कर्णालीमा ६६ प्रतिशतलाई कोरोनाविरुद्धको खोप

कर्णाली प्रदेश सरकारले १८ वर्ष भन्दामाथिका लक्षित जनसङ्ख्याको ६६ प्रतिशतलाई कोभिड–१९ विरुद्धको खोपको दुवै मात्रा लगाएको छ । 

सुर्खेतमा बुधबार ‘मुख्यमन्त्री–पत्रकार भेटघाट कार्यक्रम’मा प्रदेश सरकारका पछिल्ला उपलब्धि सार्वजनिक गर्दै मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले प्रदेशको कूल जनसङ्ख्याको ५४ प्रतिशतले कोरोनाविरुद्धको खोपको पहिलो मात्रा र दोस्रो मात्रा लगाउनुका साथै एक लाख ४० हजार १८८ जनाले बुस्टर डोजसमेत लगाएको जानकारी दिनुभयो ।

छिमेकी मुलुक भारतमा कोरोना सङ्क्रमण फेरि बढ्न थालेको भन्दै उहाँले सम्भावित जोखिम न्यूनीकरणका लागि तयारी अवस्थामा रहेको बताउनुभयो । कोरोना खोप अभियानलाई तीव्रता दिनुका साथै यस अवधिमा स्वास्थ्य पूर्वाधार निर्माण तथा जनशक्ति व्यवस्थापनलाई प्राथमिकता दिइएको मुख्यमन्त्री शाहीले बताउनुभयो । कर्णाली प्रदेश अस्पताल, कर्णाली स्वस्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र पाटन स्वस्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसँग सम्झौता गरेर द्वन्द्वपीडित घाइतेको निःशुल्क उपचारको व्यवस्था मिलाइएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । 

शहीद परिवारलाई जीवन निर्वाह विशेष भत्ता तथा घाइते अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई जीवन निर्वाह भत्ताका लागि रु १५ करोड स्थानीय तहमा पठाइएको मुख्यमन्त्री शाहीले बताउनुभयो । विशेषज्ञ चिकित्सक तथा अन्य स्वास्थ्यकर्मी गरी करार सेवामा ७३ जनालाई विभिन्न अस्पतालमा पठाइएको, रुकुम पश्चिम, सल्यान, डोल्पा, हुम्ला र दैलेख जिल्ला अस्पताल तथा प्रदेशभरमा ६६ सामुदायिक स्वास्थ्य एकाइ पुनःस्थापना गरी स्थानीय तहमार्फत काम भइरहेको छ । प्रदेश गौरवको आयोजनाको रुपमा प्रदेश रङ्गशाला, अन्तर्राष्ट्रिय भलिबल कभर्ड हलको निर्माण, प्रदेशका १० वटै जिल्लामा ८१ खेल मैदान निर्माण, सामुदायिक विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार विकासका लागि ७९ वटै पालिकामा ४०० कक्षा कोठा भवन निर्माण भइरहेको छ । 

 चालु आर्थिक वर्षमा एक हजार २३९ हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुगेको, चक्लाबन्दी कार्यक्रममार्फत एक हजार २०५ रोपनीमा आलु, बदाम, स्याउ, ओखर र किवी उत्पादन गर्न सुरु भएको मुख्यमन्त्री कार्यालयद्वारा विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । जाजरकोट र दैलेखमा मकै मिसन, मार्सी धान प्रवद्र्धन, भटमास र रैथाने बाली प्रवद्र्धन तथा चैते धानको क्षेत्र विस्तार कार्यक्रम लागू गरिएको छ । पछिल्लो ६ महिनामा १७० किलोमिटर  सडक खनिएको, ३० किलोमिटर सडकको स्तरोन्नति गरिएको र ११.५ किमी सडक कालोपत्र गरिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । 

 मुख्यमन्त्री कार्यालयले प्रदेश निजामती सेवा विधेयक, मुख्यन्यायाधिवक्ताको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा सेवाका शर्तसम्बन्धी ऐनसम्बन्धी संशोधित विधेयक टेबुल गर्नुका साथै  प्रदेश विद्युत् विधेयकको मस्यौदा अन्तिम चरणमा पुगेको जनाएको छ । कर्णाली प्रदेश स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७८ जारी गरी नियमावली तर्जुमाको प्रक्रियासमेत अगाडि बढाइएको छ ।