स्मार्ट टेलिकम प्रालिको टेलिफोन सेवाको लाइन्सेन्स खारेज, सबै सम्पत्ति प्राधिकरण माताहतमा

काठमाडौं । स्मार्ट टेलिकम प्रालिको आधारभूत टेलिफोन सेवाको लाइन्सेन्स खारेज भएको छ । लाइसेन्स नवीकरणका लागि शुल्कसहित आवेदन नदिएपछि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिरकणले दूरसञ्चार ऐनअनुसार लाइसेन्स स्वतः खारेज भएको घोषणा गरेको हो ।

प्राधिकरणका सहायक प्रवक्ता अच्युतानन्द मिश्रले प्राधिकरणले बनाएको सञ्चालक समिति मार्फत स्मार्ट टेलिकम सञ्चालन हुने बताएका छन्। ‘सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली अनुसार लाइसेन्स खारेज भई स्वतः प्राधिकरण माताहतमा आएको छ,’ उनले भने, ‘गोकर्ण प्रसाद सिटौलाको संयोजकत्वमा गठन समितिले स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्छ।’  

स्मार्टले नवीकरण दस्तुरका रुपमा मात्रै कुल २० अर्ब, १३ करोड २७ लाख ५० हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्ने हुन्थ्यो । तर, अहिलेसम्म ७५ करोड मात्रै तिरेर कम्पनीले नवीकरणका लागि तोकिएको ३ वैशाखसम्म आवेदन नै दिएन । राजनीतिक लबिइङ गरेर पछि तिर्ने गरी वातावरण बनाउने कम्पनीका लगानीकर्ताको प्रयास पनि सफल भएन । 

लाईसेन्स खारेज भएपनि सो कम्पनीको मोवाईल सर्भिस भने १५ दिनसम्मा सञ्चालन गर्न दिने भएको छ ।

लाईसेन्स खारेजीसँगै प्राधिकरणले उक्त कम्पनीको लाईसेन्स र सम्पत्ति नियन्त्रणमा लिएको छ । लाल साहु डिस्ट्रिब्युटर प्रालि सिंगापुरको ७० तथा जिल्याटको १० प्रतिशतसहित सचिनलाल आचार्यको स्क्वायर नेटवर्क प्रालिको २० प्रतिशत सेयर रहेको थियो ।