नेपालको वैदेशिक व्यापारमा साढे १४ प्रतिशतको वृद्धि, व्यापार घाटा १६ खर्ब नाघ्यो

काठमाडौं, असार ८ गते । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पहिलो ११ महिनामा नेपालको कुल वैदेशिक व्यापारमा १४.७८ प्रतिशतको उत्साहजनक वृद्धि देखिएको छ। भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको ताजा तथ्यांकअनुसार समीक्षा अवधिमा देशको कुल वैदेशिक व्यापार २१ खर्ब ७२ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। यो गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा (१८ खर्ब ९२ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ) निकै बढी हो।

वैदेशिक व्यापारको आकार यसरी बढे पनि आयातको तुलनामा निर्यातको गति सुस्त हुँदा देशको अर्थतन्त्रमा व्यापार घाटाको चुनौती भने झन् थपिएको छ।

आयात र निर्यातको अवस्था

तथ्यांकअनुसार समीक्षा अवधिमा आयात र निर्यात दुवैमा वृद्धि भएको देखिएको छ:

• आयाततर्फ: समीक्षा अवधिमा नेपालले १८ खर्ब ९४ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ बराबरको वस्तु आयात गरेको छ, जुन अघिल्लो वर्षको १६ खर्ब ४४ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँको तुलनामा १५.१६ प्रतिशतले बढी हो।

• निर्याततर्फ: यस अवधिमा निर्यातमा पनि १२.२८ प्रतिशतको वृद्धि देखिएको छ। अघिल्लो वर्ष २ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँको वस्तु निर्यात भएकोमा यस वर्ष सोही अवधिमा २ खर्ब ७७ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँको निर्यात भएको छ।

व्यापार घाटा १६ खर्ब नाघ्यो

आयात र निर्यात दुवै बढे पनि आयातको हिस्सा अत्यधिक रहँदा देशको कुल व्यापार घाटा १५.६७ प्रतिशतले बढेर १६ खर्ब १६ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। गत वर्षको यसै अवधिमा यस्तो घाटा १३ खर्ब ९७ अर्ब २२ करोड रुपैयाँमा सीमित थियो।

आयातमुखी अर्थतन्त्रको दबाब

यो तथ्यांकले नेपाली अर्थतन्त्र अझै पनि गम्भीर रूपमा आयातमुखी नै रहेको पुष्टि गर्दछ:

• हिस्सा: कुल वैदेशिक व्यापारमा आयातको हिस्सा ८७.२० प्रतिशत रहँदा निर्यातको हिस्सा केवल १२.८० प्रतिशत मात्रै खुम्चिएको छ। अघिल्लो वर्ष कुल व्यापारमा निर्यातको हिस्सा १३.०८ प्रतिशत रहेकोमा यस वर्ष त्यसमा थप ह्रास आएको हो।

• आयात-निर्यात अनुपात: व्यापारको यो खाडल कति ठूलो छ भन्ने कुरा आयात-निर्यात अनुपातबाट स्पष्ट हुन्छ। यो अनुपात ६.६४ बाट बढेर ६.८१ पुगेको छ। यसको सीधा अर्थ नेपालले हरेक १ रुपैयाँ बराबरको वस्तु निर्यात गर्दा ६ रुपैयाँ ८१ पैसा बराबरको वस्तु बाहिरबाट भित्र्याउनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ।

समग्रमा, देशको व्यापारको आकार फराकिलो बन्दै गए पनि चुलिँदो व्यापार घाटालाई नियन्त्रण गर्न आन्तरिक उत्पादन वृद्धि र निर्यात प्रवर्द्धनका लागि अझै ठोस र प्रभावकारी नीतिको आवश्यकता देखिएको अर्थविद्हरूको भनाइ छ।