बाल संगठनको जग्गा व्यापारिक प्रयोजनमा तर, प्रशासन चरम आर्थिक संकटमा 

काठमाडौं । नक्सालस्थित नेपाल बाल संगठनको स्वामित्वमा रहेको अधिकांश जग्गा ब्यापारिक प्रयोजनका लागि लिजमा लगाइएका छन् । तर, संगठन भने यतिबेला चरम आर्थिक संकटमा गुज्रिरहेको छ ।  

संगठनमा अहिले ३ सय ७० बालबालिका अश्रित छन् । उनीहरुको पोषणका लागि संगठनसँग पर्याप्त बजेट छैन । संगठन सञ्चालनका लागि बिभिन्न तहमा ५२ कर्मचारी छन् । उनीहरुले नियमित तलव खान सकेका छैनन् । आर्थिक अभावकै कारण १२ बैशाख ०७२ को भूकम्पमा भत्केकको भवन अहिलेसम्म पुनर्निर्माण हुन सकेको छैन । आश्रित बालबालिका नौ वर्षदेखि जस्ताको टहरामा बस्न बाध्य छन् । संगठनकी अध्यक्ष विद्या उपाध्याय न्यौपानेले संगठन चरम आर्थिक अभावमा गुज्रिरहेको स्वीकार गरिन् । 

उनले भनिन्,‘संगठन अहिले आर्थिक अभावमा छ । आर्थीक अभावकै कारणले भूकम्पमा भत्केको भवन निर्माण सकिएको छैन । बालबालिका टहरामा राख्न बाध्य  छौं । हामी कहाँ अहिले ५२ कर्मचारी कार्यरत छन् । उनीहरुलाई तलब समेत दिन सकिएको छैन । आश्रित बालबालिकाको पोषण भने जेनतेन पु¥याईरहेका छौं ।’
संंगठनमा आश्रित बालबालिकालाई दैनिक चार पटक आहार खुवाउनु पर्छ । साना बालबालिकाई ल्याक्टोजिन, लिटो, जाउलो, दाल, भात, तरकारी खुवाउनु पर्छ ।

शारिरिक रुपमा अस्वस्थ वच्चालाई खानासँगै अण्डा पनि खुवाउनु पर्छ । दैनिकको खानामै एक लाख रुपैयााँभन्दा धेरै खर्च हुने गर्छ । 
संगठनको स्वामित्वमा रहेको २९ रोपनी जग्गा बृहस्पती विद्या सदनलाई ५० वर्षका लागि लिजमा दिइएको छ । जसकोे मासिक भाडा प्रति महिना ७ लाख ५० हजार रुपैयाँ मात्रै तोएिको छ । जस अनुसार संगठनले सदनबाट वार्षिक ९० लाख रुपैयाँ प्राप्त गर्छ । तर, संगठनको वार्षिक खर्च तीन करोड रुपैयाँभन्दा धेरै छ । 
संगठनकी अध्यक्ष न्यौपानेले भनिन्,‘हाम्रो आम्दानी भनेको वृहस्पति विद्या सदनले भाडा बापतको रकम मात्रै हो । सदनले हामीलाई प्रतिमहिना ८ लाख जति भाडा दिन्छ । । तर, हाम्रो वार्षीक खर्च ३ करोड छ । यताउता गर्दा दुई करोड रुपैयाँ संकलन हुन्छ । बाँकी ऋणमा छौ ।’

संगठनमा बाल अधिकार परिषद्, नेपाल प्रहरी मातहतको बालबालिका खोज तलास समन्वय समिति, बिभिन्न अस्पताल र स्थानिय निकायका बालअधिकारीको सिफारिसमा संगठनमा अनाथ बालबालिका आउने गरेका छन् । दुधे शिशूदेखि ७ बर्षसम्मका बालबालीका संगठनले भर्ना लिदैं आईरहेको छ । निश्चित उमेर पुरा गरेका बालबालिकालाई भने संगठनले प्रकृया पुरा गरेर विदाई गर्ने गरेको छ । आश्रित बालबालिकाप्रति सरकार संम्वेदनशिल नभएको संगठनको भनाई छ ।

अध्यक्ष न्यौपानेले भनिन्,‘हामी कहाँ सरकार मातहतका विभिन्न निकायको सिफारिसमा बच्चाहरु आउँछन् । आमाबुबा नभएका, जोखिममा परेका र सडकमा भेटिएका बच्चाहरु पनि हामी कहाँ आउँछन् । त्यस्तै, सालनालसहित फालिएका र अस्पतालमा भेटिएका वेवारिसे शिशूलाई पनि हामी राख्ने गर्छौ । तर, यसमा सरकार त्यति संवेदनशिल छैन । हामीले सरकारबाट कुनै सहयोग पाउन सकेका छैनौं ।’

बाल संगठन महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागिरक मन्त्रालय मातहत रहेको छ । मन्त्रालयले संगठनको भवनमा महिला पुनस्र्थापना  केन्द्र सञ्चालन गर्दै आएको छ । केन्द्र सञ्चालनका लागि सम्झौता गर्दा वार्षिक २ करोड रुपैयाँ संगठनलाई दिने भनिएको थियो । तर, सरकारले पछिल्ला दिन उक्त रकम दिन छाडेको संगठनकी अध्यक्ष न्यौपानेले बताइन् । 

उनले भनिन्,‘महिला पुनस्र्थापना केन्द्र सञ्चालन गर्दा बार्षिक २ करोड रुपैयाँ दिने भएिको थियो । जसमध्ये सरकारले संगठनलाई एक पटक २ करोड र अर्को पटक २० लाख रुपैयाँ मात्रै दिएको छ । पछि काठमाडौं महानगरपालिकाले १ करोड बजेट निकासा गरेर चर्केको भवन आफैले बनाईदियो । महानगरको सहयोगमा दोस्रो पटक १५ लाख रुपैयाँ प्राप्त भयो । त्यसबाहेक सरकारबाट कुनै सहयोग प्राप्त गर्न सकिएको छैन ।’