संवैधानिक पदहरूको नयाँ सेवा सुविधा: अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्द्वारा विशिष्टहरूको पारिश्रमिक स्वीकृत

काठमाडौँ। मन्त्रिपरिषद्को पछिल्लो बैठकले देशका प्रमुख संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूको मासिक पारिश्रमिक तथा सुविधाको नयाँ दररेट स्वीकृत गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेट तथा विशेष नीतिगत निर्णयका आधारमा अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावमा सरकारले यो नयाँ तलबमान तोकेको हो ।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार राज्यका विशिष्ट पदाधिकारीहरूको तलबमा उल्लेख्य परिमार्जन गरिएको छ, जसको नेतृत्व सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशले गरेका छन् ।

कसको तलब कति? (मासिक आधार)

नयाँ सरकारी निर्णयअनुसार प्रमुख संवैधानिक पदहरूको तलब विवरण निम्नानुसार रहेको छ :

• प्रधानन्यायाधीश: रु. १,१२,७९०
• सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश: रु. ९५,६८० 
• संवैधानिक निकायका प्रमुख (अख्तियार, निर्वाचन आयोग आदि): रु. ९०,२१० 
• संवैधानिक निकायका सदस्य/आयुक्तहरू: रु. ८६,११० 

थप सेवासुविधा र भत्ता

नयाँ तोकिएको पारिश्रमिक बाहेक संवैधानिक पदाधिकारीहरूले नियमानुसार पाउने आवास सुविधा, सवारी साधन, इन्धन, चालक, र सञ्चार खर्च (टेलिफोन, इन्टरनेट) समेत प्राप्त गर्नेछन् । यसका साथै दैनिक भ्रमण भत्ता र वैदेशिक भ्रमणका क्रममा पाउने डलर भत्तालाई समेत परिमार्जन गरी व्यवस्थित बनाइएको छ ।

बढ्दो महँगी र राज्यको मर्यादाक्रमलाई ध्यानमा राख्दै पदाधिकारीहरूको मनोबल उच्च बनाउन यो पारिश्रमिक परिमार्जन आवश्यक रहेको सरकारको दाबी छ। तर, देशको आर्थिक अवस्था सिथिल रहेका बेला विशिष्टहरूको तलब वृद्धि गरिएको भन्दै कतिपय नागरिक स्तरबाट भने यसको आलोचना समेत हुन थालेको छ।