कार्यविधि सच्याउन माग

एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रमका घर पाखा र डाँडामा निर्माण गर्नुपर्ने भएपछि जाजरकोटका जनप्रतिनिधिले कर्णाली प्रदेश सरकारसँग कार्यविधि सच्याउन माग गरेका छन् । 

पहाडको डाँडाहरुमा जग्गा जमिन भएकै ठाउँमा घर निर्माण गर्नुपर्ने भएपछि कार्यविधिमा भने अनुसारको एकै ठाउँमा सँगै घर निर्माण गर्न नसकिने स्थानीय तहका प्रमुखहरुको भनाइ छ । बारेकोट–४ मा ६० घर र जुनिचाँदे–७ मा ४० घर निर्माण गर्नका लागि कर्णाली प्रदेश सरकारले बजेट स्थानीय तहलाई पठाएको थियो । स्थानीय तहले सो कार्यविधिअनुसार घर निर्माण गर्न नसकिने जनाउँदै प्रदेश सरकारसँग पटकपटक ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका थिए ।

कार्यविधिमा सबै घर एकै ठाउँमा निर्माण गर्ने भनिएपछि स्थानीयवासीहरुले सो कार्यविधिअनुसार घर निर्माण गर्न नसकिने बताउँदै आएका छन् । खेतीपाती गरिरहेको ठाउँ नजिकै घर निर्माण गर्न पाउनुपर्ने सर्वसाधारणको भनाइ छ । 

 पशुचौपायले निकालिएको मलहरु सजिलै खेतबारी लिन सकिने ठाउँमा नै घर बनाउन पाउनुपर्ने स्थानीयवासीको माग रहेको जुनिचाँदे गाउँपालिकाकी कावाध्यक्ष शिवा आचार्यले जानकारी दिनुभयो ।

सबै एकै ठाउँमा घर निर्माण गर्नका लागि जमिनसमेत नभएको हुँदा स्थानीयवासीले पायक पर्ने ठाउँमा घर निर्माण भएमा मात्र त्यो वस्तुनिष्ठ हुने बारेकोट गाउँपालिकाका अध्यक्ष महेन्द्रबहादुर शाहले बताउनुभयो । जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख मनबहादुर रावलले पैसा पनि दिने तर कार्यविधि समस्यामूलक पठाएर काम नगर भन्न खोजेको जस्तो भएको बताउनुभयो । दुई वर्षअघि बाढीपहिराले घर भत्काएर त्रिपालमुनि बसिरहेका सर्वसाधारणलाई छिटो घर निर्माण गर्नुपर्ने भए पनि कार्यविधिमाथिको झन्झटले गर्दा अझै घर निर्माणको काम हुन सकेको छैन ।

 बर्सेनि बजेट कर्णाली प्रदेश सरकारले पठाए पनि सबै घर एकै ठाउँमा बनाउनुपर्ने भन्ने कार्यविधिका कारण काम नसकेको हो । सबै घर एकै ठाउँमा बनाउनका लागि जमिन पनि नहुनु र सर्वसाधारणलाई आफ्नो जग्गा जमिन भएको ठाउँमा जान अनि आउनसमेत समस्या हुने भएकाले त्यो कार्य अगाडि बढ्न नसकेको हो ।

मंगलबार मात्र जाजरकोटका जनप्रतिनिधिसहित कर्णालीका मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाही, जलस्रोत तथा ऊर्जा विकासमन्त्री गणेशप्रसाद सिंहको सहभागितामा घर निर्माण गर्दा जनतालाई समस्या पर्न नदिने गरी काम गर्ने व्यवस्थापन हुने सहमति भएको छ । त्यो सहमतिअनुसार एकै ठाउँमा सातवटासम्म घर निर्माण गर्न दिने सहमति भएको जलस्रोत तथा ऊर्जा विकासमन्त्री सिंहले बताउनुभयो ।

आर्थिक वर्ष २०६६/७७ मा दुई करोड ७० लाख, आर्थिक वर्ष ७७/७८ मा एक करोड र चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा दुई करोड बजेट एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रमका लागि जुनिचाँदे गाउँपालिकामा बजेट गएको छ । 

त्यस्तै बारेकोट गाउँपालिकामा पाँच करोड बजेट पठाएको छ । पीडा र दुःखमा रहेका जनताले महसुस गर्ने गरी विकास गर्न खोजेको भए पनि काम गर्दा ढिलो हुनुलाई अन्यथा नमानी जनतासँग सहकार्य गरेर अगाडि बढ्न मन्त्री सिंहले उल्लेख गर्नुभयो  । जाजरकोटका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकरी झलक केसीले तत्काल कार्यविधि सच्याएर जनताको काम गर्न आग्रह गनुभयो । पैसा पनि पठाएको छ तर हात खुट्टा बाँधेर गएको पैसाले जनतालाई काम गर्न मुस्किल भएको उहाँले बताउनुभयो । कार्यविधि सच्याउनका लागि आफू सकारात्मक रहेको मुख्यमन्त्री  शाहीले कम्तीमा सातवटासम्म घर एकै ठाउँमा निर्माण गर्ने अवस्था सिर्जना हुने जानकारीदिनुभयो ।