पूर्वप्रधानमन्त्री देउवा दम्पतीविरुद्ध रेड नोटिस जारी गर्न इन्टरपोलको इन्कार

काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र उनकी पत्नी आरजु राणा देउवा विरुद्ध रेड नोटिस जारी गराउने सरकारी प्रयास तत्कालका लागि विफल भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय प्रहरी संगठन (इन्टरपोल) ले पर्याप्त आधार र ठोस प्रमाण विना रेड नोटिस जारी गर्न नसकिने भन्दै थप स्पष्टीकरण माग गरेपछि यो प्रक्रिया रोकिएको हो।

प्रमाणको अभाव र इन्टरपोलको प्रश्न सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग र नेपाल प्रहरीको सिफारिसमा इन्टरपोलको 'नेशनल सेन्ट्रल ब्युरो' (NCB) काठमाडौँले रेड नोटिसका लागि पत्राचार गरेको थियो। तर, फ्रान्सको लियोनस्थित इन्टरपोल मुख्यालयले उक्त अनुरोधमाथि प्रश्न उठाउँदै देउवा दम्पतीमाथि लगाइएको कसुरलाई पुष्टि गर्ने ठोस प्रमाण र अदालती फैसला वा ठोस आधार माग गरेको स्रोतले जनाएको छ। इन्टरपोलको नियमावली अनुसार कुनै पनि राजनीतिक व्यक्तित्व विरुद्ध केवल राजनीतिक आग्रह वा प्रतिशोधका आधारमा नोटिस जारी गर्न पाइँदैन। देउवा दम्पतीको हकमा इन्टरपोलले निम्न विषयहरूमा प्रश्न उठाएको बुझिएको छ:

व्यक्तिमाथि लगाइएको आरोप केवल राजनीतिक प्रकृतिको हो कि फौजदारी?

के उनीहरू विरुद्ध अदालतमा मुद्दा दर्ता भई 'फरार' सूचीमा राखिएको हो?

आरोप पुष्टि गर्ने प्राथमिक प्रमाणहरू के-के हुन्?

भुटानी शरणार्थी र सम्पत्ति शुद्धीकरण प्रकरण पछिल्लो समय नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण र सम्पत्ति शुद्धीकरणको अनुसन्धानमा देउवा दम्पतीको नाम जोडिएपछि सरकारले उनीहरूलाई विदेशबाट झिकाउन कानुनी दबाब सिर्जना गर्ने प्रयास गरेको थियो। देउवा दम्पती हाल उपचार र व्यक्तिगत कामका सिलसिलामा विदेशमा रहेकै बेला नेपालमा उनीहरू विरुद्ध पक्राउ पुर्जी समेत जारी भएको थियो।

अबको प्रक्रिया के हुन्छ? इन्टरपोलले थप विवरण मागेपछि अब नेपाल प्रहरी र अनुसन्धान निकायहरूले पुनः नयाँ प्रमाणहरू जुटाउनुपर्ने हुन्छ। यदि सरकारले इन्टरपोललाई उनीहरूको संलग्नता पुष्टि गर्ने गरी ठोस कानुनी कागजात बुझाउन सकेन भने रेड नोटिसको प्रक्रिया पूर्ण रूपमा खारेज हुन सक्ने देखिन्छ।

यो घटनाले नेपालको राजनीति र कानुनी वृत्तमा नयाँ तरंग पैदा गरेको छ, जहाँ विपक्षी दलहरूले यसलाई 'राजनीतिक प्रतिशोध' को संज्ञा दिएका छन् भने सरकारले 'कानुनी शासनको पालना' भएको दाबी गर्दै आएको छ।