अर्थ रिपोर्ट– आयात प्रतिबन्ध, पर्यटनमा फर्कंदो उत्साहले आर्थिक वृद्धिमा सुधारको संकेत 

काठमाडौं । विश्व बैंकले गरेको प्रक्षेपणअनुसार नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ३.९ प्रतिशतले सुधार हुने संकेत देखिएको छ । 

उक्त बैंकले अर्धवार्षिक रूपमा सार्वजनिक गर्ने प्रतिवेदनले हटाइएको आयात प्रतिबन्ध, पर्यटनमा फर्कंदो उत्साह र मौद्रिक नीतिमा क्रमशः बढाइएको खुकुलोपनलगायतका कारणले आर्थिक वर्ष २०२४ मा नेपालको अर्थतन्त्रको वृद्धिदर ३.९ प्रतिशत पुग्ने प्रक्षेपण गरेको हो ।

अस्ति (मंगलबार) सार्वजनिक भएको ‘नेपाल विकास अपडेटः निर्यातको प्रतिस्पर्धात्मकता पुनस्र्थापना’ले आर्थिक वर्ष २०२५ सम्ममा नेपालको अर्थतन्त्र ५ प्रतिशतले बढ्ने अनुमान पनि गरेको छ । 

तर, पनि  अनियमित वर्षाका कारणले कृषि उपज उत्पादनको वृद्धिमा हुनसक्ने क्षति, भारतको निर्यात प्रतिबन्ध र उपभोग्य वस्तुमा पछिल्ला दिनमा आकाशिएको मूल्यका कारण हुनसक्ने मूल्यवृद्धि र उच्च मुद्रास्फितिका कारण बढ्दै जाने नीतिगत दर, आन्तरिक ऋण व्यवस्थापन खर्च र वृद्धिमा हुनसक्ने ढिलासुस्तीलगायतका जोखिमहरू पनि विद्यमान रहेकोतर्फ प्रतिवेदनले ध्यानाकर्षण गराएको छ ।  
प्रतिवेदनले नेपालको बाह्य प्रतिस्पर्धात्मकता बढाउन सहयोगी हुनसक्ने विभिन्न पक्षहरूको पनि खोजी गरेको छ । वर्ष २०२३ मा राष्ट्रको कुल गार्हस्थ उत्पादनको ६ दशमलव ९ प्रतिशत मात्रै कुल निर्यात रहेको थियो । 

जुन दक्षिण एसियाका मध्यम आय भएका देशहरूको औसतको एक तिहाइ मात्रै हो । विश्लेषणले नेपालको निर्यात न्यून हुनुमा विद्यमान न्यून श्रम उत्पादकत्व र विनिमय दरको अभिमूल्यनलगायत कारक रहेको उल्लेख गरेको छ । 

त्यस्तै, समकालीन देशहरू र मुख्य व्यापार साझेदार भारतको तुलनामा कृषि, उद्योग र सेवा तीनै क्षेत्रमा रहेको श्रम उत्पादकत्वको गिरावटबाट पनि नेपाल प्रभावित रहेको औंल्याइएको छ ।

‘चुनौतीहरूका बाबजुद नेपालले दीर्घकालीन आर्थिक पुनरुत्थानलाई आकार दिन आफ्नो हरित, उत्थानशील तथा समावेशी विकास नीतिको कार्यान्वयनतर्फको कदम जारी राखेको छ’ नेपाल, श्रीलंका तथा माल्दिभ्सका लागि विश्व बैंकका राष्ट्रिय निर्देशक फारिस हदाद–जर्भोसले भनेका छन्–‘मूल्य र गुणस्तर दुवैका हिसाबले नेपालको पुनरुत्थान र निर्यात बजारमा थप प्रतिस्पर्धात्मक बन्नका लागि मुख्य प्रेरक शक्ति भनेको नै बाह्य प्रतिस्पर्धात्मकतामा सुधार हो । त्यसका लागि घरेलु उत्पादन बढाउन सहयोग हुने सुधारका काम र नेपालका व्यापार साझेदारहरूसँगको मुद्रास्फिति अन्तर घटाउने प्रयासलगायतमा विशेष जोड दिनुपर्ने हुन्छ ।’

नेपाल विकास प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको ‘दक्षिण एसिया विकास अपडेटः टुवार्ड फास्टर, क्लिनर ग्रोथ’ को एक हिस्सा हो जसले यस क्षेत्रको वृद्धिदर ५ दशमलव ८ प्रतिशत हुने अनुमान गरेको छ । 

यो दर अन्य कुनै पनि विकासशील क्षेत्रको तुलनामा उच्च हो । तर, सोही क्षेत्रको महामारी पूर्वको रफ्तार र विकास लक्ष्यहरू हासिल गर्न आवश्यकभन्दा भने कम हो ।

क्षेत्रीय वृद्धिका सम्भावनाहरू नाजुक वित्तीय अवस्थासहित अन्य नकारात्मक जोखिमहरूका कारण पनि खुम्चिन्छन् । दक्षिण एसियाका देशहरूको राष्ट्रिय ऋण वर्ष २०२२ मा कुल गार्हस्थ उत्पादनको औसत ८६ प्रतिशत रहेको थियो, जसका कारण देशहरू टाट पल्टिने, ऋणको लागत बढ्ने र निजी क्षेत्रप्रतिको भरोसा घट्नेजस्ता जोखिमहरू बढ्ने गर्छ । 

चीनको धीमा हुँदै गएको आर्थिक वृद्धि र जलवायु परिवर्तनका कारण बढ्दो प्राकृतिक विपत्तिले पनि यस क्षेत्र प्रभावित हुने सम्भावना उत्तिकै छ । 

आर्थिक चुनौतीबाट सिर्जित सीमितता कारण सरकारहरूले ऊर्जा क्षेत्रमा जारी संक्रमणकाललाई पूर्ण आत्मसाथ गर्नेगरी आफ्ना अर्थतन्त्रलाई सघाउन सकेका छैनन् ।

विकासशील देशहरूको लागि थप भारका रूपमा लिइने गरेको भए पनि विभिन्न संस्थाहरूलाई अझै लगानी थप्न, वायु प्रदूषण घटाउन र इन्धन आयातप्रतिको निर्भरता कम गर्नतर्फ परिचालन गर्न सकिएमा ऊर्जा संक्रमणकालले भविष्यको आर्थिक वृद्धि र रोजगारी सिर्जनाको अवसर दिनेछ । 

‘दक्षिण एसियाको ऊर्जा उत्पादनको प्रचुरता विश्वव्यापी औसतभन्दा दोब्बर रहेको भए पनि यो क्षेत्र थप उन्नत ऊर्जा–निपुण प्रविधिहरूको अनुकुलनमा पछि परेको छ– ‘विश्व बैंक दक्षिण एसिया क्षेत्रका प्रमुख अर्थशास्त्री फ्रान्जिस्का ओह्नसोर्ज भन्छिन्, ‘द्रुत गतिमा भइरहेको विश्वव्यापी ऊर्जा परिवर्तनकालको सन्दर्भमा ऊर्जाको निपुणतामा सुधार दक्षिण एसियाको लागि आर्थिक र वातावरणीय दुवै लक्ष्यहरूतर्फ प्रगतिको लागि अवसर बनेर आउन सक्छ ।’

ऊर्जा परिवर्तनले दक्षिण एसियाको श्रम बजारमा पनि उल्लेख्य प्रभाव पार्न सक्छ । यो क्षेत्रका दसमध्ये एक श्रमिक अत्यधिक प्रदूषित क्षेत्रहरूमा कार्यरत छन् । यस्ता रोजगारीका क्षेत्रहरू श्रम बजारमा भइरहेको परिवर्तनका कारण थप संकटमा पर्ने अदक्ष र अनौपचारिक कामदारहरूमा बढी केन्द्रित छन् ।