काठमाडौं। न्यायपरिषद्को बिहीबार बसेको बैठकले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश डा. मनोज शर्मालाई आगामी प्रधानन्यायाधीशका रूपमा सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ।
सामान्यतया वरिष्ठतम् न्यायाधीशलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउने स्थापित परम्परा र रोलक्रमलाई पन्छाउँदै चौथो वरीयतामा रहेका न्यायाधीशलाई सर्वोच्च पदका लागि अघि सारिएको यो सम्भवतः पहिलो घटना हो।
संवैधानिक परिषद्ले कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, वरिष्ठतम् न्यायाधीश कुमार रेग्मी र हरि फुयाल जस्ता अनुभवी र वरिष्ठ हस्तीहरूलाई छाडेर चौथो क्रममा रहेका शर्मालाई प्रस्तावित गरेको हो। संसदीय सुनुवाइ समितिले उहाँको नाम अनुमोदन गरेमा डा. शर्मा नेपालको ३३ औं प्रधानन्यायाधीश बन्नेछन्।
डा. शर्मा ६ वैशाख २०७६ मा सर्वोच्चको न्यायाधीश नियुक्त भएका थिए। उमेर हदका कारण २०९२ असार ३ गते मात्र अवकाश पाउने उनले यदि संसदीय सुनुवाइबाट अनुमोदन पाएमा करिब ६ वर्ष (२०८९ वैशाखसम्म) न्यायालयको नेतृत्व सम्हाल्ने अवसर पाउनेछन्। प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापनापछि यति लामो कार्यकालका लागि कुनै पनि प्रधानन्यायाधीशले अवसर पाएका छैनन्।
प्रतिक्रिया