आईजीपी हटाएको औचित्य सरकारले पुष्टि गर्ला, अझै राम्रो काम गर्न दिएको भए हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ : रवि लामिछाने

काठमाडौं। सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले नेपाल प्रहरीका पूर्व प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) दानबहादुर कार्कीलाई पदबाट हटाउने सरकारको निर्णयको औचित्य सरकारले नै पुष्टि गर्ने बताएका छन्।

बिहीबार चितवनमा सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै सभापति लामिछानेले आईजीपी हटाउने निर्णयको औचित्य पुष्टि गर्ने जिम्मेवारी सरकारकै भएको स्पष्ट पारेका हुन्। उनले सुरक्षा निकायको नेतृत्व परिवर्तनजस्तो संवेदनशील विषयमा सरकारले उपयुक्त समयमा आवश्यक कारण र आधार सार्वजनिक गर्ने विश्वाससमेत व्यक्त गरे।

लामिछानेले सरकारले कुनै पनि निर्णय गर्दा त्यसको औचित्य पुष्टि गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै आईजीपी प्रकरणमा पनि सरकारले आफ्नो निर्णयको जवाफदेहिता लिनुपर्ने बताए।

‘आईजीपी प्रकरणमा पार्टीले कुनै पनि सरकारले काम गर्नका लागि आवश्यक पर्ने कदम चाल्दा त्यसको औचित्य पुष्टि गर्ने जिम्मेवारी सरकारको रहन्छ। त्यो औचित्य सरकारले पुष्टि गर्ला,’ लामिछानेले भने।

उनका अनुसार सुरक्षा निकायको जिम्मेवारी हेरफेर सामान्य प्रशासनिक विषय मात्र नभई अत्यन्त संवेदनशील विषय हो। त्यसैले सरकारले उपयुक्त समयमा यससम्बन्धी निर्णयको औचित्य स्पष्ट पार्ने उनको विश्वास छ।

लामिछानेले प्रहरी संगठनभित्रको सरुवा, बढुवा तथा नेतृत्व परिवर्तनका विषयमा पार्टीले प्रत्यक्ष हस्तक्षेप नगर्ने पनि स्पष्ट पारे। उनले पार्टीले प्रहरी संगठनका आईजीपी, डीएसपी वा इन्सपेक्टर परिवर्तन गर्न निर्देशन दिने अथवा दबाब दिने काम नगर्ने दाबी गरे।

‘पार्टी प्रवक्ताले यसलाई स्पष्ट पारिसक्नुभएको छ। पार्टीले आईजीपी, डीएसपी, इन्सपेक्टर फेर भनेर विल्कुल भन्दैन,’ उनले भने।

प्रहरी संगठनको नेतृत्व परिवर्तनमा राजनीतिक दलको भूमिका र सरकारको निर्णय प्रक्रियाबारे प्रश्न उठिरहेका बेला लामिछानेको यो अभिव्यक्ति आएको हो। सुरक्षा निकायलाई राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त राख्नुपर्ने विषयमा समेत सार्वजनिक बहस भइरहेका बेला उनको भनाइलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ।

यसैबीच, लामिछानेले आफूले विभिन्न समयमा फरक–फरक घटनाक्रमका सम्बन्धमा सञ्चारमाध्यम तथा सार्वजनिक रूपमा जवाफ दिँदै आएको पनि उल्लेख गरे। हरेक विषयको सन्दर्भ र परिस्थितिअनुसार आफ्नो धारणा राख्दै आएको उनको भनाइ थियो।

आईजीपी हटाउने निर्णयको औचित्य सरकारले नै पुष्टि गर्ने बताए पनि लामिछानेले त्यसको विस्तृत कारण भने खुलाएनन्। अब सरकारले प्रहरी नेतृत्व परिवर्तन गर्नुको आधार, आवश्यकता र निर्णय प्रक्रियाबारे कस्तो धारणा सार्वजनिक गर्छ भन्ने विषय चासोका साथ हेरिएको छ।

आईजीपी परिवर्तनको निर्णयलाई लिएर उठेका प्रश्नको जवाफ सरकारले दिने बताउँदै आएका लामिछानेको अभिव्यक्तिले प्रहरी नेतृत्व परिवर्तनको विषयमा सरकारमाथि थप जवाफदेहिताको अपेक्षा बढाएको छ।