द्वन्द्वपीडित भन्छन्- कहिलेसम्म पाइएला न्याय ?

जनकपुरधाम, १८ असोज : धनुषाको विदेह नगरपालिका–४ ढाडीकी शर्मिला खातुनलाई सशस्त्र द्वन्द्वको समय अर्थात् करिब १९ वर्षअघि रहरलाग्दो परिवार तहसनहस भएको घटना सम्झिन नपरे हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ । तर झन्पछि झन् कष्टपूर्ण बन्दै गएको जीवन भोगाइले त्यो घटनालाई बिर्सिनै दिँदैन । 

तीन सन्तान, आफू र श्रीमान् । अभाव र कष्टका बीच पनि जसोतसो परिवार चलिरहेकै थियो । ठूला सपना थिएनन् । लालाबाल हुर्काउने र सुखले दुई छाकको गर्जो टार्नमै खुसी थियो खातुन परिवार । देशमा सशस्त्र द्वन्द्व चलिरहेको थियो तर सर्मिलाको परिवारलाई त्यसबारे बुझ्ने फुर्सद नै थिएन । त्यसैले त शर्मिलाले द्वन्द्वले आफ्नो परिवार तहसनहस होला भनेर कल्पना पनि गर्नुभएको थिएन । तर त्यही सशस्त्र द्वन्द्व खातुन परिवार तहसनहस हुने कारण बन्यो ।  

“विसं २०६१ को समय थियो । एकदिन रातको ३/४ बजेको हुँदो हो । एकाएक घर थर्केको आवाज आयो । चिहाएर हेर्दा त तत्कालीन राज्य पक्षका सेनाहरुले घर घेरिरहेका थिए । एकछिनपछि श्रीमान्लाई पक्रेर लगे । कुटपिट गरे । त्यही दिन दिउँसो गोली हानेर मारे । त्यसपछिको अवस्था म सम्झिन पनि चाहँदिन”, खातुनले भावविह्वल हुँदै भन्नुभयो । 

द्वन्द्वपीडित खातुनले श्रीमान् गुमाउनुभएपछि तीन सन्तानको पालनपोषणका लागि गरेको सङ्घर्ष त झन् कहालीलाग्दो छ । “पहिले त श्रीमान्ले परिवार चलाउँथे । मलाई त केही काम गर्न पनि आउँथेन । उहाँ (श्रीमान्) नरहेपछि कवाडी टिपें, माछा मारेर गुजारा गरें, नून तेल पनि मागेर खानुपर्ने दिन आयो । सबैका छोराछारी स्कूल जान्थे तर मैले छोराछोरीलाई पढाउन पनि सकिन”, खातुनले गहभरि आँसुपार्दै पीडा सुनाउनुभयो, “सरकारले पटकपटक गरी सहिद परिवारले पाउने रु १० लाख नदिएको होइन तर त्यो पैसाले पाँच धुर जमिन किनेर ओतलाग्ने टहरो बनाएँ । हातमुख जोर्नका लागि सङ्घर्ष गर्नुपर्ने बाध्यताबाट कहिल्यै छुटकारा पाइएन । गरिखाने केही सीप सिकाइदिएको भए त यस्तो हुन्थेन होला ।”

त्यसैगरी जनकपुधाम उपमहानगरपालिका—१० देवीचोक निवासी विमला देवीलाई २०६० असोज २१ गतेको घटनाले बारम्बार झस्काइरहन्छ । गोदार घटनाको नामले परिचित त्यो घटनामा विमला देवीका २४ वर्षिय छोरा सञ्जिवसहित पाँच जना मारिएका थिए । त्यस्तै सिरहाको लहान१ का नैनीलाल रामले पनि आफ्नी छोरी सरिताकुमारी रामको मृत्युको पीडा अहिले पनि बिर्सिनु भएको छैन । आठ कक्षा पढ्दै गरेकी छोरी सरिताले तत्कालीन विद्रोही पक्षले २०५९ मङ्सिर १८ गते लहानस्थित इलाका प्रहरी कार्यालय र बैंक कब्जा गर्ने क्रममा प्रहार गरेको बम बिस्फोटमा परी ज्यान गुमाउनु परेको थियो । अबोध नाबालिक छोरीले ज्यान गमाउनु परेको त्यो घटनाले अहिले पनि नैनीलाललाई चैनले बाँच्न दिएको छैन ।  

द्वन्द्व पीडितको क्षेत्रमा कार्यरत संस्थाहरुका अनुसार सिरहामा त्यसरी द्वन्द्वबाट प्रभावितहरुको सङ्ख्या करिब तीन सय रहेको छ । समग्र जनउत्थान केन्द लहानले जिल्लाको लहान, धनगढीमाई र कर्जना नगरपालिकामा मात्रै एक सय ७७ परिवार द्वन्द्वपीडित रहेको जनाएको छ । ती अधिकांश पीडित परिवारमध्ये श्रम गरेर लालनपालनको जिम्मेवारी सम्हालिरहका घरमुली नै गुमाएकाहरुको अवस्था समयक्रममा सुधार हुनुको सट्टा दयनीय बन्दै गएको सो संस्थाका अध्यक्ष रामभरोसी महतोको भनाइ छ । “दिगो शान्ति र द्वन्द्व प्रभावितहरूको न्यायको सुनिश्चितता गर्न राज्यद्वारा गठन हुने सङ्क्रमणकालीन संयन्त्रहरूले प्रभावकारी भूमिका खेल्न नसक्दा द्वन्द्व प्रभावितहरुका सवाल ओझेलमा परेको छन्”, महतो भन्नुहुन्छ, “द्वन्द्व पीडितको न्याय र राहतसँग जोडिएका विषयलाई तार्किक निष्कर्षमा पु¥याउन फेरि एकपटक वास्तविक पीडितहरुको तथ्याङ्क सङ्कलन र अवस्था विश्लेषणको काम गर्न अपरिहार्य छ । त्यसका लागि तीनै तहका सरकारहरु जिम्मेवार बन्नुपर्छ ।” 

सिरहामा जस्तै धनुषामा १० वर्षे द्वन्द्वका क्रममा बेपत्ता र सहिद परिवार गरी एक सय ८५ द्वन्द्वपीडित परिवार रहेको द्वन्द्वपीडित महिला राष्ट्रिय सञ्जाल धनुषाको तथ्याङ्क छ । यसरी द्वन्द्व प्रभावित यहाँका सयौं परिवार द्वन्द्वको शान्तिपूर्ण रुपान्तरण भएको १७ वर्ष बितिसक्दा पनि उचित न्याय, परिपूरण र व्यवस्थापन नहुँदा थप निराश बनेको सो सञ्जालका कार्यक्रम संयोजक समिता तामाङको भनाइ छ । 

 “द्वन्द्व सकिएको पनि १७ वर्ष भइसकेको छ । यसबीचमा केही परिवारले शोकलाई शक्तिमा बदल्ने प्रयास गर्नुभएको छ भने कतिपयले आम्दानी गर्ने मुख्य सदस्य नै गुमाएकाले जीविका चलाउन जोखिमपूर्ण काम गर्नु परेको छ । उहाँहरुको दयनीय अवस्थाले १७ वर्षअघिका ती घटनाहरुका घाउलाई थप चह¥याउने काम गरेको छ”, तामाङले भन्नुभयो, “देशमा परिवर्तनका लागि भएको द्वन्द्वमा ज्यान गुमाएका ती परिवारलाई बिहान बेलुकाको छाक टार्नसमेत धौ धौ छ । राज्यले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने थियो तर लिएन । त्यसकारण द्वन्द्वको घाउ अहिले पनि निको हुन सकेको छैन ।”

नेपालको सशस्त्र द्वन्द्वलाई नजिकबाट बुझ्नुभएका लेखक तथा विश्लेषक राजेश विद्रोहीले विद्रोही पक्ष नै पटकपटक सत्तामा गए पनि दिगो जीविकोपार्जनका लागि काम गर्नुको सट्टा पीडितहरुको एकिन तथ्याङ्कसमेत राख्न नसकेकामा दुःख व्यक्त गर्नुभयो । “सयौं नागरिक घरवारविहीन, अङ्गभङ्ग र घाइते छन् । धेरैलाई गाँस, बाँस, कपास र न्यूनतम् स्वास्थोपचारका लागि पनि निकै सङ्घर्ष गर्नु परिरहेको छ”, विद्रोही भन्नुहुन्छ,“तर राज्यले पीडितलाई न्याय दिनुको सट्टा वास्तविक तथ्याङ्कसमेत सङ्कलन गर्न सकेको छैन । त्यसैले द्वन्द्व प्रभावितको नाममा फर्जी कागजात मिलाउन सक्ने टाँठाबाँठाले सेवा सुविधा उपभोग र अवसरको दुरुपयोग गरिरहेका छन् ।” उहाँ द्वन्द्वको घाउ मेट्नका लागि सरकारले ठोस प्याकेजसहितको कार्यक्रम लागू गर्न धेरै ढिला भइसकेको भन्दै सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग जोडिएका विषयलाई थप गिजोल्न नहुने बताउनुहुन्छ । 

 त्यसैगरी जिल्ला समन्वय समिति धनुषाका संयोजक राजनन्दन मण्डलले सशस्त्र द्वन्द्वले सबैभन्दा बढी असर महिला र बालबालिकाले भोग्नुपरेको भन्दै द्वन्द्व प्रभावित महिलाका प्राथमिकता र आवश्यकतालाई परिपूरणको माध्यमबाट पूरा गर्नुपर्ने बताउनुभयो । सरकारले द्वन्द्व प्रभावित परिवारलाई पटकपटक राहत दिए पनि जीवन निर्वाहका लागि आवश्यक सीप र स्थायी सामाधानको उपाय नखोज्दा पीडित महिलाहरुको अवस्था कारुणिक रहेको मण्डलको धारणा छ । 

अधिकारकर्मी समिता तामाङले द्वन्द्वबाट पीडित तथा प्रभावित महिला र बालिकाको समष्टिगत आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्दै आत्मसम्मानपूर्वक जीवनयापन गर्नसक्ने वातावरण सुनिश्चितत गर्ने उद्देश्यले सुरु भएको महिला, शान्ति र सुरक्षासम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घ, सुरक्षा परिषद् प्रस्ताव नं १३२५ र १८२० को कार्यान्वयनसम्बन्धी दोस्रो राष्ट्रिय कार्ययोजनाको मर्मअनुसार काम गरेमा धेरै समस्या समाधान हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । “पहिलो चरणको कार्ययोजनाले द्वन्द्व पीडित महिलाका महत्वपूर्ण सवालहरुलाई सम्बोधन गर्न बाँकी रहेकाले दोस्रो कार्ययोजना लागू भएको छ तर एक वर्ष बितिसक्दा पनि स्थानीय तहले गम्भीरतापूर्वक त्यसको कार्यान्वयनमा ध्यान दिएको देखिदैन । त्यसैले अन्तिम अवसरका रुपमा रहेको यस कार्यक्रमबाट अधिकतम् लाभ लिने गरी सम्पूर्ण सरोकारवालाले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने आवश्यकता छ”, तामाङले ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । 

नेपालमा उल्लेखित विषयसँग सम्बन्धित पहिलो चरणको कार्ययोजना २०६७÷६८ देखि २०७१÷७२ सम्म कार्यान्वयन गरिएको थियो तर कार्ययोजनाले प्रस्ताव नं. १३२५ का केही र १८२० को अधिकांश मुद्दाहरु विषेशगरी द्वन्द्वको समयमा यौनजन्य हिंसामा परेका पीडितहरुको मुद्दालाई सम्बोधन गर्न नसकेकाले अन्तिम पटकका लागि दोस्रो राष्ट्रिय कार्ययोजना (२०७९÷८० देखि २०८१÷८२) कार्यान्वयनमा ल्याइएको सरोकारवालाको बुझाइ छ । 

प्रस्ताव नं. १३२५ द्वन्द्वको समय र तत्पश्चात्को सङ्क्रमणकालीन अवस्थामा महिला र बालिकामाथि हुने विभिन्न प्रकारका हिंसा, विभेद र जोखिम न्यूनीकरणसँग सम्बन्धित छ । ती विषयलाई सम्बोधन गर्न तथा शान्ति निर्माणको प्रक्रियामा पीडितहरुको सहभागिता प्रवद्र्धनका लागि संयुक्त राष्ट्र सङ्घ सुरक्षा परिषदबाट ३१ अक्टोबर सन् २००० मा सो प्रस्ताव पारित गरिएको थियो । त्यसैगरी प्रस्ताव नं १८२० पनि द्वन्द्व र तत्पश्चात्को सङ्क्रमणकालीन अवस्थामा लैंङ्गिक तथा यौनजन्य हिंसाका घटनाहरुबाट प्रभावित महिला र बालिकाहरुको सुरक्षा एवं पीडितहरूको विशेष आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न संयुक्त राष्ट्रसङ्घ, सुरक्षा परिषद्बाट १९ जुन २००८ मा पारित भएको थियो । 

 द्वन्द्व प्रभावित एवं गणेशमान चारनाथ नगरपालिका धनुषाका प्रमुख जीतनारायण यादवले द्वन्द्व प्रभावित परिवार, महिला तथा बालबालिकाको आवश्यकतासँग जोडिएको सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई टुंगोमा पु¥याउन सबै पक्ष जिम्मेवार बन्नुपर्ने भन्दै आफ्नो पालिका दोस्रो कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्न प्रतिवद्ध रहेको बताउनुभयो । 

 त्यसैगरी जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका उपप्रमुख किशोरी साह पनि द्वन्द्व पीडित तथा प्रभावित महिला र बालिकाहरूलाई लक्षित गरी आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिकलगायत सशक्तीकरणका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न उपमहानगरले पनि सक्दो सहयोग गर्ने बताउनुहुन्छ । दोस्रो कार्ययोजनामा द्वन्द्व पीडित महिलाहरुको सहभागिता, सुरक्षा र रोकथाम, राहत तथा परिपूरण र क्षमता विकास, स्रोत व्यवस्थापनजस्ता क्रियाकलापमार्फत समष्टिगत आवश्यकताहरुको सम्बोधनका लागि संयोजन गर्ने उद्देश्यले पालिका तहसम्म विभिन्न समिति रहने परिकल्पना छ ।

प्रदेशमा शान्ति सुरक्षा हेर्ने गृहमन्त्रीको संयोजकत्वमा प्रदेश निर्देशक समिति, कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्ने निकायहरूबीच समन्वय गर्न जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखको संयोजकत्वमा जिल्ला निर्देशक समिति, पालिका प्रमुखहरुको नेतृत्वमा कार्ययोजना कार्यान्वयन स्थानीय समिति र  पालिका उपप्रमुख, उपाध्यक्ष वा कार्यपालिकाका महिला सदस्यको संयोजकत्वमा ‘पीडित तथा प्रभावित महिला तथा बालिकाको समष्टिगत आवश्यकता पहिचान’ उपसमिति गठन गर्ने व्यवस्था छ । तर अहिलेसम्म कुनै पनि तहले सोअनुसार गर्न सकेका छैनन् ।