मौद्रिक नीति २०७९ : वैधानिक विप्रेषणलाई प्रोत्साहन

के तपाइँ वैदेशिक रोजगारीमा हुनुहुन्छ ? यदि तपाइँले वैधानिक माध्यमबाट विप्रेषण पठाउनु भएको छ ? यदि छ भने अब तपाइँले राज्यका तर्फबाट विभिन्न खालका सुविधा पाउनुहुने भएको छ । यसअघि नै विप्रेषणबाट प्राप्त हुने रकममा बढी ब्याज पाउने र धितोपत्र निष्कासन गर्दा १० प्रतिशत बराबरको आरक्षणको व्यवस्था भइसकेको छ । त्यसका अलावा अन्य सुविधा पनि पाउने कानुनी प्रबन्ध गरिएको छ । 

नेपाल राष्ट्र बैंकले आज सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले वैधानिक माध्यमबाट विप्रेषण भित्र्याउने र त्यसको प्रमाण पेस गर्नेलाई सुविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा मात्रै कूल ६ लाख नागरिक वैदेशिक रोजगारीका लागि विदेशिएका छन् । यस्तै, हालसम्म कूल ४६ लाख नेपाली युवा रोजगारीको खोजीका लागि विदेशिएको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको विवरणमा उल्लेख छ ।  

आव २०७८/७९ को ११ महिनामा मात्रै रु नौ खर्ब चार अर्ब बराबरको विप्रेषण भित्रिएको छ । सो आवको नौ महिनासम्म विप्रेषण आप्रवाह घट्दै आएकामा दसौँ तथा एघारौँ महिनामा विप्रेषण आप्रवाहमा वृद्धि भएको छ । 

दसौँ महिनामा ०.२ प्रतिशतले वृद्धि भएको विप्रेषण आप्रवाह एघारौँ महिनामा ३.८ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । अघिल्लो वर्षको एघार महिनाको अवधिमा विप्रेषण आप्रवाह १२.६ प्रतिशतले बढेको थियो । अमेरिकी डलरमा आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को एघार महिनामा ७.५१ अर्ब विप्रेषण आप्रवाह भएको छ, जुन अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिको ७.३९ अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा १.५ प्रतिशतले बढी हो । यस सन्दर्भमा केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत विभिन्न सेवा तथा सुविधा उपलब्ध गराउन लागिएको हो । 

नीतिमा भनिएको छ, “वैदेशिक रोजगारीका लागि जाने नेपालीले विदेशी मुद्रा सटही सुविधा प्राप्त गर्न अनिवार्य रुपमा बैंक खाता हुनुपर्नेलगायत विप्रेषण औपचारिक माध्यमबाट स्वदेश भित्र्याएको प्रमाणका आधारमा विभिन्न सेवा तथा सुविधा उपलब्ध हुने व्यवस्था गर्न नेपाल सरकारका सम्बन्धित निकायहरूसँग आवश्यक समन्वय गरिनेछ ।” 

नेपाल भित्रिने विप्रेषण आप्रवाहको दायरा फराकिलो पार्न नेपाली नागरिक, विदेशी नागरिक र विदेशस्थित सङ्घसंस्था आदि समेतबाट नेपाली नागरिक र सङ्घसंस्था समेतले विप्रेषण रकम प्राप्त गर्न सहज हुनेगरी विप्रेषणसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा पुनरावलोकन गर्ने व्यवस्था नीतिमा गरिएको छ । 

त्यस्तै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले बाह्य मुलुकबाट विदेशी मुद्रामा ऋण परिचालन गर्ने कार्यलाई सहजीकरण गर्न विदेशी विनिमय जोखिम व्यवस्थापन गर्ने प्रयोजनका लागि डेरिभेटिभ्ससम्बन्धी विद्यमान नीतिगत व्यवस्थामा पुनरावलोकन गरिने भएको छ । 

बैंकिङ भुक्तानी उपकरणमा विद्यमान विभिन्न विद्युतीय तथा डिजिटल कार्ड धारकले विदेशी बैंकबाट जारी यस्तै कार्डबाट नेपाली बैंक तथा वित्तीय संस्थाले जारी गरेको कार्डमा नै विप्रेषण प्राप्त गर्नसक्ने गरी आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गरिएको छ । सूचना प्रविधिलगायत सेवा निर्यात गरी परिवत्र्य विदेशी मु्द्रा भित्र्याउने कार्यलाई प्रोत्साहित गर्न आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गरिएको छ । केही वस्तुको आयातका लागि प्रतीत पत्र खोल्दा नगद मार्जिन राख्नुपर्ने विद्यमान व्यवस्थालाई क्रमिक रुपमा पुनरावलोकन गर्दै लैजाने केन्द्रीय बैंकको लक्ष्य रहेको छ ।