नागरिकलाई विस्थापित गर्ने नभई उनीहरूलाई सम्मानजनक र सुरक्षित आवासको ग्यारेन्टी गर्ने उद्देश्य-प्रधानमन्त्री बालेन शाह

प्रधानमन्त्री बालेन शाहले काठमाडौँ उपत्यकाका नदीकिनार र सरकारी जग्गामा रहेका अव्यवस्थित बस्तीहरूको व्यवस्थापन प्रक्रियाका क्रममा कुनै पनि नागरिक घरबारविहीन हुने अवस्था सिर्जना हुन नदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।

सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै उनले सरकार नागरिकको आवासको हक सुनिश्चित गर्न पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध रहेको र हाल चालिएका कदमहरू नागरिकलाई विस्थापित गर्ने नभई उनीहरूलाई सम्मानजनक र सुरक्षित आवासको ग्यारेन्टी गर्ने उद्देश्यले प्रेरित रहेको स्पष्ट पारेका हुन्।

नदीकिनारका असुरक्षित क्षेत्रमा बसोबास गरिरहेका नागरिकहरूको उत्थानका लागि सरकारले दीर्घकालीन समाधानको बाटो रोजेको उल्लेख गर्दै उनले सरकारी जग्गाको अतिक्रमण हटाउने र वास्तविक भूमिहीनलाई सुरक्षित स्थानमा स्थापित गर्ने कार्यलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको बताएका छन्।

बस्ती व्यवस्थापनका क्रममा उत्पन्न हुन सक्ने कानुनी अड्चनलाई सम्बोधन गर्न सरकारले भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ का केही बाधक दफाहरूलाई अध्यादेशमार्फत खारेज गरेको जानकारी समेत प्रधानमन्त्री शाहले दिएका छन्।

यो कानुनी सुधारसँगै अब वास्तविक भूमिहीनहरूको पहिचानका लागि डिजिटल लगत संकलन, विवरण प्रमाणीकरण र वैज्ञानिक अभिलेख तयार गर्ने कार्य आधिकारिक रूपमा प्रारम्भ भएको छ। यस प्रक्रियाले भूमिहीन नागरिकहरूको वास्तविक अवस्था पहिचान गरी व्यवस्थित, पारदर्शी र दिगो समाधानतर्फ मार्गप्रशस्त गर्ने सरकारको विश्वास छ।

प्रधानमन्त्रीले बस्ती व्यवस्थापनको विषयलाई लिएर नियोजित रूपमा भ्रम र त्रास फैलाउने प्रयास भइरहेको प्रति सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताउँदै नागरिकहरूलाई कुनै पनि प्रकारको भ्रममा नपर्न र अनावश्यक रूपमा नआत्तिन आग्रह गरेका छन्।

ज्यान जोखिममा रहेका र असुरक्षित स्थानमा बसोबास गरिरहेका नागरिकहरूका लागि सुरक्षित एवं व्यवस्थित स्थानान्तरणको व्यवस्था गरिने सुनिश्चितता गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले अन्य भूमिहीनहरूको हकमा सम्बन्धित आयोगको सिफारिस र संकलित विवरणका आधारमा आवश्यक निर्णय लिइने बताएका छन्।

उनले सरकारका सम्पूर्ण कदमहरू समस्याको स्थायी समाधान निकाल्ने र आवासको हक सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले अगाडि बढाइएकाले यसलाई सकारात्मक रूपमा लिन सबैमा अनुरोध गरेका छन्। सरकार प्रत्येक भूमिहीन नागरिकको सुरक्षित, सम्मानजनक र स्थायी आवास सुनिश्चित गर्न दृढ रहेको र कोही पनि नागरिक राज्यबाट अपहेलित हुनु नपर्ने जिकिर प्रधानमन्त्रीको छ।