एन्फा निलम्बन प्रकरण : नेपाली फुटबलको इतिहासमै सबैभन्दा ठूलो धक्का, 'कालो दिन' सुरु

खेलकुद ब्युरो, काठमाडौँ ।
विश्व फुटबलको सर्वोच्च निकाय फिफा (FIFA) ले अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) लाई तत्काल लागू हुने गरी अनिश्चितकालका लागि निलम्बन गरेसँगै नेपाली फुटबल इतिहासकै सबैभन्दा गम्भीर संकटमा फसेको छ। फिफाको यो ऐतिहासिक र कडा निर्णयपछि नेपाल आधिकारिक रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल गतिविधिबाट पूर्णतः बाहिरिएको छ।

राजनीतिक हस्तक्षेप, आन्तरिक सत्ता सङ्घर्ष र आर्थिक अनियमितताको चक्रव्यूहमा फसेको नेपाली फुटबलका लागि यो घटनालाई खेल विश्लेषकहरूले ‘इतिहासकै कालो दिन’ को रूपमा चित्रण गरेका छन्।

निलम्बनका मुख्य कारणहरू- किन लाग्यो प्रतिबन्ध ?

१. सरकारी तथा तेस्रो पक्षको हस्तक्षेप (Third-Party Interference): फिफाको विधान अनुसार कुनै पनि देशको फुटबल संघ स्वायत्त हुनुपर्छ र त्यसमा सरकारी वा राजनीतिक हस्तक्षेप वर्जित हुन्छ। तर, नेपालको सरकारी निकाय राष्ट्रिय खेलकुद परिषद (राखेप) ले एन्फाको निर्वाचन प्रक्रिया र आन्तरिक कार्यक्षेत्रमा निरन्तर हस्तक्षेप गरेपछि फिफाले फिफा विधानको धारा १४ बमोजिम यो कडा कदम चालेको हो।
२. निर्वाचन सम्बन्धी गम्भीर विवाद र मृतप्रायः कार्यकाल: पंकज विक्रम नेम्वाङ नेतृत्वको वर्तमान कार्यसमितिको म्याद सकिइसकेको छ। विधान अनुसार तल्लो तह (जिल्ला र प्रदेश) को निर्वाचन सकिएपछि मात्र केन्द्रीय महाधिवेशन हुनुपर्नेमा वर्तमान नेतृत्वले सिधै केन्द्रको मात्र 'अर्ली इलेक्सन' गराउने विवादास्पद निर्णय गर्‍यो। यस विरुद्ध राखेपले गत चैत ११ गते एन्फालाई ३ महिनाका लागि निलम्बन गरिदिएको थियो। पछि फिफाको डरले जेठ १ मा राखेपले निलम्बन फुकुवा गरे पनि त्यसका सर्तहरू फिफालाई मान्य भएनन्।
३. विमानस्थल काण्ड र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा लज्जा: पछिल्लो समय एन्फाका पदाधिकारीहरूलाई सरकारले वैदेशिक भ्रमणमा रोक लगाउने र विमानस्थलमै रोक्ने जस्ता शंकास्पद घटनाहरू भए। राष्ट्रिय टोलीसँगै अनाधिकृत व्यक्तिहरूलाई बहराइन र मलेसिया पठाएको भन्दै खेलकुद मन्त्रालयले कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएपछि विवाद उत्कर्षमा पुगेको थियो।

यस संकटको मुख्य दोषी को हो ? 

नेपाली फुटबल यो अवस्थामा पुग्नुमा मुख्य रूपमा दुई पक्षलाई जिम्मेवार ठहर्‍याइएको छ:

• एन्फाको वर्तमान नेतृत्व (पंकज विक्रम नेम्वाङ समूह): आफ्नो सत्ता टिकाइराख्न विधानविपरित जिल्ला र प्रदेशको निर्वाचन नगरी सिधै केन्द्रको चुनाव गराउन खोज्नु र फुटबल विकास (ए डिभिजन लिग २ वर्षभन्दा बढी समय ठप्प पार्नु) भन्दा राजनीतिमा केन्द्रित हुनु नेतृत्वको मुख्य कमजोरी रह्यो।
• राष्ट्रिय खेलकुद परिषद (राखेप) र खेलकुद मन्त्रालय: फिफा र एएफसी (AFC) ले पटक-पटक चेतावनी दिँदादिँदै पनि खेलकुदको नियमन गर्ने बहानामा राखेपले देखाएको अपरिपक्व सरकारी हस्तक्षेप नै फिफालाई प्रतिबन्ध लगाउने बाटो खोल्ने मुख्य 'ट्रिगर' बन्यो।

नेपाललाई पर्ने तात्कालिक र दीर्घकालीन असरहरू

• अन्तर्राष्ट्रिय खेलमा पूर्ण प्रतिबन्ध: नेपालका सिनियर पुरुष तथा महिला राष्ट्रिय टोली र घरेलु क्लबहरूले फिफा र एएफसीद्वारा मान्यता प्राप्त कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता खेल्न पाउने छैनन्।
• आर्थिक अनुदान रोक्का: फिफा र एएफसीबाट घाँसे मैदान, एकेडेमी र फुटबल विकासका लागि आउने करोडौँ रुपैयाँको आर्थिक सहायता र बजेट पूर्ण रूपमा बन्द (Freeze) भएको छ।
• खेलाडी पलायनको बाढी: विगत ८०० भन्दा बढी दिनदेखि नेपालमा शीर्ष लिग हुन सकेको छैन। अब अन्तर्राष्ट्रिय खेल पनि बन्द भएपछि नेपाली खेलाडीहरू पलायन हुने क्रम झनै तीव्र बन्ने निश्चित छ।
• रेफ्री र प्रशिक्षकलाई घाटा: नेपाली रेफ्री र प्रशिक्षकहरूले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका तालिम, सेमिनार र म्याचहरू सञ्चालन गर्ने अवसर गुमाएका छन्।

• निकासको बाटो के त ?

  फिफाले निलम्बन फुकुवाका लागि कडा सर्त राखेको छ। राखेपले गत चैतको आफ्नो विवादास्पद निर्णय बिनासर्त पूर्ण रूपमा खारेज गर्नुपर्नेछ, एन्फाको वर्तमान कार्यसमितिलाई स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न दिनुपर्नेछ र फिफाको रेखदेखमा निष्पक्ष निर्वाचन गराउन 'नर्मालाइजेशन कमिटी' (Normalization Committee) गठन गरी अघि बढ्नुपर्ने विकल्प मात्र अब बाँकी देखिन्छ।

  ---