Treaty) बमोजिम निश्चित वस्तु वा प्रविधि आपूर्ति गर्ने सहमति भएको अवस्थामा।

२. प्रोप्राइटरी सामान वा प्रविधिको निरन्तरता (Proprietary/Interchangeability Items)

• प्रणालीको निरन्तरता: यदि सरकारसँग पहिलेदेखि नै कुनै विशिष्ट विदेशी प्रविधि, सफ्टवेयर वा मेसिनरी सञ्चालनमा छ र त्यसलाई थप विस्तार (Upgrade) वा मर्मत गर्नुपर्ने भयो, जसमा अन्य कम्पनीको प्रविधि जडान गर्न मिल्दैन (Interchangeable हुँदैन) भने त्यस्तो अवस्थामा सोही प्रणाली विकास गर्ने सरकारी कम्पनीसँग सिधै खरिद गर्न पाइन्छ। (जस्तै: राष्ट्रिय परिचयपत्रको हालको एबीआईएस प्रविधि)।

३. मुलुकमा चरम संकट वा आपत्कालीन अवस्था (Emergency Situations)

• दैवी प्रकोप वा महामारी: देशमा प्राकृतिक प्रकोप, महामारी वा आकस्मिक संकट आइपर्दा तत्काल सामान वा सेवा आवश्यक भएमा र नियमित टेन्डर प्रक्रिया (जसलाई न्यूनतम १५ देखि ३० दिन लाग्छ) अपनाउँदा देशलाई ठुलो क्षति हुने अवस्था भएमा विदेशी सरकारसँग सिधै खरिद गर्न सकिन्छ।

४. विदेशी सहयोग वा अनुदान सम्झौता (Donor Country Agreements)

• अनुदानको सर्त: विदेशी सरकार वा दातृ निकायले नेपाललाई अनुदान वा ऋण सहयोग दिँदा सोही देशको सरकारी वा तोकिएको कम्पनीबाट मात्र सामान वा परामर्शदाता खरिद गर्नुपर्ने कडा सर्त राखेको अवस्थामा बिनाप्रतिस्पर्धा खरिद गरिन्छ।

जीटूजी खरिद गर्दा पालना गर्नुपर्ने अनिवार्य सर्तहरू:

कानुनले जीटूजी खरिदको बाटो खोले पनि त्यसमा भ्रष्टाचार वा अनियमितता नहोस् भन्नका लागि यी सर्तहरू अनिवार्य गरेको छ:

सम्बन्धित सरकारको स्वामित्व: जुन विदेशी कम्पनीसँग सम्झौता गरिँदै छ, त्यसमा सम्बन्धित देशको सरकारको बहुसंख्यक सेयर वा पूर्ण स्वामित्व (State-owned enterprise) हुनै पर्छ। निजी कम्पनीसँग सिधै जीटूजी गर्न पाइँदैन।
मूल्य औचित्यता (Price Reasonableness): बिनाप्रतिस्पर्धा खरिद गर्दा पनि अन्तर्राष्ट्रिय बजार मूल्यभन्दा महँगो हुनु हुँदैन। यसका लागि नेपाल सरकारले वार्ता टोली (Negotiation Committee) गठन गरी मूल्य र सर्तहरूमा छलफल गरेर मात्र अन्तिम निर्णय गर्नुपर्छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक खाता र डिजिटल वालेट सञ्चालनका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने नयाँ व्यवस्था लागु गरेको छ। पुराना ग्राहकहरूले २०८३ साल असोज मसान्तभित्र र नयाँ खाता खोल्दा अनिवार्य रूपमा परिचयपत्रको विवरण अद्यावधिक गर्नुपर्नेछ, जसमा अशक्त र बालबालिकालाई छुट दिइएको छ।