बैंकिङ प्रणालीप्रति विश्वसनियतामा कायम गर्ने मुख्य उद्देश्य

अन्तिम ऋणदाता सुविधासम्बन्धी विनियमाबली मस्यौदा तयार

काठमाडौं । अन्तरबैंक बजार, दैनिक तरलता सुविधा, खुला बजार कारोबार र स्थायी तरलता सुविधाका माध्यमबाट आवश्यक तरलता व्यवस्थापन गर्न नसकेको अवस्थामा मात्रै अन्तिम ऋणदाता सुविधा प्राप्त गर्ने गरी मस्यौदा तयार भएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षका मौद्रिक नीतिमा नै बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई अन्तिम ऋणदाता सुविधा उपलब्ध गराउने बताएको नेपाल राष्ट्र बैकले ‘अन्तिम ऋणदाता सुविधासम्बन्धी विनियमाबली २०७९’ को मस्यौदा तयार गरेको हो । राष्ट्र बैंकले सोहि अनुसार अन्तिम ऋणदाता सुविधाको मस्यौदा तयार गरी सरोकारवालाहरुसँग सुझाव मागेको छ । यसमा १५ दिनभित्र सुझाव दिन राष्ट्र बैंकले माग गरेको छ ।

राष्ट्र बैंकबाट इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले अन्तरबैंक बजार, दैनिक तरलता सुविधा, खुला बजार कारोबार र स्थायी तरलता सुविधाका माध्यमबाट आवश्यक तरलता व्यवस्थापन गर्न नसकी तत्कालको दायित्व पुरा गर्न असमर्थ भई प्रणालीगत जोखिम सिर्जना हुने अवस्था आउन नदिन अन्तिम ऋणदाता सुविधासम्बन्धी विनियमाबलीको मस्यौदा तयार गरिएको हो । साथै बैंकिङ प्रणाली प्रति सर्वसाधारणको विश्वसनियतामा कमी आउन सक्ने जोखिम देखिएमा अन्तिम ऋणदाताको रुपमा राष्ट्र बैंकले आवश्यक ऋण प्रदान गरी वित्तीय स्थायित्व कायम गर्न यो विनियमाबलीको मस्यौदा तयार पारिएको जनाएको छ ।

अन्तिम ऋणदाता सुविधा पाउन  बैंक वा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक समितिले यस ऋण माग गर्नु पर्नाको कारण, आवश्यक पर्ने रकम र सो को भुक्तानी योजनासम्बन्धी निर्णय गरी राष्ट्र बैंकमा निवेदन दिनुपर्नेछ ।

बैंक वा वित्तीय संस्थाले निवेदन पेश गर्दा अन्तरबैंक बजार, दैनिक तरलता सुविधा, खुला बजार कारोवार र स्थायी तरलता सुविधाका माध्यमबाट आवश्यक तरलता व्यवस्थापन गर्न नसकेको व्यहोरा स्वघोषणा गर्नुपर्नेछ । यस्तो सुविधा बढीमा एक वर्षको हुने राष्ट्र बैंकले तयार गरेको मस्यौदामा उल्लेख छ ।

विनियमाबलीमा धितोको रूपमा राखिने धितो सुरक्षणको लागि सरकारी सुरक्षणपत्रमा कम्तीमा १० प्रतिशत, लगानी तथा आसामीलगायत अन्य सुरक्षणमा कम्तीमा २५ प्रतिशत र असल कर्जामा कम्तीमा ५० प्रतिशत कर्जा सुविधान उपलब्ध हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

बैंक वा वित्तीय संस्थालाई दिइने रकम तत्कालको आवश्यकता हेरी राष्ट्र बैंकबाट एकै पटक वा पटक÷पटक गरी स्वदेशी मुद्रामा प्रवाह गरिने तथा यस्तो सुविधा प्रदान गर्दा राष्ट्र बैंकले इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाको निक्षेप संकलन, लाभांस वितरण, कर्जा प्रवाह, शाखा स्थापना तथा अन्य व्यावसायिक क्रियाकलापमा शर्त तोक्न सक्ने सो मस्यौदामा उल्लेख छ ।

राष्ट्र बैंकले संस्थालाई अन्तिम ऋणदाता सुविधा उपलब्ध गराउनका लागि बैंक वा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक समितिले यस व्यवस्थाअन्तरगत ऋण माग गर्नु पर्नाको कारण, आवश्यक पर्ने रकम र सो को भुक्तानी योजनासम्बन्धी निर्णय गरी राष्ट्र बैंक समक्ष निवेदन पेश गर्नुपर्ने मस्यौदामा उल्लेख छ ।

अन्तिम ऋणदाता लिन सुविधा आगामी छ महिनाको नगद प्रवाह प्रक्षेपण (पहिलो चार हप्ताको लागि दैनिक नगद प्रवाह प्रक्षेपण र चार हप्तापछि छ महिनासम्म साप्ताहिक नगद प्रवाह प्रक्षेपण), विभिन्न समयावधिको सम्पत्ति तथा दायित्वको विवरण (पहिलो दिन, १–७ दिन, ८–१४ दिन, १५–३० दिन, ३०–९० दिन, ९०–१२० दिन र १२० दिनभन्दा अधिक), निक्षेप तथा अन्य अल्पकालीन दायित्वको विवरण, पुनरुत्थान सम्बन्धी कार्ययोजना तथा अन्तिम ऋणदाता सुविधाबाट बर्हिगमन व्यहोरा स्वघोषणा गर्नुपर्ने मस्यौदामा छ ।

अन्तिम ऋणदाता सुविधाअन्तरगत प्राप्त रकमलाई खाम्ने जायजेथा वा सुरक्षण पेश गर्नुपर्ने तथा  बैंक वा वित्तीय संस्थाले निवेदन पेश गर्दा अन्तरबैंक बजार, दैनिक तरलता सुविधा, खुला बजार कारोबार र स्थायी तरलता सुविधाका माध्यमबाट आवश्यक तरलता व्यवस्थापन गर्न नसकेको व्यहोरा स्वघोषणा गर्नुपर्ने विनियमाबलीमा उल्लेख छ ।

राष्ट्र बैंकको सम्बन्धित सुपरिवेक्षण विभागले अन्तिम ऋणदाता सुविधा उपयोग गर्ने इजाजतपत्रप्राप्त संस्थालाई तोकिएका शर्तहरुको अनुपालना भए–नभए सम्बन्धमा नियमित अनुगमन गर्नेछ ।

अन्तिम ऋणदाता सुविधा लिने मापदण्ड
बैंक वा वित्तीय संस्थाले अन्तरबैंक बजार, दैनिक तरलता सुविधा, खुला बजार कारोबार र स्थायी तरलता सुविधाका माध्यमबाट आवश्यक तरलता व्यवस्थापन गर्न नसक्ने अवस्था भएमा अन्तिम ऋणदाता सुविधा लिन सक्ने भएका छन् ।

यस्तै बैंक वा वित्तीय संस्थाले आफूसँग बजारयोग्य सम्पत्ति नभएको कारणबाट आफ्नो तत्कालको दायित्व पूरा गर्न नस्कने अवस्था भएमा तथा ठूलो परिमाणको निक्षेप भुक्तान भई वा भुक्तान गर्नुपर्ने अवस्था आई बैंक वा वित्तीय संस्थाले आफ्नो तत्कालको दायित्व पूरा गर्न सक्षम नभएमा अन्तिम ऋणदाता सुविधा लिन सक्ने मस्यौदामा उल्लेख छ ।

बैंक वा वित्तीय संस्थाले प्रतिवद्धता जनाइसकेको कर्जा प्रवाह गर्न असफल भई त्यसको नकारात्मक असर अर्थव्यवस्थामा पर्ने भएमा साथै कुनै एक बैंक वा वित्तीय संस्थाको समस्या वा असरले अन्य स्वस्थ संस्था धरासायी हुने गरी प्रणालीगत जोखिम सिर्जना हुने अवस्था आएमा पनि अन्तिम ऋणदाता सुविधा लिन सक्ने राष्ट्र बैंकले तयार गरेको विनियमाबलीमा उल्लेख छ ।

बैंक वा वित्तीय संस्था आफ्नो वित्तीय दायित्व पूरा गर्न असमर्थ भएको कारण बैंकिङ प्रणालीप्रति सर्वसाधारणको विश्वसनीयतामा कमी आउन सक्ने भएमा तथा प्राकृतिक प्रकोपका कारण बैंक वा वित्तीय संस्थाले आफ्नो तत्कालको दायित्व भुक्तान गर्न नसक्ने नभएमा अन्तिम ऋणदाता सुविधा लिन सकिने भएको छ ।

राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय परिस्थितिका कारण सिर्जित असहज अवस्थाबाट बैंक वा वित्तीय संस्था आफ्नो तत्कालको दायित्व पुरा गर्न असमर्थ भएमा पनि अन्तिम ऋणदाता सुविधा लिन सक्नेछन् ।

इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले आफ्नो दायित्व पूरा गर्न समर्थ नभएमा र त्यस्तो संस्था खारेजीमा लैजाँदा अर्थ व्यवस्था तथा वित्तीय प्रणालीमा चुनौती सिर्जना हुन सक्ने भएमा पनि उक्त सुविधा लिन सकिने मस्यौदामा उल्लेख छ ।