आईजीपीबाट हटाइएका कार्की न्याय माग्दै सर्वोच्च पुगे, रिट दर्ता हुन सकेन

काठमाडौं। नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक (आईजीपी) पदबाट हटाइएपछि प्रधानमन्त्रीको सुरक्षा सल्लाहकारमा सरुवा भएका दानबहादुर कार्कीले सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दिएको रिट निवेदन तत्काल दर्ता हुन सकेको छैन। सर्वोच्च अदालत प्रशासनले उक्त रिट अध्ययनका लागि राखेको छ।

बुधबार सरकारले आफूलाई प्रहरी महानिरीक्षकको जिम्मेवारीबाट हटाएर डा. मनोजकुमार केसीलाई नयाँ आईजीपी नियुक्त गर्ने निर्णय गरेपछि कार्की उक्त निर्णय बदरको माग गर्दै सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए।

तर, सर्वोच्च अदालत प्रशासनले रिट निवेदनको अध्ययन गर्नुपर्ने भन्दै तत्काल दर्ता नगरेको हो। कार्कीनिकट अधिवक्ता टिकाबहादुर कुँवरका अनुसार रिट अध्ययनका लागि समय लाग्ने भन्दै बुधबार दर्ता प्रक्रिया अघि बढ्न सकेन।

अधिवक्ता कुँवरले सर्वोच्च प्रशासनले रिटको विषयवस्तु र कानुनी पक्ष अध्ययन गर्नुपर्ने भएकाले दर्ताका लागि समय लाग्ने जानकारी दिएको बताए।

सरकारको निर्णयसँगै डा. मनोजकुमार केसीले बुधबारदेखि नै नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षकको जिम्मेवारी सम्हालिसकेका छन्। मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार प्रहरी नेतृत्व परिवर्तन भएपछि पूर्वआईजीपी कार्की भने प्रधानमन्त्रीको सुरक्षा सल्लाहकारमा सरुवा भएका छन्।

सरकारको निर्णयविरुद्ध कार्कीले न्यायिक उपचार खोज्दै सर्वोच्च अदालतको ढोका ढकढक्याए पनि रिट दर्ता हुन नसक्दा तत्काल सुनुवाइको प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन।

उक्त रिट शुक्रबार दर्ता भएमा पनि प्रारम्भिक सुनुवाइका लागि तिहार बिदा समाप्त हुनुपर्ने देखिन्छ। त्यसैले कार्कीको रिटमाथि सर्वोच्च अदालतमा प्रारम्भिक सुनुवाइ तिहार बिदापछि मात्रै हुने सम्भावना छ।

यससँगै नेपाल प्रहरीको नेतृत्व परिवर्तनसम्बन्धी सरकारको निर्णय र त्यसविरुद्ध पूर्वआईजीपी कार्कीले चालेको कानुनी कदमलाई चासोका साथ हेरिएको छ। अब सर्वोच्च अदालतले रिट दर्ता गर्ने वा नगर्ने तथा दर्तापछि त्यसमा कस्तो आदेश दिने भन्ने विषय प्रतीक्षाको विषय बनेको छ।