अर्थतन्त्र सुधार्न निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्न सरकार प्रतिबद्ध : नबिल बैंकका सीईओ ज्ञवाली

 काठमाडौँ। मुलुकको विद्यमान आर्थिक शिथिलता अन्त्य गर्दै उत्पादन र रोजगारी अभिवृद्धि गर्न सरकारले निजी क्षेत्र तथा बैंकिङ प्रणालीसँग सहकार्य गरेर अघि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। अर्थमन्त्री र क वर्गका वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) हरूबीच भएको महत्वपूर्ण छलफलपछि बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले सरकारको यस कदमलाई सकारात्मक रूपमा लिएका छन्।

छलफलपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै नबिल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) मनोज ज्ञवालीले अर्थमन्त्रीले निजी क्षेत्रलाई विश्वस्त तुल्याउँदै अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन स्पष्ट प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको जानकारी दिए।

नबिल बैंकका सीईओ ज्ञवालीका अनुसार हाल नेपाली बैंकिङ प्रणालीमा निक्षेप बढेर करिब ८२ खर्ब रुपैयाँ पुगिसकेको छ भने बैंकिङ क्षेत्रमा मात्रै करिब १४ देखि १५ खर्ब रुपैयाँ अतिरिक्त तरलता (लगानीयोग्य रकम) सञ्चित रहेको छ।

"मुलुकको बैंकिङ प्रणालीमा रकमको अभाव छैन, तर सो अनुपातमा कर्जाको माग बढ्न नसक्नु अहिलेको प्रमुख चुनौती बनेको छ," ज्ञवालीले भने, "सञ्चित अतिरिक्त तरलतालाई उत्पादनशील क्षेत्रमा कसरी परिचालन गर्ने र बजारमा माग कसरी सिर्जना गर्ने भन्ने विषयमा बैठक केन्द्रित थियो।"

छलफलमा आयात प्रतिस्थापन, निर्यात प्रवर्द्धन, स्वदेशी उत्पादन वृद्धि, नयाँ रोजगारी सिर्जना तथा बाह्य क्षेत्रको सन्तुलन कायम राख्ने जस्ता प्राथमिकतामा आधारित भएर लगानी विस्तार गर्ने रणनीतिबारे विमर्श भएको थियो।

सरकारले निजी क्षेत्र र वित्तीय संस्थाका समस्या समाधानका लागि लचिलो नीति अपनाउने सङ्केत गरेको ज्ञवालीले बताए। अर्थमन्त्रीले उद्योगी-व्यवसायी तथा बैंकिङ क्षेत्रसँग निरन्तर परामर्श गरिरहेको उल्लेख गर्दै कानुनी, नीतिगत वा प्रशासनिक दायरामा कुनै अड्चन भए त्यसमा आवश्यक सुधार गर्न सरकार तयार रहेको सन्देश दिएका छन्।

"उद्योगी तथा बैंकरहरूसँग प्रत्यक्ष संवाद गरी प्राप्त सुझावका आधारमा नीति निर्माण गर्ने अभ्यास अत्यन्तै प्रशंसनीय छ," ज्ञवालीले थपे, "व्यावहारिक र सान्दर्भिक सुझावहरूलाई कार्यान्वयनमा लैजाने सरकारको प्रतिबद्धताले निजी क्षेत्र र लगानीकर्ताहरूमा नयाँ उत्साह र विश्वासको वातावरण सिर्जना गर्नेछ।"

राज्यको सीमित पूँजीगत खर्च (विकास बजेट) ले मात्र देशले अपेक्षा गरेको उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सम्भव नहुने निष्कर्ष छलफलमा निकालिएको छ।

दिगो आर्थिक समृद्धिका लागि बैंकिङ क्षेत्रको निक्षेप, निजी क्षेत्रको पूँजी र प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (FDI) लगायतका सबै उपलब्ध स्रोत-साधनहरूलाई एकीकृत रूपमा परिचालन गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ। सरकारले प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्री तहबाटै निर्माण व्यवसायी, उद्यमी, व्यापारी र वित्तीय क्षेत्रका साझेदारहरूसँग चरणबद्ध छलफल अगाडि बढाएकाले आर्थिक गतिविधिले चाँडै गति लिने अपेक्षा गरिएको छ।