सुरक्षा खर्चको मापदण्ड खारेज गर्ने मन्त्रिपरिषद् निर्णय

काठमाडौं । सरकारले शान्तिसम्बन्धी कार्यमा हुने खर्चको मापदण्ड, २०७८ खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा आज सार्वजनिक भएको मन्त्रिपरिषद्को यही चैत २० गतेको निर्णयमा उक्त मापदण्ड खारेज गरेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिए।

सरकारले मिटरब्याजी समस्या सम्बन्धमा सिफारिस गर्न विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा पूर्व नायब महान्यायाधिवक्ता गणेशबाबु अर्याल र पूर्व प्रहरी नायब महानिरीक्षक उत्तमबाबु सुवेदी रहेको जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको छ।

मन्त्रिपरिषद्ले विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०७९ स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ। नेपाल–चीन कूटनीतिक परामर्श संयन्त्रको १५औँ बैठकमा सहभागी हुन परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव भरतराज पौडेलको नेतृत्वमा नेपाली प्रतिनिधिमण्डल पठाउने निर्णय गरिएको मन्त्री शर्माले जानकारी दिए।

पूर्व–पश्चिम लोकमार्गअन्तर्गत नारायणघाट–बुटवल सडकखण्डमा पर्ने राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्न स्वीकृति दिने सरकारले निर्णय गरेको छ। त्यस्तै, जोगमाई क्यासकेड जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्न दिने निर्णय गरिएको छ।

मन्त्रिपरिषद् विधेयक समितिबाट पेश भएको मेलम्ची खानेपानी विकास समिति (गठन) आदेश, २०७९ स्वीकृत गर्ने र मन्त्रिपरिषद्का समिति (राजनैतिक समिति, प्रशासन समिति, विधेयक समिति, सामाजिक समिति र आर्थिक पूर्वाधार समिति) गठन गर्ने निर्णय गरेको छ।

मन्त्रिपरिषद्को यही चैत १० गतेको बैठकले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा प्रदेश र स्थानीय तहलाई उपलब्ध गारउने राजस्व बाँडफाँटको ढाँचा र हिस्सा एवं वित्तीय समानीकरण अनुदान वितरणको अनुमानित सीमा स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ।

मन्त्री शर्माले भरतपुर अस्पताल तथा भेरी अस्पताललाई चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानको आंगिक अस्पतालको रुपमा सञ्चालन गरी शैक्षिक कार्यक्रम विस्तार गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिए।

मन्त्रिपरिषद्को यही चैत १४ गतेको बैठकले नेपालको पूर्वी पहाडी क्षेत्रमा रहेका वन, भूमि तथा जैविक विविधताको दिगो व्यवस्थापनका लागि विश्व वातावरण सुविधाबाट करिब रु ५५ करोड अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ।

जुरे पहिरो पीडितका लागि जनस्तरबाट सङ्कलित रकम जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिबाटै स्थानीय तहको समन्वयमा स्पष्ट खाका र मापदण्ड बनाई पीडितलाई नगद राहत उपलब्ध गराउन जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति सिन्धुपाल्चोकलाई निर्देशन दिनेसमेत निर्णय भएको छ।