काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले सरकारले जग्गाको कित्ताकाट खुला गर्न गरेको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन गर्न मातहतका निकायलाई निर्देशन दिएका छन् ।
नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासङ्घका अध्यक्ष भेषराज लोहनीको नेतृत्वमा सोमबार गएको टोलीले प्रधानमन्त्री दाहालसँग भेट गरी विभिन्न ६ बुँदे मागसहितको ज्ञापनपत्र बुझाउने क्रममा प्रधानमन्त्रीले उक्त निर्देशन दिएका हुन् ।
प्रधानमन्त्री दाहालले विगतमा भएको व्यवस्थाअनुसार नै जग्गा कित्ताकाट गर्ने गरी व्यवस्था गर्न सरकारले गरेको निर्णय तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउन निर्देशन दिएको महासङ्घका सचिव रामसुन्दर बकेँले जानकारी दिए ।
प्रधानमन्त्री दाहालले देशको आर्थिक अवस्था सुधारका लागि घरजग्गा व्यवसायलाई चलायमान बनाउन आवश्यक रहेको बताउँदै सरकारको निर्णयलाई राजपत्रमा प्रकाशित गरी तत्कालै कार्यान्वयनमा ल्याउने पनि बताए ।
अध्यक्ष लोहनीले घरजग्गा कारोबारबाट मात्र नेपाल सरकारले वार्षिक ८५ अर्ब राजस्व सङ्कलन गर्दै आएको र घरजग्गा व्यवसायीबाट मात्रै १२ अर्बभन्दा बढी राजस्व सङ्कलन गरेकोमा कारोबार सुस्ताउँदा राजस्वमा संकलनमा असर परेको बताए ।
हाल अनाधिकृत रुपमा हुँदै आएको घरजग्गा कारोबारलाई रोक्दै चालू आव २०७९(८० को बजेटमा उल्लेख भएअनुसार रियल स्टेट कम्पनीले मात्रै घरजग्गाको व्यावसायिक कारोबार गर्न पाउने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न प्रधानमन्त्रीसमक्ष महासङ्घले माग गरेको छ ।
व्यावसायिक कम्पनीको अभिलेखीकरण गर्नुपर्ने, हदबन्दी छुटको व्यवस्था गर्दै नेपाल सरकारले विसं २०७८ मा जेठ ३ गते जारी गरेको हदबन्दी छुट दिनेसम्बन्धी आदेश परिमार्जन गर्न माग गरेको सचिव बकेँले बताए ।
विसं २०७८ को जग्गा धितो बन्धक राख्न नपाउने व्यवस्था, हदबन्दी बढीको जग्गा तोकिएको समयावधि समाप्त भएपछि स्वतः नेपाल सरकारको नाममा आउनेजस्ता व्यवस्थाले घरजग्गा व्यवसाय मात्रै नभई बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लगानी र सर्वसाधारणले घरजग्गा खरिदका लागि गरेको लगानी अनिश्चितता भएर गम्भीर अवस्था आएकाले त्यस्ता आदेश तत्काल संशोधन गर्न पनि माग गरिएको उनले बताए ।
प्रतिक्रिया