चौतर्फी विरोधपछि पछि हट्यो सरकार: ३ प्रतिशत स्वास्थ्य र शिक्षा समता शुल्क तत्काल लागू नहुने

ईसञ्चारपाटी ब्यूरो
काठमाडौँ, ६ साउन

काठमाडौँ — आम नागरिक र सरोकारवालाहरूको चौतर्फी चर्को विरोध तथा दबाबपछि सरकार निजी शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा लगाइएको ३ प्रतिशत समता शुल्क (कर) फिर्ता लिन बाध्य भएको छ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र (बालेन) शाहले मंगलबार सामाजिक सञ्जालमार्फत अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेसँगको आवश्यक परामर्शपछि उक्त शुल्क हालका लागि लागू नगर्ने निर्णय गरिएको औपचारिक जानकारी दिनुभएको हो ।

चालू आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत ल्याइएको आर्थिक ऐनको व्यवस्थाअनुसार साउन १ गतेदेखि यो कर कार्यान्वयनमा आएको थियो । तर, यस व्यवस्थाले बिरामी, अभिभावक र सर्वसाधारणमा थप आर्थिक भार थपेको भन्दै नागरिकस्तरबाट सरकारको तीव्र आलोचना भइरहेको थियो ।

किन पछि हट्यो सरकार?

चालू वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले निजी विद्यालय, कलेज, निजी अस्पताल, मेडिकल कलेज र नर्सिङ होमहरूले लिने शुल्कमा ३ प्रतिशत अतिरिक्त समता शुल्क लगाउने घोषणा गर्नुभएको थियो । यस करबाट संकलित रकम दुर्गम क्षेत्रको शैक्षिक पूर्वाधार, सीमान्तकृत समुदायका बालबालिकाको शिक्षा र स्वास्थ्य बीमा विस्तारमा खर्च गर्ने सरकारको लक्ष्य थियो ।

तर, निजी क्षेत्रका छाता संगठनहरू, अभिभावक संघ र स्वास्थ्य क्षेत्रका सरोकारवालाहरूले आधारभूत आवश्यकताका क्षेत्रमा अतिरिक्त कर थप्दा सेवा झनै महँगो हुने भन्दै निरन्तर दबाब दिँदै आएका थिए । "अहिलेको अवस्थामा यो शुल्क कार्यान्वयन गर्दा आम मानिसले थप खर्च र निराशा भोग्नुपर्ने देखियो," प्रधानमन्त्री शाहले भन्नुभएको छ, "नागरिकको माग र भावनालाई कदर गर्दै यो निर्णय स्थगित गरिएको हो।" 

अभिभावकको ७ अर्ब जोगिने, कानुनी प्रक्रिया के त?

यो शुल्क खारेज भएसँगै निजी शैक्षिक संस्थामा अध्ययनरत विद्यार्थीका अभिभावकहरूको ७ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम जोगिने अनुमान गरिएको छ ।

संसद्‌बाट पारित भइसकेको आर्थिक ऐनको व्यवस्थालाई प्रधानमन्त्रीको सामाजिक सञ्जालको घोषणाले मात्र सिधै खारेज गर्न नसक्ने भन्दै केही कानुनी प्रश्नहरू समेत उठेका छन् । कानुनी जानकारहरूका अनुसार आर्थिक ऐन २०८३ को दफा १८ बमोजिम सरकारलाई करका दरहरू थपघट वा पूर्ण छुट दिने अधिकार छ। यसका लागि अब अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्‌ले औपचारिक निर्णय गरी राजपत्र (Gazette) मा सूचना प्रकाशित गरेपछि मात्र यो निर्णयले कानुनी मान्यता पाउनेछ ।

१० प्रतिशत निःशुल्क कोटा कडा रूपमा लागू गरिने

समता शुल्क फिर्ता लिए पनि विपन्न, दलित र आर्थिक रूपमा कमजोर नागरिकका लागि निजी क्षेत्रबाट प्राप्त हुने सेवामा भने सरकारले सम्झौता नगर्ने स्पष्ट पारेको छ ।

• निजी अस्पतालहरूमा १० प्रतिशत बेड विपन्न नागरिकका लागि पूर्ण रूपमा निःशुल्क उपलब्ध गराउनुपर्नेछ।
• निजी क्याम्पस तथा विश्वविद्यालयहरूमा १० प्रतिशत सिट गरिब र जेहेन्दार विद्यार्थीका लागि पारदर्शी ढंगले छात्रवृत्तिका रूपमा सुरक्षित गरिनेछ ।

यो व्यवस्थालाई न्यायोचित र बढी पारदर्शी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको र यसको कडा अनुगमन गरिने प्रशासनले जनाएको छ ।

बजेट, कर नीति र सरकारका निर्णयहरूको ताजा अपडेटका लागि esancharpati.com फलो गर्दै गर्नुहोला।