नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण: पूर्वमन्त्रीद्वय खाण र रायमाझीसहित २३ जना दोषी ठहर, ७ जनालाई सफाइ (सूचीसहित)

काठमाडौं । नेपाली राजनीति र प्रशासनलाई नै हल्लाइदिएको बहुचर्चित नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको मुद्दामा काठमाडौं जिल्ला अदालतले फैसला सुनाएको छ । न्यायाधीश तेजबहादुर खड्काको इजलासले उच्चपदस्थ राजनीतिक नेतृत्व, प्रशासनिक कर्मचारी र बिचौलियासहित २३ जनालाई कसुरदार (दोषी) ठहर गरेको छ ।

पर्याप्त प्रमाण नपुगेको भन्दै अदालतले टोपबहादुर रायमाझीका छोरा सन्दीप रायमाझी र पूर्वगृहमन्त्री रामबहादुर थापा 'बादल'का छोरा प्रतीक थापासहित ७ जनालाई भने पूर्ण सफाइ (Clean Chit) दिएको छ ।

सफाइ पाउने र दोषी ठहर हुनेहरूको प्रमाणित कानुनी वर्गीकरणको पूर्ण सूची यस प्रकार छ:

 अदालतबाट पूर्ण सफाइ पाउने ७ जना

राज्यपक्षले ठोस एवं अकाट्य प्रमाण पेस गर्न नसकेको भन्दै अदालतले निम्नलिखित प्रतिवादीहरूलाई सबै आरोपबाट पूर्ण सफाइ दिएको हो 
१. सन्दीप रायमाझी (टोपबहादुर रायमाझीका छोरा) 
२. प्रतीक थापा (रामबहादुर थापा 'बादल'का छोरा) 
३. रामशरण केसी 
४. टंककुमार गुरुङ 
५. लक्ष्मी महर्जन 
६. केशव तुलाधर 
७. आशिष बुढाथोकी 

एकीकृत कसुर (सङ्गठित अपराध र राज्यविरुद्धको अपराध) मा दोषी ठहर भएका मुख्य प्रतिवादीहरू

अदालतले नेपालको राष्ट्रिय छवि अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा धुमिल पारेको र राज्यविरुद्धको कसुरमा संलग्न रहेको भन्दै मुख्य योजनाकार, राजनीतिक तथा प्रशासनिक नाइकेहरूलाई एकीकृत कसुर विधा अन्तर्गत दोषी ठहर गरेको छ 
१. टोपबहादुर रायमाझी (पूर्वउपप्रधानमन्त्री एवं एमाले नेता) 
२. टेकनारायण पाण्डे (पूर्वगृहसचिव) 
३. डा. इन्द्रजित राई (तत्कालीन गृहमन्त्रीका सुरक्षा सल्लाहकार) 
४. केशवप्रसाद दुलाल (मुख्य बिचौलिया/योजनाकार) 
五. सानु भण्डारी (मुख्य बिचौलिया/योजनाकार) 
६. सन्देश शर्मा 
७. आङटावा शेर्पा (पूर्वसांसद) 
८. गोविन्दकुमार चौधरी (उर्फ विक्रम)
९. सागर राई 

ठगी र सङ्गठित अपराधमा 'मतियार' तथा अन्य कसुरमा दोषी ठहर भएकाहरू

अदालतले पूर्वगृहमन्त्री खाणलाई मुख्य योजनाकार भन्दा पनि अपराधमा सहयोग पुर्‍याएको र मतियारको भूमिका खेलेको ठहर गर्दै दोषी श्रेणीमा राखेको छ 
१. बालकृष्ण खाण (पूर्वगृहमन्त्री एवं कांग्रेस नेता) – मतियार/सहयोगीको भूमिकामा दोषी 
२. टेकनाथ रिजाल (भुटानी शरणार्थी नेता) – मतियार र ठगीमा दोषी 
३. नरेन्द्र केसी (बालकृष्ण खाणका तत्कालीन स्वकीय सचिव) 
४. शमशेर मियाँ (हज कमिटीका तत्कालीन अध्यक्ष) 
५. हरिभक्त महर्जन 
६. निरञ्जनकुमार खरेल 
७. बेचन झा (ठगी उद्योग कसुरमा दोषी)

 सजाय निर्धारण आगामी असार २९ गते हुने

काठमाडौँ जिल्ला अदालतले प्रतिवादीहरूलाई कसुरदार ठहर गरे पनि तत्काल कैद र जरिवानाको सजाय तोकेको छैन । नेपालको प्रचलित कानुनी व्यवस्था (फौजदारी कार्यविधि संहिता) अनुसार ३ वर्षभन्दा बढी कैद सजाय हुने मुद्दामा कसुर ठहर भइसकेपछि सजाय निर्धारणका लागि अलग्गै बहस गर्नुपर्ने हुन्छ । अदालतका सूचना अधिकारीका अनुसार सजाय निर्धारणका लागि आगामी असार २९ गते अर्को पेसी तोकिएको छ ।

के थियो प्रकरण ?

यो प्रकरण नेपाली नागरिकलाई नक्कली कागजात खडा गरी भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने नाममा करोडौँ रुपैयाँ असुल गरी ठगी गरिएको सङ्गठित अपराध हो । जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौँले २०८० जेठ १० गते २८ करोड ८१ लाख रुपैयाँभन्दा बढीको बिगो दाबीसहित मुद्दा दायर गरेको थियो । लामो कानुनी उतारचढाव र निरन्तर सुनुवाइपछि अन्ततः जिल्ला अदालतले यो बहुप्रतीक्षित फैसला सुनाएको हो ।

यस फैसलासँगै फरार रहेका केही प्रतिवादीहरूको मुद्दालाई भने अदालतले पछि पक्राउ परेका बखत जगाउने गरी मुलतबी (थाती) मा राखेको छ ।

शरणार्थी प्रकरणको राजनीतिक कम्पन, सजायको कानुनी गणित र फरारहरूको भविष्य

१. राजनीतिक प्रभाव: दलहरूमा नैतिक संकट र "सफाइ" को राहत

नेपाली कांग्रेसका प्रभावशाली नेता बालकृष्ण खाण र नेकपा (एमाले) का तत्कालीन सचिव टोपबहादुर रायमाझी दोषी ठहरिएपछि दुवै ठूला दललाई ठूलो नैतिक धक्का लागेको छ ।

• दलहरूको छविमा धक्का: संसद् र सरकारको नेतृत्व गरिसकेका शीर्ष नेताहरू "राज्यविरुद्धको अपराध" र "सङ्गठित अपराध" जस्तो गम्भीर मुद्दामा अदालतबाटै दोषी प्रमाणित हुनुले दलहरूको सुशासनको नारामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ ।
• पुस्तान्तरण र नयाँ दललाई बल: यो फैसलाले परम्परागत पार्टीहरूप्रति जनतामा रहेको अविश्वासलाई थप बढावा दिनेछ, जसको प्रत्यक्ष राजनीतिक फाइदा नयाँ र वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिहरूले उठाउन सक्ने देखिन्छ ।
• पारिवारिक र उत्तराधिकारी राजनीतिमा राहत: पूर्वगृहमन्त्री रामबहादुर थापा 'बादल'का छोरा प्रतीक थापा र टोपबहादुर रायमाझीका छोरा सन्दीप रायमाझीले पूर्ण सफाइ पाएका छन् । यसले ती नेताहरूको पारिवारिक विरासत र राजनीतिक भविष्य जोगाउन ठूलो कानुनी राहत मिलेको छ ।

२. मुख्य अभियुक्तहरूको सजाय सम्भावना: कति वर्ष जेल बस्नुपर्ला?

अदालतले कसुरदार ठहर गरे पनि सजायको मात्रा तोक्न आगामी असार २९ गतेको पेसी तय गरेको छ। मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताअनुसार ३ वर्षभन्दा बढी कैद हुने मुद्दामा सजाय तोक्न अलग्गै सुनुवाइ गर्नुपर्छ । अभियुक्तहरूले सामना गर्ने सम्भावित सजायको विवरण यस प्रकार छ: