फेवाताल जग्गा प्रकरणमा गृहमन्त्री सुधन गुरुङ भन्छन, ठगिँए, अदालत जान्छु

काठमाडौं । पोखराको फेवाताल किनारको जग्गा लिज प्रकरणमा आफूलाई जग्गाधनीले झुक्याएको भन्दै गृहमन्त्री सुदन गुरुङले कानुनी उपचार खोज्ने तयारी गरेका छन् । फेवाताल किनारका अतिक्रमित संरचना भत्काउने अभियान सुरु भएपछि त्यहाँको जग्गा मन्त्री गुरुङले पनि लिजमा लिएको बाहिर आएपछि उनीमाथि प्रश्न उठेको छ ।

जग्गा लिजमा लिँदा जग्गाधनीले तालको ६५ मिटरको मादपण्डभित्र रहेको अतिक्रमित जग्गा भन्ने तथ्य लुकाई झुक्याई लिजमा दिएर ठगेको भन्दै मन्त्री गुरुङसहित तीनजना साझेदारले कानुनी उपचारमा जाने तयारी गरेका हुन् । जग्गाधनीले भने सम्झौताविपरीत गुरुङ भाडा नतिरी सम्पर्कविहीन भएको आरोप लगाएका छन् ।

पोखराको फेवाताल किनारमा साहसिक पर्यटनको प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यका साथ करिब आठ वर्षअघि मन्त्री गुरुङसहित तीनजना युवा उद्यमी मिलेर ‘एड्भेन्चर स्पोर्टस् नेपाल’ सञ्चालन गर्ने योजनासहित जग्गा लिजमा लिएका थिए । तर, आफूहरूलाई झुक्याएको थाहा पाएपछि तत्कालै काम रोकेको उनको दाबी छ ।

आफूमाथि नै ठगी भएको भ्न्दै कानुनी उपचार खोज्ने उनको चेतावनी छ । गृहमन्त्री सुदन गुरुङले पोखराको फेवाताल किनारको जग्गा लिज प्रकरणमा आफूलाई जग्गाधनीले झुक्याएको दाबी गरेका छन्। तालको ६५ मिटरको मादपण्डभित्र रहेको भनेर आफूलाई जग्गाधनीले झुक्याएको उनको दाबी छ । 

अध्यक्ष साम्पाङले आज सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत् गृहमन्त्री जोडिएको फेवातालको जग्गाबारे पत्रकार सम्मेलन गरी जानकारी गराउन भनेका थिए। गृहमन्त्री गुरूङले आफ्नो सचिवालयमार्फत् साम्पाङलाई जबाफ दिएका छन्।

यस्तो छ जबाफ-

प्रिय माननीय हर्क सम्पाङज्यू,
तपाईं र मेरोबीच विगत लामो समयदेखि रहेको सम्बन्ध, देशको हितका लागि बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानका मुद्दाहरूमा सँगै अघि बढ्दै आएको यात्रा र दाजुभाइको आत्मीय सम्बन्धले अझ मजबुत बनाएको छ। यस्तो गरिमामय पदमा रहि रहँदा तपाईं र नगरिकलाई जवाफ दिनु मेरो जिम्मेवारी पनि हो।

आजभन्दा करिब ८–१० वर्ष अघि, हामी तीन जना युवा साथीहरूले मिलेर पोखराको पर्यटन विकासका लागि,विशेष गरी गाउँको विकास गर्ने उद्देश्यले, एकदमै विकट र विकास नपुगेको ठाउँ रोज्यौं। सो क्षेत्रलाई छनोट गर्नुको मुख्य कारण नै त्यहाँ पूर्वाधार र विकासको कमी हुनु थियो, र हामीले आफ्नो पहलले त्यहाँको समग्र विकासमा योगदान पुर्‍याउन सकिन्छ भन्ने विश्वास गरेका थियौं।

सोही क्रममा, हामीले उक्त जग्गा मेरो नाममा नभई भाडामा लिएर काम अगाडि बढाएका थियौं। त्यसबेला उक्त जग्गा ६५ मिटर क्षेत्रमा नपर्ने भनी जानकारी दिइयो, लालपुर्जा समेत देखाइयो, र त्यसैअनुसार हामीले लगानी सुरू गर्‍यौं। तर पछि नगरपालिकाबाट उक्त जग्गा ६५ मिटर क्षेत्रमा पर्ने तथ्य थाहा पाएपछि हाम्रो लगानी जोखिममा पर्‍यो। 

यसले गर्दा निर्माण कार्य समेत रोक्नुपर्ने अवस्था आयो। हाम्रो लगानी र सपना दुवै डुब्यो र हामी ठगीमा  परेको बल्ल हामीले महसुस गर्यौ। ठगीमा परे तापनि अरूलाई दुःख नदिने उद्देश्यले हामी चुप्प लागेरै बस्यौँ। अवैध मानिएको जग्गामा यति ठूलो लगानी गरेर फेरि भाडा तिर्नु पर्ने अवस्था उपयुक्त देख्दैनौँ।

त्यसैले, त्यस समयमा हाम्रो युवावस्थाको आशा र विश्वासमाथि ठगी भएको महसुस गर्दै, हामी अब यस विषयमा कानुनी उपचारको बाटो रोज्ने निर्णयमा पुगेका छौं।

साथै यस विषयमा संलग्न सबै मित्रहरू तथा सञ्चारमाध्यमहरूलाई  पूर्ण तथ्य नबुझी हतारमा एकतर्फी रूपमा समाचार प्रकाशन नगर्नु हुन पनि विनम्र आग्रह गर्न चाहन्छु। यथार्थ बुझेर मात्र जिम्मेवार ढंगले विषय प्रस्तुत गरिदिनुहुन अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद।