काठमाडौं– संविधान दिवसको अवसरमा सरकारले फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को दफा ३७ बमोजिम ५० प्रतिशत कैद भुक्तान गरेका ४१९ जना, ज्येष्ठ नागरिक ऐन, २०६३ को दफा १२ को व्यवस्था बमोजिम कैद भुक्तान गरेका २ जना र वारदात हुँदाको तत्काल प्रचलित कानुन आकर्षित हुने भनी सर्वोच्च अदालतबाट आदेश भएको २०७५ भदौ १ गतेभन्दा पहिलाको वारदात भई ४० प्रतिशत कैद भुक्तान गरेका ७१ जना गरी ४ सय ९२ जनाको कैद मिनाहाको सिफारिस गरेको हो।
कारागार व्यवस्थापन विभागले कैद मिनाहाको सिफारिसमा परेकाहरूको सूची सार्वजनिक गर्दै कुनै उजुरी वा गुनासो भए सूचना प्रकाशित भएको ७ दिनभित्र प्रमाणसहित विभागमा उपस्थित भई वा ई–मेल ([email protected]) मार्फत उजुरी दर्ता गराउन भनेको छ।
कारागार व्यवस्थापन विभागले असार ९ गते ७ दिने सार्वजनिक सूचना आह्वान गर्दै ६२० जना कैदीको सजाय मिनाहाका लागि नामावाली निकालेको थियो। विभागले मंगलबार फेरि ४९२ जनाको नामावलीसहित ७ दिने सूचना निकालेको छ। सजाय मिनाहा गर्न लागिएका उनीहरुविरुद्ध कुनै उजुरी वा गुनासो भए दिन सूचनामा भनिएको छ।
सरकारले नियमावली संसोधनपछि ज्यान सम्बन्धी कसुरका कैदका हकमा पिडितका आफन्तको सहमती लिएर मात्र उनिहरुलाई माफी मिनाहाका लागि सिफारिस गरेको छ। शंसोधित नियमावलीअनुसार ज्यान सम्बन्धी कसुरको हकमा पिडित आफै वा निजको पति, पत्नी, बाबु, आमा, छोरा, छोरी, बाजे वा बज्यैले सहमति दिनुपर्ने भनिएको छ।
प्रतिक्रिया